काठमाडौं– दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)का ८ देशबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको एउटै मापदण्ड निर्माण गर्ने विषयमा नेपालमा भएको १८ औं सार्क सम्मेलनमा सहमति भएको थियो । उक्त सार्क सम्मेलनमा आप्रवासनको विषय उठेपछि नेपालकै अध्यक्षतामा सार्क राष्ट्रका एक–एक जना प्रतिनिधिसहितको समिति गठन गरी काम अघि बढाइएको थियो ।

समितिको अध्यक्षता नेपालको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको सचिवलयले पाएको थियो । सार्क राष्ट्रबाट कामको खोजीमा विदेशिने श्रमिकको साझा मापदण्डसहितको मस्यौदा तयार भएको २ वर्ष भइसकेको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।

पाकिस्तानको इस्लामावादमा तय भएको सार्क राष्ट्रको १९औं सम्मेलन हुन नसक्दा साझा मापदण्डले पुर्णता पाएको छैन । सार्कको १९ औं सम्मेलन कहिले हुने भन्ने अन्यौलता अझै छ । जसका कारण श्रमिकको मस्यौदा अन्योलमा परेको छ ।

पछिल्लो समय सार्क राष्ट्रका धेरै देशहरु बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्सटेक) प्रति आस्था राख्न थालेपछि सार्कका धेरै मुद्दा ओझेलमा परिरहेका छन् । सार्कभित्रकै केही मुलुकले सार्क राष्ट्रको विकल्पमा बिम्स्टेकलाई लिएपछि साझा मापदण्ड कार्यान्वयनमा आउनेमा शंका उब्जाएको छ ।

साझा मापदण्डको सवै काम २ वर्षअघि नै सकिएको प्रविधिक कमिटिको अध्यक्षता गरेको बोर्डका पुर्व कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले जानकारी दिए ।

‘नेपालले आप्रवासी कामदारको सुरक्षासम्बन्धी मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएअनुुसार काम गरेको थियो । नेपालका तर्फबाट साझा मापदण्ड निर्माण कार्य पूरा भएपनि सार्क राष्ट्रको १९औं सम्मेलन र यी देशका प्राविधिक कमिटीको बैठक समयमा बस्न नसक्दा मस्यौदाले पुर्णता पाएनन,’ उनले भने, ‘सार्क राष्ट्रबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि एउटै आवाज आवश्यक देखिएकाले मस्यौदा निर्माण भएको छ ।’

१९ औं सार्कमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको साझा मापदण्ड पेश गरी छलफल गर्ने प्रविधिक समितिले निर्णय गरेको समितिका सल्लाहकार तथा साउथ एसिया ट्रेड युनियन काउन्सिलका महासचिव लक्ष्मण बस्नेतले बताए । उनले भने, ‘सार्कबाट रोजगारीको खोजीमा तेस्रो देश जाने श्रमिकको पारिश्रमिक, मानव अधिकार र सुरक्षासहितको मस्यौदा तयारी अवस्थामा छ ।’

यी मुलुकको एउटै स्वर बनाउने उद्देश्यले मस्यौदा निर्माण गरिएको थियो । भारत र पाकिस्तानको सीमा विवादसँगै भारतले आतंकवादलाई सहयोग गर्ने राष्ट्रसँग संवाद अघि बढ्न नसक्ने अडान लिएका कारण उक्त मस्यौदाले पूर्णता पाउन नसकेको उनले बताए ।

परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयले सार्क राष्ट्रका प्राविधिक कमिटीको बैठक गत जनवरीमा नेपालमा राख्ने गरी सार्क राष्ट्रका सम्बन्धित निकायसँग छलफल चलिरहेको बेला गत भदौमा नेपालमा भएको चौथो बिम्स्टेक सम्मेलनका कारण प्राविधिक कमिटीको बैठक बस्न नसकेको बार्डले जानकारी दिएको छ । मस्यौदामा निर्माणमा जुटेको सार्क राष्ट्रका प्राविधिक कमिटीका प्रतिनिधिको बैठक पनि समयमा बस्न नसक्दा समस्या भएको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।

विदेश जाने सार्कका श्रमिकलाई समस्या

सार्क देशका आठ मुलुकका तुलनामा भारत, नेपाल, बंगलादेश र पाकिस्तानका नागरिक बढी वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । यी ४ देशबाट वार्षिक झण्डै ७० हजार युवा कामको खोजीमा तेस्रो देश पुग्ने गरेको साउथ एसिया ट्रेड युनियन काउन्सिलको एक अध्ययनमा उल्लेख छ । सार्क धेरै श्रमिक रोजगारीका लागि खाडीका देश, मलेसिया, युरोप र अफ्रिका देश जाने गरेका छन् । काउन्सिलको अध्ययनअनुसार, हाल सार्क राष्ट्रबाट वार्षिक रुपमा करीब ३ करोड ६० लाख कामदार रोजगारीका लागि तेस्रो मुलुक जाने गरेका छन् ।

सार्क मुलुकबाट रोजगारीमा जाने कामदारलाई रोजगारदाता देशले पारिश्रमिक र अन्य सुविधामा विभेद गरेर कामदार लिइरहेका छन् । सार्क राष्ट्रबाट कामको खोजीमा जाने कामदारलाई रोजगारदाता देशले फरक व्यवहार र सेवासुविधा दिने गरेको श्रमिकले गुनासो गदै आाएका छन् ।

सार्क राष्ट्रबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको पारिश्रमिकलगायत सेवा–सुविधा एउटै बनाउन आठवटै मुलुकबीच सहमति जुटाउन नेपालका तर्फबाट ठूलो पहल गर्नुपरेको प्रविधिक समितिका सदस्य तथा बोर्डका पुर्व कार्यकारी निर्देशक काफ्लेको भनाइ छ ।

साझा मस्यौदा निर्माण गर्न नेपालले धेरै प्रभावकारी भूमिका खेलेको छ । कार्यान्वयन गर्न पनि नेपालले नै पहल गरिरहेको पाइएको छ । साझा मस्यौदा सार्क राष्ट्रका लागि ठूलो एजेन्डा नै भएको छ । सार्क राष्ट्रबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको पारिश्रमिक, रोजगार सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनको मापदण्ड र अन्य सुविधाका विषयमा एउटै स्वर बनाउनमा जोड गरिएको छ ।

मस्यौदामा सार्कस्तरमा समान सीप, अभिमुखीकरण, रोजगार सम्झौता, साझा संयन्त्र, सामूहिक सौदाबाजी, खाडी मुलुक जाने सार्कका कामदारको ज्याला जस्ता विषयलाई मस्यौदामा गरिएको छ ।