काठमाडौं–समाज कल्याण परिषदले भृकुटीमण्डपमा सञ्चालित फनपार्क, ल्यामापुचः र टुकुचा बजारको भाडा सम्झौता खारेज गरेको छ । सम्झौता खारेज गरेसँगै सो स्थान छोड्नका लागि परिषदले २ महिने अल्टिमेटम समेत दिएको छ ।

भृकुटीमण्डपस्थित ६० रोपनी जग्गामा पूर्वराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले फनपार्क सञ्चालन गर्दै आएका छन् । वि.सं. २०६९ सालमा २५ वर्षका लागि प्रति पाँच वर्ष ५ प्रतिशतले वृद्धि हुने गरी मासिक ५ लाखका दरले सम्झौता टेकबहादुरसँग भएको थियो ।

ल्यामापुचः (सामाजिक संस्था) ले ०५३ सालमा २५ रोपनी जग्गा भाडामा लिएको थियो । जसमा २५ वर्षसम्म सञ्चालन गर्न पाउने र मासिक रुपमा १२ हजार परिषदलाई बुझाउने सम्झौता भएको थियो । सो संस्थाले फनपार्कभित्र रहेको रेल लिक राउन्डिङमा मनोरञ्जन स्टल सञ्चालन गर्दै आएका छ ।

त्यस्तै हरितकृषि सहकारी संस्थाले भृकुटीमण्डप छेउमा रहेको टुकुचा बजारको साढे ८ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर तरकारी बजार सञ्चालन गरिरहेको छ । टुकुचाले मासिक ११ लाख परिषदलाई बुझाउने गरी ०७४ सालमा २५ वर्षकै लागि सम्झौता गरेको थियो ।

फनपार्क र ल्यामापुचः सँग भएको सम्झौता कानुनसंवत नभएको भनि केही समयअघि अख्तियारको निर्णयअनुसार खारेज गर्ने भनिएको थियो ।
समाज कल्याण परिषदका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रतिस्पर्धाका आधारमा जानुपर्ने तर त्यसअनुरुप नजाँदा सरकारलाई घाटा पर्न गएकाले सो सम्झौता खारेज गरिएको हो ।

तत्कालीन महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री बद्री न्यौपाने, सदस्यसचीव रविन्द्र कुमार यादव, उपाअध्यक्ष प्रमोद मेहता, कोषअध्यक्ष कुञ्ज बिहारी चौधरी, कार्य समितिका सदस्य मदनलाल कर्ण र हरि न्यौपाने गरी ६ जनालाई प्रति व्यक्ति ३१ करोडका दरले १ अर्ब ८६ करोड रकम बिगो भ्रष्टचारको मुद्धा लागेको छ । हाल उनीहरुविरुद्ध अख्तियारले मुद्धा चलाइरहेको छ ।

उनीहरुविरुद्ध मुद्धा चलिरहँदा परिषदले फनपार्कसँग भएको सम्झौता भंग गरेको समाज कल्याण परिषदका सुचना अधिकारी दुर्गा प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

‘परिषदले १५ दिनअघि चिठी दिइसकेको छ, २ महिनाभित्र खाली गरिसक्नु भनेका छौँ’ उनले भने ।

ल्यामापुचःका को जग्गा प्रतिस्पर्धामा जान नसक्दा परिषदले सो जग्गा पनि खाली गर्न चिठी पठाइसकेको भट्टराईले बताए ।

सोही समय परिषदले हरितकृषि सहकारी संस्थाले २५ वर्षका लागि भाडामा टपक्क टिपेर दिइयो, निर्णय गर्‍यो, प्रतिस्पर्धा गराइएन भनि विवाद चलेको थियो ।
त्यस्तै समाज कल्याण परिषदविरुद्ध छानविन गर्नका लागि मोहन रमण भट्टराईको अध्यक्षतामा गत वर्षको भदौ महिनामा शक्तिशाली समिति गठन गरिएको थियो । ‘समाज कल्याण परिषद सम्बन्धी छानवीन गर्न गठित उच्च स्तरीय जाचबुझ आयोग गठन भयो’ उनले भने ।

सो जाँचबुझ आयोगको गरेको अध्ययनले तरकारी बजारमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा भाडा लिने दिने कार्यमा अनियमितता भएको देखाएको भट्टराइले बताए । उक्त अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्री परिषदमा पुगेको र तत्कालका पदाधिकारीहरुलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने भनिएको थियो ।

‘निर्णय गर्ने अधिकारीहरुलाई कारवाही गर्ने क्रममा निलम्बन गरियो’ खबरहव सँग कुरा गर्दै उनले भने । निलम्बन हुनेहरुमा परिषदका उपाध्यक्ष निलमणी बराल, सदस्य सचिव डिल्ली प्रसाद भट्ट, गोकर्ण भट्ट, कोषअध्यक्ष वीरबहादुर ठगुन्नासहित ४ जना छन् ।