काठमाडौं– संघीय संसदको आगामी अधिवेशनबाट पनि नागरिकता विधेयक पास हुनेमा सत्तारुढ दल कै सांसदहरुले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

महिला, कानून विकास मञ्चले आइतबार नागरिकताबाट बञ्चित व्यक्तिहरु र सांसदहरुसंग गरेको छलफलमा सहभागि सत्तारुढ दलका सांसदहरुले नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटेर आगामी संसद अधिवेशनमा पेस हुने विषयमा नै आशंका व्यक्त गरेका हुन् ।

नेकपाकी सांसद विन्दा पाण्डेलले नागरिकता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा महिला र पुरुषलाई समान व्यवहार गरिनुपर्ने सम्बन्धमा सहमति जुट्न नसक्दा संसद अधिवेशनमा पेस हुन नसकेको नागरिकता विधेयकमा सहजै सहमति जुट्ने सम्भावना आफूले नदेखेको बताइन् ।

उनले नेपालीसंग विवाह गरेर आउने विदेशी नागरिक महिला वा पुरुषको हकमा ७ बर्ष पछि अंगिकृत नागरिकता प्रदान गरिने र तत्कालका लागि परिचयपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सहमति जुट्न नसक्दा नागरिकता विधेयक संसदीय समितिमा थन्किरहेको बताइन् ।
आगामी हिउँदे अधिवेशनमा पनि नागरिकता विधेयक पेश हुनेमा उनले आशंका व्यक्त गरिन् ।

प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति समेत रहेका सत्तारुढ दलकै सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले नागरिकता विधेयक संसदमा पेश हुन नसक्नुको दोष अरुलाई दिन नमिल्ने भन्दै आगामी अधिवेशनमा पेश गर्ने गरी तयारी गर्न सम्बन्धित समितिका सभापतिलाई आग्रह गरे ।

उनले राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठलाई सम्बोधन गर्दै यथास्थितिमा विधेयक अघि बढाउन अनुरोध गरे ।
उनले भने, “हामी सबै सत्तारुढ पार्टीकै छौं । हामीले कसलाई भन्ने हो ? हामीसंग बहुमत छ । हामीले देखाउने ठाउँ छैन । हामीतिरै फर्कनुपर्छ हामी । कतै तिर फर्केर हुँदैन । हामीसंग कानुन पास गर्ने बहुमत छ । सबै ताकत लगाएर पास गर्नुपर्छ ।”

उनले बाबु पत्ता नलागेका आमाले आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिने विषय कुनै पनि कानुनले रोक्न नसक्ने भन्दै नागरिकताबाट बञ्चित गर्ने र नागरिकता नभएकै कारण जन्म दर्ता नगर्ने जस्ता प्रवृत्ति रोकिनुपर्ने धारणा राखे ।

नागरिकता र जन्मदर्ता सम्बन्धमा भएको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा आफूहरु बर्षोदेखि नागरिकताका लागि अदालत धाउन बाध्य भएको भन्दै पीडीतहरुले सहज अनागरिक हुने अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ भनी प्रश्न गरेका थिए ।

संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिमा एक वर्ष देखि छलफल भएपनि नागरिकता विधेयकमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।