काठमाडौं– सांसदहरुले पानी किनेर खानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधीसभाको बुधबार बसेको बैठकमा ‘खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक २०७५’माथि को सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुदै सांसदहरुले संविधानले मौलिक हक अन्तरगत राखेको स्वच्छ पिउने पानीको अधिकारलाई प्रत्याभुति गर्नका लागि सरकारले पानी किन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । त्यसैगरी उनीहरुले खानेपानीको स्रोत संरक्षणलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका छन् ।

सांसद पुष्पा भुसालले पीउने पानीको नाममा राष्ट्रिय ढुकुटी दुरुपयोग गर्ने काम भईरहेको भन्दै यस्ता घटनाहरु कुनै पनि आयोजनामा नदोहोर्याउन सरकारलाई सचेत गराइन् ।

मेलम्ची आयोजना अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा फेरी पनि विभिन्न वहानामा राज्यकोषको ढुकुटीको दुरुपयोग गर्ने काम भएको भन्दै उनले आगामी दिन मा त्यसो हुन नदिन मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् ।

उनले भनिन् “कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईको समयमा मेलम्ची खानेपानी काठमाण्डौ बासीहरुलाई कोकाकुलयुक्त जीवनबाट मुक्ति दिलाउनका लागि योजना आयो तर आज आएर यही दशै सम्ममा हरेकका घर घरमा मेलम्ची खानेपानी पुग्नेछ भनेर भन्दै गर्दा जनताको करबाट उठाएको करोडौ पैसालाई फेरी मन्त्रालयले लगानी गर्नु परेको छ । यो दुखद कुरा हो ।”

सांसद खगराज अधिकारीले पानीको मुहानमा देखिएको विवादका कारण पनि विभिन्न स्थानमा पीउने पानीमा समस्या खेप्दै आउनुपरेको उल्लेख गर्दे पानीको मुहान, खोला लगायत सबै सरकारको हुने व्यवस्था कानुनमा गरिनुपर्ने बताए ।

उनले सिंचाईलाई लिफ्टमा अनुदान दिने गरिएको उल्लेख गदे पिउने पानीमा लिफ्ट प्रयोग गरिएको भए विद्युत् महसुल अनुदान गर्ने व्यवस्था कानुनमा गर्न सुझाव दिए ।

सांसद बिमला बिकले पानी किनेर खाने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । स्वच्छ पिउने पानीको अधिकार मौलिक अधिकारको विषय भएकाले किनेर पानी पिउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने तर्क उनको थियो ।

उनले विपन्न र दलित समुदायहरु अहिले पनि स्वच्छ पिउने पानीको पहुँचबाट टाढा रहेको भन्दै अत्यन्तै जोखिम र संकटमा भएका समुदाय क्षेत्र किटान गर्नुपर्ने बताइन् ।

त्यसैगरी सांसद प्रेम सुवालले शिक्षा स्वास्थ्य र खानेपानीलाई निजीकरण गर्न नहुने बताए । । काठमाण्डौ उपत्यका वरपरको खानेपानीको स्रोतलाई संरक्षण गरेको भए मेलम्चीका लागि ठुलो लगानी गर्नुनपर्ने भन्दै उहाँले उपत्यकाका नदी, खोला र पोखरी संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

बैठकमा खानेपानी मन्त्री बिना मगरले ‘खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक २०७५’माथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।