काठमाडौं– सरकारी निकायले नियमन तथा नियन्त्रण गर्न नसक्दा स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्याहरु समाधान हुन नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

विश्व स्वास्थ्य दिवसको अवसरमा खबरहब डटकमले पेभेलियन हलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रका नियमक निकायले प्रभावकारी अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्न नसक्दा समस्या समाधान हुन नसकेको बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न समस्याहरु रहेका स्वीकार गरे । मन्त्री यादवले बजेट, जनशक्ति, भौतिक संरचना मात्रै नभइ स्वास्थ्य क्षेत्रमा अराजकता समेत रहेको बताए ।

‘नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा अभाव मात्रै होइन अराजकता पनि छ । हाम्रा केही नीतिहरु पनि परिवर्तन हुन जरुरी छ । नेपालमा औषधि पनि इँटा, ढुंगा जस्तो टेण्डरमा खरिद हुन्छ, टेण्डर प्रक्रिया भनेको जुन सस्तोमा पाइन्छ त्यहि खरिद गर्ने हो,’ मन्त्री यादवले भने, ‘कम मूल्यमा सप्लाइ हुने औषधिको प्रयोगले स्वास्थ्यमा गुणस्तर कसरी हुन्छ ?’

कार्यक्रममा नेपाल औषधि व्यवस्था विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसी, यति फर्मा केमका कार्यकारी अध्यक्ष प्रभूराज वैद्य, नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष तारा पोखरेल, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुर चितवनका कार्यकारी निर्देशक  डाक्टर विजयचन्द्र आचार्य र औषधि तथा विक्री प्रतिनिधि संघका महा सचिव अनुप पाण्डे लगायतले नेपालको स्वास्थ्य अवस्था तथा औषधि उत्पादन तथा आयतको विषयमा आ–आफ्ना धारणा राखेका हुन् ।

 उपेन्द्र यादव

मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या 

पहिलो कुरा हामीले स्वास्थ्यमा कुनै समस्या रहँन दिनु हुँदैन । समस्या हुनु हुँदैन भन्दाभन्दै पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही समस्याहरु छन् । स्वास्थ्य क्षेत्र अन्य मुलुकमा पहिलो प्राथमिकता हुन्छ तर हाम्रोमा व्यवहारिक रुपमा हेर्दा स्वास्थ्यमा बजेट, प्राविधिक जनशक्ति, भौतिक संरचनाको अभाव छ । अभाव मात्रै होइन अराजकता पनि छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि पर्याप्त जनशक्ति, भौतिक संरचना र प्रविधि आवश्यक छ । यसमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । हाम्रा केही नीतिहरु पनि परिवर्तन हुन जरुरी छ ।

नेपालमा औषधि पनि टेण्डरमा खरिद हुन्छ । टेण्डर प्रक्रिया भनेको जुन सस्तोमा पाइन्छ त्यही खरीद गर्ने हो । कम मूल्यमा सप्लाई हुने औषधिको प्रयोगले कसरी हुन्छ गुणस्तर ? इँटा, ढुंगा किनेजस्तो औषधि किन्ने नीति नै गलत छ । औषधि मात्रै होइन औषधिजन्य प्रविधिमा पनि उस्तै समस्या छ ।

म आफै लज्जित छु, उपकरण उद्घाटन गर्न गयो, उद्घाटन गरेर आएको तीन दिनमा बन्द भएको समाचार आउँछ । त्यही मेसिन नीजिले किन्दा वर्षौं चल्छ तर सरकारी अस्पतालमा किन यस्तो हुन्छ ?

आज औषधि चाहिएको छ टेण्डरमा जाँदा ६ महिना लाग्छ । आर्मीले गोला, बारुद किन्न टेण्डर निकाल्छ ? गोला बारुद भन्दा ठूलो त औषधि हो नि ।

नेपालबाट पलयन हुने अवस्था सबै क्षेत्रमा छ । डाक्टर मात्रै हाइन नेपालबाट नेताबाहेक सब जनशक्ति पलायन हुन्छन् ।

राम्रो डाक्टरले अवसर पाउँछ र जान्छ । यो सबै देशमा समस्या छ तर नेपालमा अलि बढी छ । यसलाई रोक्न सुविधा र तलब सक्दो दिनुपर्छ ।

नेपालमा उत्पादन हुने औषधिहरुको गुणस्तर राम्रो छ । केही अपवादमा नराम्रा होलान् । नेपाली उत्पादकलाई नियन्त्रण र प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अहिले विदेशमा भन्दा नेपालमा राम्रो औषधि उत्पादन हुन्छ ।

डाक्टरलाई जुन कम्पनीले बढी प्रलोभनमा पार्न सक्यो त्यही कम्पनीको औषधि बढी बिक्री हुन्छ । नेपालमा तरकारी बेच्नु र औषधि बेच्नु उस्तै छ । डाक्टरको सिफरिसविना तरकारी किने जसरी औषधिको खरिद विक्री हुन्छ । यहाँ जो पनि डाक्टर भएका छन् ।

सरकारलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ । नीति नियम कानूनको आधारमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा खतरनाका रोग भनेको भष्ट्राचार नै हो । यो नियन्त्रण भए स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार हुन्छ ।

स्वास्थ्य जनताको मौलिक हक हो । बाच्न पाउने अधिकारलाई प्रत्याभूति गराउन सरकार सार्वजनिक निजी सबै क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यसैले सबै क्षेत्र जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ ।

 सन्तोष केसी

प्रवक्ता, औषधि व्यवस्था विभाग 

नेपालमा केही समयदेखि औषधि अभाव भोग्दै आएका छौं । यो समस्या समाधानका लागि हामीले कस्ता औषधि अभाव हुन्छ भनेर अस्पतालहरुबाट विवरण तयार पारिसकेका छौं ।

सरकार आफैले अभाव हुने औषधिको जीवनरक्षक औषधि मौज्जात राख्ने तयारी गर्दैछ । प्रायः  सीमित कम्पनीले उत्पादन गर्ने औषधिहरु अभाव हुन्छ ।

औषधि व्यवस्था विभागमा जनशक्ती अभाव छ । प्रादेशिक संरचना अनुसार कार्यालयहरु छैनन् । देशभरी संरचना हुन जरुरी छ । औषधि व्यवस्था विभागका १ सय १५ जना कर्मचारीले देशभर हेर्नुपर्ने अवस्था छ ।

विभागले स्वास्थ्य प्रविधिजन्य उपकरणहरुको पनि नियमन नियन्त्रण गर्नुपर्छ । तर त्यसका लागि संरचनागत रुपमा जनशक्ति बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । प्रादेशिक स्तरमा औषधिको नियमन नियन्त्रण गर्नुपर्ने नियम मात्रै छ ।

प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ । विभागमा ४९ जनामा आधा प्राविधिक बाहेकका जनशक्ति छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको छैन ।

हामीले औषधिको गुणस्तर हेर्दा औषधिको गुणस्तर प्राविधिक विषयमा हो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीकै औषधि पनि गुणस्तहीन हुनसक्छ । गुणस्तरको प्रमूख जिम्मेवारी औषधि उत्पादककै हुन्छ । नियमक निकायले जोखिममा आधारित भएर गुणस्तर हेर्ने हो । हामीले अनुमति दिँदा मात्रै हेर्ने हो ।

औषधि पसल तोकिएको मापदण्डमा नै राख्नुपर्छ । हामीकहाँ औषधि पसलहरु आवश्यकता भन्दा बढी छन् स्वास्थ्य कर्मी, गैरस्वास्थ्यकर्मीले पनि औषधि पसल खोलेका छन् । हामीले नयाँ औषधि पसल दर्ता गर्दामा कडाई गरेका छौं ।

साना औषधि पसललाई विस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ । मापदण्ड अनुसार औषधि नराख्ने पसललाई औषधि वितरण नै नगर्ने काम औषधि उत्पादक कम्पनीको हो ।

नेपालमा आयत हुने औषधिको कच्चा पदार्थको प्रविधिको माध्ययमबाट परीक्षण गर्नुपर्छ । हामीले कच्चा पदार्थ नियन्त्रण नियमन गर्दैछौं दर्ता मात्रै गर्छौं ।

प्रभूराज वैद्य

कार्यकारी अध्यक्ष, यति फर्मा केम

कतिपय मित्र राष्ट्रको कम्पनीभन्दा नेपाली कम्पनीहरु धेरै राम्रा छन् । हामीले स्थान दिने हो भने नेपाली उत्पादनको गुणस्तर बढाउने र आयातकर्ताको अनुभवले पनि गुणस्तर नियन्त्रण हुन्छ ।

आयातकर्ताको कुरा गर्दा भारतीय कम्पनी मात्रै छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको हुने भएकाले नेपालमा आयत हुने औषधिमा पनि गुणस्तरहीन छैन । तर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कम्पनीको पनि गुणस्तर फेल भएको हुनसक्छ, त्यसैले राज्यले नियमित तरिकाले मोनिटरिङ गर्नुपर्छ । नेपालमा औषधि आयत तथा उत्पादनमा समस्या त छ ।

विभागले औषधि व्यवस्था गर्न सहज तरिकाले मान्दैन । जीवनरक्षक क्यान्सरको औषधि ल्याउने हामीले नै हो । हामीले समयमा औषधि ल्याउन विभागले पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ । प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ धेरै छन् ।

विभागले अवस्था हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ । कुनैपनि दर्ता नभएको औषधि माग गरेमा अस्पतालले सिफारिस गरेको अवस्थामा दिन्छ तर त्यही अस्पताललाई मात्रै दिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ तर त्यो औषधि देशभर आवश्यक छ । विभागको कार्यशैली व्यवहारिक देखिँदैन ।

खुल्ला सिमानाका कारण धेरैजसो औषधि मित्र राष्ट्र भारतबाट नै ल्याइन्छ । भारतमा नक्कली औषधि हुन्छन् । नेपालमा दर्ता भएका नक्कली औषधि समेत  आउँछ । यसलाई विभागले नै नियमन गर्नुपर्ने हो ।

कस्तो औषधि पसलको औषधि प्रयोग गर्ने भन्ने मुख्य जिम्मेवारी विक्रेताको पनि हो । कतिपय विक्रेताहरुलाई कस्तो ठाउँमा औषधि भण्डार गर्नुपर्छ भन्ने नै जानकारी छैन । त्यस्ता विक्रेतालाई विभागले अनुगमन गर्नुपर्छ र नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

औषधि पसललाई नियन्त्रण गर्ने नीति सरकारको हुनुपर्छ । विभाग नै सक्रिय भएमा यो नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

अनुप पाण्डे

महासचिव, औषधि तथा विक्री प्रतिनिधि संघ 

हामी महत्वपूर्ण तर छाँयामा परेको पेसामा छौं । डाक्टरले हाम्रै कुरामा विश्वास गरेर औषधि सिफारिस गर्ने हो । औषधिको गुणस्तर हेर्ने विभागले हो । औषधि व्यवस्था विभागले अनुसन्धान गरेर डाक्टरले गर्ने सिफरिसमा अनुगमन गर्नुपर्छ ।

औषधिको क्षेत्रमा प्रलोभनमा पार्ने र पर्ने अवस्था व्यापक छ । औषधि विभागमा पनि यही अवस्था छ । मेरो आफ्नै औषधि दर्ता गर्न जाँदा पनि प्रलोभनमा पार्नुपर्ने अवस्था छ । औषधि कम्पनीले विभाग र चिकित्सकलाई प्रलोभनमा पार्छन् ।

विजयचन्द्र आचार्य 

कार्यकारी निर्देशक, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भरतपुर चितवन

नेपालमा राष्ट्रियस्तरको क्यान्सर सेन्टरको सेवा सुविधा बढाइएको छ । राज्यले क्यान्सर क्षेत्रमा सहयोग गरेको छ । तर अझैपनि स्रोतसाधनको अभाव छ, त्यसैले क्यान्सरका बिरामीलाई समयमै उपचार सेवा दिन सकेका छैनौं ।

बिरामीले पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले देशको सबै प्रदेशमा क्यान्सर अस्पताल खोल्ने योजना बनाएको छ । नेपालमा जनशक्ति भन्दा पर्याप्त अस्पताल र उपकरणको अभाव छ । राज्यले क्यान्सर नीति ल्याउनुपर्छ ।

सरकारले अहिले ल्याएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले क्यान्सरको उपचारमा बिरामीले सहजता पाउन सक्दैनन् ।महंगो उपचार छ त्यसैले राज्यले ल्याएको स्वास्थ्य बिमाका कार्यक्रममा क्यान्सरलाई पनि समेट्नुपर्छ ।

नेपालमा अझैपनि पैसा भएकाहरुले डाक्टरी पढ्ने चलन छ । डाक्टरले दु:खमा हाँस्नुपर्ने अवस्था छ । सामाजिक संरचनाका कारण आर्थिक रुपमा सवल हुन नसकेपछि चिकित्सकहरु बाहिर जान्छन् ।

सरकारी अस्पतालको गुणस्तर सुधारका लागि सरकारले डाक्टरहरुलाई एक ठाउँमा मात्रै काम गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
सरकारी अस्पतालमा सरकारले सेवा अविधि र सुविधा थप गरेर सरकारी अस्पतलाको सुधार गर्नुपर्छ ।

एक जना डाक्टरले ५ ठाउँमा कामगर्ने प्रवृत्ति अन्य नभएसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार हुँदैन । सरकारले ‘जेनेरिक’ नाममा औषधि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ सरकारले त्यो कार्यन्वय गर्ने हो भने डाक्टर प्रलोभनमा पर्ने अवस्था रहँदैन ।

जेनेरिकका नाममा डाक्टरले औषधि सिफारिस गर्न लगाएमा औषधिको सहज पहुँच र गुणस्तर कायम हुन्छ ।

तारा पोखरेल

अध्यक्ष, नेपाल नर्सिङ संघ

नेपालमा ८६ हजार नर्सहरु छन् । ती मध्ये १७ सय स्टाफ नर्स र ७ हजार अनमी मात्रै सरकारको निजामती सेवामा कार्यरत छन् । सरकारलाई ३५ हजार नर्स आवश्यक छ ।

५ सय शय्या भएको गण्डकी अस्पतालमा समेत भोलेन्टियरमा नर्सिङ जनशक्ति राखिएको छ । १४ देखि २० लाखसम्म खर्च गरेर पढ्ने नर्सहरु र भोलिन्टियर काम गर्न बाध्य छन् । उनीहरुमाथि श्रम शोषण भएको छ ।

त्यसैले राम्रो अवसरको खोजीमा नेपाली नर्सहरु विदेश जान बाध्य छन् । नेपाली नर्स बिदेश जाँदा हामी खुशी छैनौं । सरकारले वेवास्ता गर्दा नेपाली नर्सहरु विदेश जानुपर्ने बाध्यतामा छन् ।

नेपालमा अस्पताल नै नभएका ठाउँमा समेत नर्सिङ कोर्ष संचालन भइरहेका छन् । नर्सिङ जनशक्तिले अस्पतालमा नभइ डाक्टरको क्लिनिकमा प्राक्टिस गरीरहेका छन् ।

सरकारले प्राक्टिस नै नभएको देशहरुमा नर्सिङ पढाउन विदेश पठाएको छ । नर्सिङ जनशक्ति र बिरामी अन्यायमा परेका छन् । राज्यले यसको नियन्त्रण गरेको छैन । एउटै नर्सलाई पनि पहाड र तराईमा क्षेत्रगत विभेद गरिएको छ । राज्यको ध्यान नर्सिङ जनशक्तिको समस्या समाधानमा पनि जानुपर्छ ।