काठमाडौं– संसदीय समितिले अवकाश पाएका निजामति कर्मचारीहरुलाई उपचार खर्च दिने प्रावधान हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

हाल संसदमा छलफलका क्रममा रहेको ‘संघीय नजामति सेवा गठन, संचालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’बाट अवकाश पाएका कर्मचारीहरुलाई उपचार खर्च दिने प्रावधान तत्काल हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको हो ।

संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आईतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले अवकाश पाएका कर्मचारीहरुलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने प्रावधान सो विधेयकबाट तत्काल हटाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

गलत सन्देश दिने गरी आएको सो प्रावधान विधेयकबाट तत्काल हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । समितिले कर्मचारीहरुको संख्या नबढाउन तर सेवा, सुविधा थप गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

बैठकमा सो विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै समितिका सदस्यहरुले अवकाश पाएका कर्मचारीहरुलाई पनि उपचार खर्च उपलब्ध गराउने प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।

समितिकी सदस्य एवम् काँग्रेस सांसद डा. डिला संग्रौलाले अवकाश पाएका कर्मचारीहरुलाई विरामी खर्च उपलब्ध गराउने सरकारको सो प्रस्ताव युक्ति संगत, तर्क संम्मत र न्यायसम्मत नभएकाले पनि मान्य नहुने बताइन् ।

सत्तारुढ दल नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले कर्मचारी घटाउन र उनीहरुलाई अनावश्यक सेवा, सुविधा दिने काम नगर्न सरकारलाई सचेत गराइन् । कर्मचारीहरुलाई तालिमलगायतका व्यवस्था गरेर दक्ष बनाउनुपर्ने, तर अवकाश पाएका कर्मचारीहरुलाई पनि उपचार खर्च दिने काम भने गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका सांसद राजकिशोर यादवले कर्मचारीहरुलाई भ्रष्टिकरण बनाउने गरी राखिएको सो प्रावधान तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरे ।

संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा अवकाश पाएका कर्मचारीलाई पनि उपचार खर्च दिने व्यवस्था गरेकोमा सांसदहरुको आपत्ति छ ।