द्रुत मार्गमा अनियमितता : आयोजना प्रमुख सेनाको छानबिनमा | Khabarhub Khabarhub

द्रुत मार्गमा अनियमितता : आयोजना प्रमुख सेनाको छानबिनमा


२२ कार्तिक २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं—तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)को परामर्शदाता कम्पनी छनोटमा अनियमितता भएको आशंकामा नेपाली सेनाले तत्कालीन आयोजना प्रमुखदेखि वर्तमान आयोजना प्रमुखसम्मलाई छानबिनमा तानेको छ ।

डीपीआर तयार नहुँदै द्रुतमार्गमा पर्ने सुरुङ तथा पुल निर्माणका लागि परामर्शदाता कम्पनी छानिएको भन्दै रक्षा मन्त्रालय र जंगी अड्डामा उजुरी परेपछि सेनाले आयोजनाका पूर्व र वर्तमान प्रमुखलाई छानबिनमा तानेको हो ।

सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले आयोजनाको परामर्शदाता कम्पनी छनोटका विषयमा उजुरी आएपछि तत्कालीन आयोजना प्रमुख प्राविधिक उपरथी योगेन्द्र खाँड र वर्तमान प्रमुख प्राविधिक सहायक रथी शरदलाल श्रेष्ठमाथि सैनिक कानुनअनुसार छानबिन थालिएको बताए ।

‘आयोजनाको परामर्शदाता कम्पनी छनोटका विषयमा उजुरी आएपछि तत्कालीन आयोजना प्रमुख खाँड र वर्तमान प्रमुख श्रेष्ठमाथि सैनिक कानुनअनुसार छानबिन थालिएको छ, दोषी देखिए कारबाही हुन्छ,’ सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले बताएको खबर राजधानी दैनिकमा छ ।

अनियमितताको उजुरीपछि प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले छानबिन गर्न बलाधिकृत रथी शरद गिरीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएका छन् । यस्तै, आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी हाल महासेनानी विकास पोखरेललाई दिइएको छ ।

आयोजनामा खाँड प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहँदा परामर्शदाता कम्पनी छनोट भएकाले सो बखत श्रेष्ठ इन्जिनियरिङ विभागको प्रमुख रहेको र उनको समेत संलग्नता रहेको आशंका उजुरीमा परेपछि हाल आयोजना प्रमुख रहेका उनलाई तत्कालका लागि सेनाले जिम्मेवारीबाट हटाएको हो । श्रेष्ठले गत साउनमा जिम्मेवारी पाएका थिए ।

प्रवक्ता पाण्डेले उजुरीपछि छानबिनको निष्कर्ष नआउँदासम्म जिम्मेवारीमा राख्नु जायज नभएकाले छानबिन अवधिसम्मका लागि जिम्मेवारीबाट हटाइएको र दोषी देखिए कारबाही हुने नभए पुनः जिम्मेवारीमा नै फर्किन सक्ने बताए । श्रेष्ठलाई एक महिनाअघि नै जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो ।

तत्कालीन प्रमुख खाँडले भने गत १३ असारमा नै अवकाश पाइसकेका छन् । त्यसपछि श्रेष्ठ आयोजना प्रमुख बनेका थिए ।

तर, सैनिक कानुनअनुसार अवकास पाइसकेको भए पनि कुनै पनि विषयका लागि आवश्यक परे १ सय ८० दिनसम्म अनुसन्धानमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ ।
छानबिनका लागि बलाधिकृत रथी गिरीको नेतृत्वमा रहेको समितिले हाल आयोजनाका पुराना कागजातको अध्ययन गरिरहेको छ ।

प्रकाशित मिति : २२ कार्तिक २०७६, शुक्रबार  ९ : ०० बजे

लघुवित्तमा ‘बेस रेट’ : वाणिज्य बैंकभन्दा पाँच प्रतिशत महँगो ब्याज 

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा लघुवित्तका लागि बेस

५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं– तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ सालमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक

श्रमदानबाटै सिँचाइ योजना मर्मत

म्याग्दी– म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–४ थामडाँडाका स्थानीयले श्रमदानबाटै सिँचाइ योजना मर्मत

अमेरिका-युक्रेन फेरि वार्ताको सम्भावना

वाशिङ्टन – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फेरि युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोडिमिर

ढोरपाटनका किसानलाई अनुदानमा हाते ट्याक्टर

बागलुङ– बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाले किसानलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्न हाते ट्याक्टर