काठमाडौं– केही दिनअघि काठमाडौंको कुलेश्वर १३ वर्षीय बालिका आफ्नै काकाबाट बलात्कृत भइन् । दाजुभाउजु कार्यालय गएका बेला भतिजीमाथि ‘काका’ ले जबरजस्ती करणी गरे ।

१३ वर्षीया बालिकामाथि बलात्कार गरेर फरार भएका उनी अझै परिवारको सम्पर्कमा आएका छैनन् । पीडित बालिकाका बुबा आमाले प्रहरीको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा छोरीमाथि भएको ‘दुष्कर्म’ को उजुरी दर्ता गरेका छन् ।

गत आइतवार केन्द्रमा भेटिएकी पीडित बालिकाकी आमाले छोरीमाथि भएको ‘दुष्कर्म’ बारे प्रहरीकहाँ उजुरी दर्ता गराएको खबरहबलाई जानकारी दिइन् ।

पछिल्लो सयम हाडनाता भित्र नै जबरजस्ती करणीको घटनाहरु वृद्धि भएको देखिएको छ ।

यस्तो छ सजायको व्यवस्था

कसैले कुनै महिलालाई नजिकै मञ्जुरी नलिइ करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भएपनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको सबै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जवर्जस्ती करणी गरेको मानिने मुलुकी अपराध संहिताको जबरजस्ती करणी सम्बन्धी महलमा उल्लेख गरिएको छ ।

मुलुकी अपराध संहिताको परिक्षेद १८ मा करणी सम्बन्धी कसुरको व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त परिक्षेदको दफा ८ को ‘ग’ मा भनिएको छ– ‘एकै हाँगाको तीन पुस्तासम्मको बज्यै, नाति वा पनाती, एकै हाँगाको ठुलो बुबा वा काका भतिजी, एकै हाँगाको भतिजो ठूली आमा वा काकी, ससुरो भतिजी बुहारीको करणी भएमा तीन वर्षदेखि छ वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँदेखि साठी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना ।’

मुलुकी संहिता परिच्छेद –१८ करणी सम्बन्धी कसुरको दफा ३ अन्तर्गत दश वा दशभन्दा बढी चौध वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए अठार वर्षदेखि बीस वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

जबरजस्ती करणी सम्बन्धी त्रिवर्षीय अपराध तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ६२ प्रतिशत बालिकाहरु यौन हिंसाको शिकार बनिरहेका छन् ।

हरेक वर्ष बढ्दै 

प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ देखि ०७५/७६ सम्मको अपराध तालिकाअनुसार महिला हिंसा तथा जबरजस्ती करणी र प्रयासका घटना बढेको छ ।

कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार तीन वर्षभित्र २ हजार ६ सय ४८ बालिकाहरु बलात्कृत भएका छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा ६ सय ५५, ०७४/०७५ मा ८ सय ५१ जना बालबालिका जबरजस्ती करणीमा परेका थिए । त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा झनै बढेर १ हजार १ सय ४२ जना बालिकामाथि जबरजस्ती करणी भएको छ ।

यौन हिंसामा ६२ प्रतिशत बालबालिका

मुलुकी अपराध ऐनमा कैद र जरिवानाको व्यवस्था गरिएपनि कतिपय पीडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । त्यससँगै सरकारले जबरजस्ती करणीका घटना न्यूनीकरणका लागि विभिन्न सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु गर्दै आइरहेको छ ।

देश संघीय संरचनामा गएसँगै स्थानीय सरकारले पनि आफ्ना कार्यक्षेत्रमा यस्ता घटना घटाउनका लागि पहल गर्नु आवश्यक छ । तर, सकारी निकायको नै वेवास्ताको कारण जबरजस्ती करणीका घटना दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन् ।

तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने जबरजस्ती करणीका घटनामा ६२ प्रतिशत बालिकाहरु यौन हिंसाको शिकार बनिरहेका छन् ।

११ वर्षदेखि १६ वर्षसम्मका बालिका धेरै

घटनाको तथ्याङ्क हेर्दा तीन वर्षको अवधिमा १० वर्षमुनिका ७ सय ६ जनामाथि जबरजस्ती करणी भएको थियो ।

त्यस्तै १ हजार ७ सय ६३ जना ११ वर्षदेखि १६ वर्षसम्मको बालिकाहरु यौन हिंसाको शिकार बनेका छन् ।

त्यसैगरी १७ देखि १८ वर्षीया ४ सय ११ जना बालिकाहरु यौन हिंसामा परेका छन् ।

कार्यालयको तथ्याङअनुसार दशेभरिबाट हरेक दिन ५ जना बालिका यौन हिंसाका शिकार बनिरहेका छन् ।

पीडित र पीडकको नाताको आधारमा हेर्दा छिमेकी, शिक्षक, आफ्नै परिवार, घर मालिकबाटै महिलाहरु बलात्कृत हुने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ मा ८ सय ३६ र ०७५/०७६ मा ७ सय २७ वटा घटना घटेका छन् ।

हिंसा अन्त्य गर्न सरकारलाई चुनौती

बढ्दो हिंसालाई कम गर्नका लागि महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म अन्तर्राष्ट्रिय अभियानका रुपमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान मनाउने गरेको छ ।

अभियान मनाइरहँदा पनि हिंसाका घटना घटिरहेकै छन् । विभिन्न सेवा केन्द्र र आयोगमा उजुरी दिनेका संख्या झनै बढिरहेको छ ।

हिंसाका घटनामध्ये जबरजस्ती करणीमा १४ वर्षमुनिका बालबालिकाहरु पीडित हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

यसरी बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधलाई रोक्न मन्त्रालयले के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नमा मन्त्रालयका सचिव चन्द्र कुमार घिमिरे भन्छन्,–‘समाजमा अझै पनि पुरातन तथा पितृसतात्मक सोच भएका कारण यस्ता हिंसा हटाउन ठूलो चुनौती छ ।’

‘सरकारले हरेक वर्ष १६ दिनसम्म अभियान गर्ने गरेको थियो’ खबरहबसँग कुरा गर्दै उनले भने ‘तर अन्य वर्षको भन्दा योवर्ष फरक तरिकाले हामी अघि बढेका छौं, राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाएर ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा पठाएका छौं यसलाई प्रदेश र स्थानीय सरकाले कायएन्वयन गरिरहेका छन् ।’

उनकाअनुसार १६ दिने अभियान मात्र नभइ हिंसा विरुद्धको वर्षका रुपमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।

‘महिला सम्बन्धि हुने सबै किसिमका हिंसालाई हटाउनकै लागि हामीले सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु थुप्रै गर्‍यौं’ घिमिरेले भने ‘अब स्थानीय तहलाई नै जीम्मेवारी दिएपछि हिंसा घट्दै जानेमा हामी विश्वस्त छौं ।’