काठमाडौं-भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण रोकेर सरकार भारतीय सरकारसामु झुकेको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना गरेका छन् । पार्टी संसदीय दलको शनिबारको बैठकमा उनीहरूले ‘राष्ट्रवादी’ छवि बनाएको सरकारबाटै यस्तो निर्णय आउनु आश्चर्यजनक भएको बताएको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

प्रधानमन्त्री ओली भने सांसदहरूको आलोचनाप्रति आक्रोशित बनेका थिए । उनले फौजी सिपाहीले जस्तै सरकारको प्रतिरक्षा गर्न सांसदहरूलाई निर्देशनसमेत दिए । एक सांसदका अनुसार सत्तारूढ दलकै नेता तथा सांसदहरूले सरकारका कामकारबाहीलाई लिएर संसद्, संसदीय समिति र सार्वजनिक मञ्चमा आलोचना गरेकामा प्रधानमन्त्री ओलीले आक्रोश पोखेका थिए ।

बैठकमा उनले दल र पार्टीको बैठकबाहेक अन्य फोरमबाट सरकारको आलोचना नगर्न सांसदहरूलाई सचेतसमेत गराएका छन् । उनले संसद्मा सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने काम सत्तापक्षका सांसदहरूको भएको उल्लेख गर्दै सरकारको विरोध गर्नु संसदीय मान्यता र मर्यादाविपरीत हुनेसमेत बताएका थिए । ‘संसद् र बाहिर सरकारमाथि गरिएको आलोचनाको हिसाबकिताब लिइन्छ भन्ने शैलीमा उहाँले जवाफ दिनुभयो,’ स्रोतले भन्यो ।

वरिष्ठ नेता माधव नेपालप्रति लक्षित गर्दै ओलीले पार्टीभित्र कटुतापूर्ण सम्बन्ध हुन आवश्यक नरहेको बताए । ‘हामी सबै एउटै डुंगामा सवार छौं, यो कुरा सबैले मनन गर्नुपर्छ,’ उनले भनेका थिए । संसद् मातहतका संसदीय समितिहरूले सरकारलाई असहयोग पुग्ने गरी निर्णय गर्न थालेकामा पनि ओलीको असन्तुष्टि थियो । ओलीअघि बोलेका २२ सांसदमध्ये अधिकांशले सरकारको आलोचना गरेका थिए । पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति र सरकारको कामकारबाहीले पार्टीको साख गिरेको धेरैको भनाइ थियो । कतिपयले सरकारको खुलेरै प्रतिरक्षा गरे ।

अधिकांश सांसदले आयातित तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण स्थगन गर्ने सरकारको निर्णयको विरोधमा धारणा राखेका थिए । भारतको दबाबपछि पर्याप्त प्रयोगशाला नभएको भन्दै सरकारले तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘चाहे आयातित होस् वा स्वदेशी, मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने विषादीयुक्त तरकारी र फलफूलमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्थ्यो । तर, सरकारलाई कस्तो बाध्यता आइलाग्यो र रोक्नुपर्‍यो ?’ सांसदहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सोधेका थिए, ‘सरकार भारतीय दबाबका सामु झुकेकै हो ?’ उनीहरूले सरकारलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रहसमेत गरे ।

जवाफमा ओलीले भारतीय सरकारको दबाबमा नभई उपकरण र जनशक्ति अभावले तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण रोकिएको दाबी गरेका थिए । क्वारेन्टाइनका लागि पर्याप्त उपकरण र जनशक्ति नभएको उनको भनाइ थियो । ‘कतै कसैको दबाबका आधारमा तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षणबाट सरकार पछि हटेको होइन । भारतबाट पत्र आयो रे ! खोइ कसलाई पत्र आयो, कसले पढ्यो त्यो पत्र ? मलाई थाहा छैन,’ ओलीले बैठकमा भनेका थिए ।

पर्याप्त तयारीबिना विषादी परीक्षण सुरु गर्दा समस्या आएकाले सरोकारवाला मन्त्रालयहरूको प्रस्तावमा परीक्षण रोकिएको तर्क उनको थियो । ‘क्वारेन्टाइनहरू सुदृढ गरेपछि यसलाई लागू गर्दा ठीक हुन्छ भनेर हाम्रा मन्त्रालयहरूबाट प्रस्ताव आएपछि हामीले परीक्षण कार्य तत्काललाई रोकेका हौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए । उनले सीमामा पर्याप्त जनशक्ति र उपकरणसहित जाँचकेन्द्र स्थापना भएपछि विषादी जाँचपास प्रक्रिया पुनः सुरु हुने बताए । उनले विषादी परीक्षणका लागि सरकारले भन्सार नाकाहरूमा जाँचकेन्द्रहरू स्थापना गरिरहेको जानकारी पनि दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आमजनताले शुद्ध र विषरहित खानेकुरा खान पाऊन् र भान्सासम्म विषादी नपुगोस् भन्नेतर्फ सरकार सचेत र सजग रहेको बताए । ‘विषादीयुक्त चीज खानु हुँदैन । त्यो हामीले नै भनेको हो । अहिले जान्ने धेरै निस्किए,’ उनले भने, ‘नेपाललाई हामी अर्गानिक बनाउन चाहन्छौं । खाने कुरा शुद्ध होस् । हाम्रो भान्सामा विष नपुगोस् । यसलाई हामी पूरा गर्छौं ।’