काठमाडौं– सरकारले लोकप्रिय दावी गरेको योगदानमा आधारित सुरक्षा कोषलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ योजना ल्याउने भएको छ ।

कोषमा रोजगारदाता कम्पनी, प्रतिष्ठान र श्रमिकको उल्लेख्य सहभागिता रहने अपेक्षा गरेको सरकारले अपेक्षा अनुसार काम नभएपछि घरजग्गा कर्जा, शिक्षा कर्जा, बेरोजगार सुरक्षा योजनासहितका नयाँ स्कीम ल्याएको छ ।

नयाँ स्कीमसहित कोषमा आबद्ध हुन रोजगारदाता कम्पनी, प्रतिष्ठान र श्रमिकलाई आह्वान पनि गरेको छ । नयाँ सुविधासहितका स्कीमबाट कोषमा सहभागिता बढ्ने सरकारी अपेक्षा छ ।

यसअघि कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकका लागि चार प्रकारका सामाजिक सुरक्षा सुविधा मात्र दिदै आएको थियो । अब कोषमा योगदानकर्ताले नयाँ ५ वटा सुविधा पाउने भएका छन् ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीका अनुसार अब कोषले १ करोड रुपैयाँसम्म घरजग्गा कर्जा, ३५ लाखसम्म शैक्षिक कर्जा, २५ लाख रुपैयाँसम्मको सामाजिक कर्जा, बेरोजगार सुरक्षा योजना र कोषले धितोको मूल्यांकन गरी अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने नयाँ सुविधा थपेको जानकारी दिए ।

कोषले यसअघि योगदानकर्ताका हकमा औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअनुसारको सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो ।

कोषमा योगदानकर्तालाई थपिएका सुविधाका विषयमा कोषको सञ्चालक समिति र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पनि पारित गरिसकेको कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले बताए ।

कोषले सञ्चालन गर्ने कर्जा सुविधाका लागि योगदानकर्ताले धितो भने अनिवार्य राख्नुपर्ने कार्यविधि बनेको उनले जानकारी दिए ।

‘शैक्षिक कर्जा योगदानकर्ताले स्वयं वा आफ्ना सन्तानको अध्ययनका लिन पाउनेछन् । सामाजिक कर्जाका लागि भने कोषले २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिनेछ । कोषले धितोको मूल्यांकन गरी अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म योगदानकर्तालाई दिने छ,’ उनले भने, ‘कर्जा लिनका लागि योगदानकर्ताले ३ वर्ष कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्छ । कोषले दिने कर्जाको अवधि ५ देखि १५ वर्षको मात्र हुनेछ । कर्जा पनि सहज तरिकाले पाउने छन् । व्याजदर पनि अति न्यून हुनेछ ।’

श्रमिकको आर्थिक सुनिश्चितता लागि सरकारले योगदानमा आधारित समाजिक सुरुक्षा कोष कार्यक्रम सञ्चालन ल्याएको थियो । सोहीअनुसार सुविधा पनि थप गर्दै लैजाने ज्ञवालीले बताए ।

रोजगारी नपाएका युवाका हकमा पनि कोषले बेरोजगार सुरक्षा योजना कार्यक्रम ल्याएको छ । रोजगारी गर्दै छाडेका युवाका हकमा पनि कोषले विषेश योजना ल्याएको छ ।

बेरोजगारी श्रमिकले ६० वर्ष नपुग्दै जागिर छोडेर कोषमा योगदान गरेको छ भने बृद्ध उमेरमा मासिक केही रकम कोषबाट दिइने व्यवस्था छ । यसरी कोषमा लगानी गरेका श्रमिकले एकमुष्ट पैसा पाउने कोषले जनाएको छ ।

९ करोड संकलन

गत आर्थिक वर्षबाट सञ्चालनमा आएको यो कोषमा १ वर्षमा ९ हजार रोजगारदाता दर्ता सूचिकृत भएका छन् । जहाँ १ लाख ५ हजार श्रमिक सूचीकृतका लागि आएको कोषले जनाएको छ ।

एक वर्षभित्र कोषमा साढे ९ करोड रुपैयाँ योगदान रकम संकलन भएको छ। कोषबाट दुई जना योगदानकर्ताले मासिक भत्ता पाउन थालेका छन् ।

सरकारले उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक १३ हजार चार सय ५० रुपैयाँ निधारण गरेको छ । यसैका आधारमा कोषमा श्रमिकको न्यूनतम तलबको ११ प्रतिशत रकम जम्मा हुनेछ । उक्त रकममा रोजगारदाता कम्पनीले २० प्रतिशत थप गर्नेछ ।

सरकारले १ प्रतिशत योगदान गरेर ३१ प्रतिशत कोषमा जम्मा हुनेछ । कोषले पुनः सूचिकरणका हकमा एक महिनाको समय थपेको छ । मंसिर १४ गतेसम्म सूचिकरण हुन बाँकी रोजगारदाता, प्रतिष्ठान र श्रमिकलाई समय थपिएको छ।