काठमाडौं- पछिल्लो समय नेपालको नीति निर्माणका क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढ्न थालेको छ । नीति निर्माण तहमा महिला सहभागिता एवं महिला अधिकारका लागि भएका आन्दोलनलाई संगठित रुपले अगाडी बढाउनका लागि विक्रम सम्बत् १९७४ मा योगमाया न्यौपानेले शुरु गरेको आन्दोलनकै प्रतिफलस्वरुप संसदमा महिला सहभागिता क्रमशः बढ्दै गएको हो ।

न्यौपानेले महिला समिति स्थापना गरी आन्दोलन शुरु गरेपनि २००७ सालअघिसम्म राजनीतिमा महिलाको सहभागिता न्यून थियो । महिलाहरु राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक सबै प्रकारका अधिकारबाट वञ्चित थिए ।

२००३ सालमा महिलाहरूलाई राजनीतिक र सामाजिक रूपले चेतनशील बनाउन आदर्श महिला समाज नामको संस्था स्थापना भएको थियो । २००४ सालमा काठमाडौंमा मङ्गलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा नेपाल महिला संघको स्थापना भएको थियो । तर २००८ सालमा नगरपालिकाको चुनावमा तत्कालीन मोहन शमशेर नेतृत्वको सरकार महिलालाई मताधिकार दिने पक्षमा नदेखिएपछि चुनावमा महिलाहरूले पनि प्रतिनिधि चुन्न र चुनिन पाउनु पर्ने अधिकारको माग गर्दै आन्दोलन गरेका थिए ।

नेपाल महिला सङ्घका तर्फबाट मंगलादेवी सिंहको नेतृत्वमा, साधना प्रधान (अधिकारी), कनकलता श्रेष्ठ तथा स्नेहलता श्रेष्ठलगायतका महिलाहरूले जुलुससहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरलाई भेटी महिलाहरूले पनि मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने मागहरू सहितको ज्ञापन पत्र बुझाए ।

परिणामस्वरुप तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले महिलाहरूलाई पनि समान मताधिकार दिने घोषणा गरे । त्यसपछि २००८ सालमा भएको पहिलो नगरपालिकाको चुनावमा साधना प्रधान नगरपालिकाको सदस्य पदमा पहिलो पटक निर्वाचित भएको इतिहास छ ।

२०१५ साल फागुन ७ गते भएको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा ७ जना महिला उम्मेदवार रहेपनि एक मात्र महिला सदस्यका रुपमा क्षेत्र नम्बर ६६ बाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार द्वारिकादेवी ठकुरानी ३ हजार ९ सय ३ मत प्राप्त गरी विजयी भएकी थिइन् ।

२०१६ साल जेठ ६ गते गठित मन्त्रिमण्डलमा ठकुरानी स्वास्थ्य तथा स्वायत्त शासन उपमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि नेपालको मन्त्रीमण्डलमा समावेश हुने पहिलो महिला मन्त्रीको रुपमा उनको नाम रह्यो ।

यस्तै प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित १८ जना र तत्कालीन श्री ५ बाट मनोनीत १८ गरी जम्मा ३६ जना सदस्यहरु भएको महासभा गठन हुने व्यवस्थाअनुसार २०१६ आसार २९ गते श्री ५ बाट उपल्लो सदन महासभामा एक मात्र महिलाका रुपमा काठमाडौंकी कमल राणा मनोनित भएकी थिइन् ।

तत्कालीन मोहन शमशेर नेतृत्वको सरकार महिलालाई मताधिकार दिने पक्षमा नदेखिएपछि आफूहरु पनि प्रतिनिधि चुन्न र चुनिन पाउनु पर्ने माग गर्दै महिलाहरुले आन्दोलन गरेका थिए

त्यसपछि नेपालको संविधान, २०१९ अनुसार राष्ट्रिय पञ्चायतमा जिल्ला पञ्चायतहरुका सम्पूर्ण सदस्यहरु रहेको अञ्चलसभाबाट निर्वाचित ९० जना, वर्गीय र व्यवसायिक संगठनमध्ये नेपाल किसान संगठनबाट ४ जना, नेपाल युवक संगठनबाट ४ जना, नेपाल महिला संगठनबाट ३ जना, नेपाल मजदूर संगठनबाट २ जना, नेपाल भूतपूर्व सैनिक संगठनबाट २ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो । त्यसै गरी स्नातक तह उतीर्ण गरेकाहरु मध्येबाट ४ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था पनि राखिएको थियो ।

सम्पूर्ण सदस्य संख्याको १५ प्रतिशत सदस्य श्री ५ बाट मनोनित हुने व्यवस्था संविधानमा थियो । २०३६ सालको जनमत संग्रहपछि भने प्रत्यक्ष निर्वाचित १ सय १२ जना सदस्यरहने र सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई अर्थात २८ सदस्य राजाबाट मनोनित हुने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यही व्यवस्थाअनुसार २०३८ सालमा भएको चुनावमा २ जना महिला निर्वाचित भएका थिए । २०४३ को निर्वाचनमा ७३ जना महिला उम्मेदवार रहेकोमा ३ जना महिला विजयी भए।

मुलुकमा प्रजातन्त्रको स्थापना हुनु अघिसम्म नीति निर्माण तहमा महिलाहरुको सहभागिता न्यून रहेकोमा २०४७ को संविधानमा प्रतिनिधि सभामा कम्तिमा ५ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो भने राष्ट्रिय सभामा कम्तिमा ३ जना महिला सदस्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो ।

२०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि भने संसदमा महिलाको सहभागिता उल्लेख्य रुपमा बढेको छ। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसारै संसदको निर्वाचनमा कम्तीमा ५ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने र राष्ट्रिय सभामा कम्तीमा ३ जना महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्थापछि नेपालको संसदमा महिला सहभागिता शुरु भएको हो ।

२०४७ सालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन २ सय ५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये २०४८ सालमा दलगत ७३ र स्वतन्त्र ८, २०५१ को संसदीय चुनावमा दलगत ७४ र स्वतन्त्र १२, २०५६ को चुनावमा दलगत १ सय १७ र स्वतन्त्र २६ महिला उम्मेदवारहरुले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । तर २०४८ सालमा भएको निर्वाचन र उपनिर्वाचनमा समेत गरी ८ जना, २०५१ मा ७ जना र २०५६ मा १२ जना महिला सदस्यहरु निर्वाचित भएका थिए ।

२०६३ बैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले संसद विगठन गरेपछि पुनः स्थापित भएको प्रतिनधि सभामा २०५६ सालमा निर्वाचित सबै १२ जना महिला सदस्यहरु रहेपनि पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी गरी आफूलाई व्यवस्थापिका–संसदमा रुपान्तरण गर्‍यो। यसरी रुपान्तरण गर्दा नेकपा माओवादीलगायत जनआन्दोलनमा सहयोग गर्ने राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरु सहित ३३० सदस्य रहने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।

१९७४ मा योगमाया न्यौपानेले महिला समिति स्थापना गरी आन्दोलन शुरु गरेपनि २००७ सालअघिसम्म राजनीतिमा महिलाको सहभागिता न्यून थियो । महिलाहरु राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक सबै प्रकारका अधिकारबाट वञ्चित थिए

पुनःस्थापित व्यवस्थापिका–संसदमा विभिन्न पार्टीबाट ५७ जना महिला सदस्यहरुको प्रतिनिधित्व थियो । त्यो बेला व्यवस्थापिका संसदमा महिला प्रतिनिधित्वको सवालमा पहिलो पटक संसदमा सबैभन्दा धेरै संख्या अर्थात् १७ प्रतिशत महिला सदस्यहरु रहेका थिए ।

२०६४ साल चैत २८ गते भएको पहिलो संविधानसभाको चुनावमा भने ३२.७८ प्रतिशत महिला सदस्य निर्वाचित भए । पहिलो संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फ ३० जना, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित १ सय ६१ जना र मन्त्रिपरिषदबाट मनोनीत ६ जना गरी १९७ जना महिला सदस्यहरुको प्रतिनिधित्व रह्यो।

पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकी विगठन भएपछि २०६९ जेठ १४ गते पहिलो संविधानसभा स्वतः विघटन भयो । पहिलो संविधानसभाकै सदस्य संख्या र निर्वाचन प्रणाली बमोजिम २०७० मंसिर ४ गते ६ सय १ सदस्यीय दोस्रो संविधानसभामा पहिलो निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार १० जना, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित १ सय ५९ जना र मन्त्रिपरिषदबाट मनोनीत ४ गरी कुल १ सय ७६ जना महिला सदस्यहरुले प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाए । जुन प्रतिनिधित्वको हिसाबले २९.२८ प्रतिशत हो ।

२०७२ सालमा जारी भएको संविधानले संघीय संसदका दुबै सदनमा गरी कम्तिमा पनि एकतिहाई महिला सदस्य रहने बाध्यकारी व्यवस्था गरेपछि महिला सहभागिता संवैधानिक रुपमा सुरक्षित भएको छ । संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा भएको चुनावमार्फत् अहिलेको संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट ६ जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ८४ जना गरी ९० जना महिला सदस्यहरुको प्रतिनिधित्व छ । जुन ३२.७३ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा २२ जना महिला सदस्यहरुको सहभागिता रहेको छ । जुन ३७.२९ प्रतिशत हो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा गरी जम्मा ११२ जना महिला सदस्यहरुको संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व छ । जुन ३३.५३ प्रतिशत हो ।

तथ्यांकको स्रोतः संघीय संसद सचिवालयले प्रकाशन गरेको संसदमा महिला सहभागिता नामक पुस्तक