कश्मीरको शान्ति सुरक्षाका लागि भन्दै भारत सरकाले धारा ३७० खारेज गरेको कदम अन्तर्राष्ट्रि चासोको विषय बनेको छ । यही विषयलाई लिएर भारत र चीनबीच आरोप–प्रत्यारोप शुरु भएको छ भने पाकिस्ताले पनि आफ्नै राय प्रकट गरिरहेको छ ।

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीले विगतमा जर्मनीको नाजी पार्टीले जस्तै जातीय श्रेष्ठतावादी विचारधारा बोकेर अघि बढिरहेको आरोप लगाएका छन्। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको भनाइमा भारतले कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन ।

गृहमन्त्री अमित शाहले गत सोमबार राज्यसभामा जम्मू–कश्मीर राज्यको पुनर्गठनका बारेमा विधेयक प्रस्तुत गरे । जम्मू–कश्मीर दुई प्रदेशमा विभाजित हुने जम्मू–कश्मीर र लद्दाख केन्द्रशासित प्रदेश बन्नेछन् । जम्मू–कश्मीरमा विधानसभा हुनेछ भने लद्दाख बिनाविधानसभाको प्रदेश बन्नेछ ।

अब के हुन्छ ?

अहिलेसम्म जम्मू–कश्मीरमा स्थायी नागरिकको दर्जा पाएका कश्मीरीले मात्रै त्यहाँ जमिन किन्न सक्छन् । धारा ३७० हटेपछि भारतको जुनसुकै राज्यका नागरिकले पनि त्यहाँको जमिन किन्न सक्नेछन् ।अहिलेसम्म केबल स्थायी नागरिकले मात्रै प्रदेश सरकारको जागिर खान पाउँथे । अब त्यो बाटो सबैलाई खुल्नेछ ।

अहिलेसम्म कानुन व्यवस्था मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुन्थ्यो । तर अब यो सबै व्यवस्था पूर्णतया केन्द्र सरकारको अधिनमा हुन्छ । गृहमन्त्री आफ्ना प्रतिनिधि उपराज्यपालका माध्यमबाट कानुन व्यवस्था सम्हाल्नेछन् ।संघीय संसदले बनाएको हरेक कानुन अब त्यहाँको प्रदेशको विधानसभाको सहमतिबिना नै लागू हुन्छ ।

धारा ३७० हटेपछि प्रदेशको छुट्टै झण्डाको औचित्य पनि समाप्त हुन्छ । अब भारतकै झण्डा जम्मू–कश्मीरमा फहराइनेछ ।जम्मू–कश्मीर विधानसभाको कार्यकाल ६ वर्षबाट घटाएर ५ वर्ष बनााइनेछ ।महिलाहरुका लागि लागु स्थानीय पर्सनल कानुन निष्प्रभावी हुनेछ ।

संसद वा केन्द्र सरकारले नै जम्मू–कश्मीरमा इण्डियन पेनल कोड (आईपीसी) वा रनबीर पेनल कोड (आरपीसी) लागू गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ ।पहिलेदेखि कार्यान्वयनमा रहेको स्थानीय पञ्चायत कानुनमाथि पनि पुनर्विचार हुन सक्नेछ ।