भूमाफियासँग सरकारी अधिकारीको साठगाँठ | Khabarhub Khabarhub

भूमाफियासँग सरकारी अधिकारीको साठगाँठ


२४ चैत्र २०७५, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– आज चैत २४ गते आइतबार । आज प्रकाशित राजधानी दैनिकले पहिलो पृष्ठमा भूमाफियासँग सरकारी अधिकारीको साठगाँठ शीर्षकको समाचार प्रकाशन गरेको छ ।

त्यस्तै विधान विवादले कांग्रेस बैठक अनिश्चित भएको समाचार पनि राजधानीले पहिलो पृष्ठमा प्रकाशन गरेको छ । त्यस्तै बारा पर्सा हावाहुरीबारे नेपालमा टोर्नाडोः जहाँ छुन्छ त्यहाँ ध्वस्त बनाउँछ शीर्षकको समाचार प्रकाशन भएको छ ।

भूमाफियासँग सरकारी अधिकारीको साठगाँठ शीर्षकमा राजधानी अगाडि लेख्छ– भूमाफियाले सरकारी कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी अर्बौं रुपैयाँ मुल्य पर्ने सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरिदिएको खुलासा गरेको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिका–४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पको सरकारले अधिग्रहण गरी आफ्नो नाममा पारेको २८४ रोपनी जग्गामध्ये ११३ रोपनी जग्गा भूमाफियाले व्यक्तिको नाममा ल्याउँदा सरकारी कर्मचारीकै योजनाबद्ध संलग्नता रहेको उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै बारामा गएको हावाहुरीपछि पीडित खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य भएको कुरालाई पहिलो पेजमा फोटो छापेको छ । यसै विषयसँग सम्बन्धित भई पत्रिकाले नेपालमा टोर्नाडो : जहाँ छुन्छ, त्यहाँ ध्वस्त बनाउँछ शीर्षकमा एंकर न्युज छापेको छ ।

बारा र पर्सामा गतासाता आएको हावाहुरी टोर्नाडो भएको पुष्टि भएको पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ । नेपाल विज्ञात तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) का प्राज्ञ तथा वरिष्ठ मौसमविद् मदनलाल श्रेष्ठसहितको अध्ययन टोलीले यस्तो निष्कर्ष निकालेको पुष्टि गरेको पत्रिकाले जनाएको छ ।

त्यस्तै विधान विवादले कांग्रेस बैठक अनिश्चित बनेको विषयलाई मुख्य समाचारको रुपमा छापेको छ । पत्रिकाले विधानको विषयमा किचलो भएपछि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित भएको जनाएको छ । कांग्रेसको गत फागुन १२ गतेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले विधानलाई बहुमतका आधारमा पारित गरेको थियो ।

शनिबारका लागि बोलाइएको बैठकबाट पार्टीको कार्यसम्पादन समिति गठन गर्ने पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको तयारी थियो तर बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको हो । कांग्रेसको संस्थापन पक्षले भने समितिमा बस्ने सदस्यको नाम वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नदिएका कारण बैठक स्थगित गर्नुपरेको जनाएको छ ।

तर वरिष्ठ नेता पौडेलले भने महासमितिको म्याण्डेटअनुसार केन्द्रीय समितिले विधानको विषयमा गरेको बहुमतको निर्णय पुनर्विचार गरौँ भनेर सभापतिलाई भन्दा नमानेको जनाएका छन् । कार्यसम्पादन समिति तोक्दा त्यसको मापदण्ड बनाइनुपर्नेमा कुनै मापदण्ड नबनाइएको पौडेलले बताएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २४ चैत्र २०७५, आइतबार  ७ : ०८ बजे

मधेश प्रदेश सरकारद्वारा चालु आवमा ७१ प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च

जनकपुरधाम – मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको

सभामुखले भने : लोकतन्त्रको विकल्प छैन

भक्तपुर – सभामुख देवराज घिमिरेले लोकतन्त्रको विकल्पमा अरू कुनै व्यवस्था

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त इला शर्माको निधन

काठमाडौं – पूर्वनिर्वाचन आयुक्त एवं पूर्वपत्रकार इला शर्माको हृदयाघातका कारण

स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन गर्दै टीकापुर नगरपालिका

कैलाली – टीकापुर नगरपालिका नगरप्रमुखको कार्यकक्षमा प्रवेश गर्नेबित्तिकै देखिन्छन्, चिटिक्क

नेपालसँगको सम्बन्धलाई चीनले प्राथमिकतामा राखेको छ : झलनाथ खानाल

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता एवं