केही समयदेखि राष्ट्रका बारेमा चिन्तन–मन्थन गर्दा, केही अनौठा अनुभूतिहरु मानसपटलमा सलबलाउँछन् । सबै इमान्दार नेपाली नागरिकलाई यस्तै हुन्छ होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । संविधान निर्माण गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण थियो । २०४७ सालमा स्थापित बहुदलीय व्यवस्था राजनीतिक दलहरुले चुनौती निर्माण गरेकै हुन् ।
तत्कालीन नेकपा (एमाले) त्यसताका लोकतान्त्रिक शक्तिका रुपमा एउटा नौलो शक्तिका रुपमा उदाएको हो, भलै वामपन्थी राजनीतिको जन्म नेपाली कांग्रेस सँग–सँगै भएको हो ।
२०४८ सालमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा सिधै भूमिगत अवस्थाबाट प्रकट भएको नेकपा (एमाले) ले बहुदलीय प्रणालीका अभ्यासमा आफूलाई ढाल्न समय लाग्छ भन्ने कुरा स्वयम् उसैले पनि गहिरो अनुभूति गरेर नै उसमाथि ‘एकदलीय शासन’ समर्थक राजनीतिक दलको ‘शंका र आरोप’ नहोस् भनेर नै पाँचौ महाधिवेशनद्वारा उसले ‘बहुदलीय जनवाद’ को रणनीति र कार्यक्रम अगाडि ल्याएको हो ।
यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने त्यसताका ‘नेपालको राजनीतिक इतिहासमा’ वामपन्थी राजनीतिले छलाङकै आयाममा रुपान्तरणको बाटो लियो । राष्ट्रिय एकता, राजनीतिक स्वतन्त्रता र आर्थिक विकासको परिवेश सिर्जना गर्ने दृष्टिकोणबाट नेपालको इतिहासको एउटा स्वर्णयुग थियो ।
राजतन्त्रलाई संविधानको दायरामा ल्याउनु र वामपन्थीहरु बहुदलीय व्यवस्थामा रुपान्तरण हुनुका दुईवटा दुरगामी असर वा परिणाम थिए ।
– राजतन्त्रताको उन्मूलनको सम्भावना रोकियो वा सकियो भन्ने मनोविज्ञान राजामा पैदा भयो ।
–वामपन्थी नेपाली राजनीतिको मूलधारको शक्ति हो र जनताको समर्थनबाट सरकारमा अवतरण गर्दा त्यसबाट डराउनु पर्ने कारण छैन भन्ने मनोविज्ञान जनतामा पलायो र राजा पनि आश्वास्त थिए । यसका साथै स्वयं वामपन्थीहरुमा ‘बुलेट छोडेर ब्यालेटबाटै’ सरकारमा पुगी समाजवादी कार्यक्रम संचालन र्ने स्वतन्त्रता प्राप्त भएको मनोविज्ञान निर्माण भयो ।
तर, नेपालको सपना त्यसतर्फ केन्द्रित हुन सकेन । सबै राजनीतिक शक्तिमा आपसमा सम्झौता गरी सबैले एक अर्कामाथि भरोसा गर्दै नेपाली जनताको समृद्धि र नेपाली राज्यको सुरक्षाको लागि परस्पर, आपसी र भरोसायुक्त सहकार्य गर्ने वातावरण बन्न सकेन, मेरो तर्क रहेछ, यस्तो वातावरण बन्न नपाओस् भनी परिवर्तनका सम्भावनाहरुको घाँटी निमोठियो ।
अहिले देश कमजोर, असल र नोक्सानी नगर्ने कमिला र माहुरीजस्ता माथि थोपरिएको अन्याय र शोषणका गाथाको दृष्टिकोणबाट ‘लुकेर आक्रमण गर्ने अजिङ्गर जस्तो’ भएको छ । देशघात गर्ने मान्छेका दृष्टिकोणबाट रंग बदल्ने छेपारो जस्तो भएको छ ।
अझ भनौं नेपाली मानसपटलमा उत्पन्न आशा र अपेक्षाको हत्या गर्न नवउदारवाद र गैरसरकारी संस्थालाई वैकल्पिक सरकारको रुपमा ग्रहण गर्ने नव–उदारवादकै राजनीतिक एजेण्डाका रुपमा प्रस्तुत गर्ने पश्चमी शक्ति गुटको रणनीतिको मन्दविष पिलाइयो ।
नेपाल अहिले मुर्छित देशभक्ति, भत्किएको अर्थतन्त्र, विलीन भएको औद्योगिककरण, मासिएको कृषि व्यवसाय र पलायनताको मनोविज्ञान बोकेको संस्कृति, उपभोक्तावादबाट ध्वस्त भएको नागरिक स्वास्थ्य, भ्रष्टाचारले दुर्गन्धित भएको राजनीति तथा असभ्यता, अपाराध र अराजकताले ग्रस्त भएको युवा मनस्थिति दिनरात चिथोरिन बाध्य छ । अर्थात देश र त्यसको आधार नेपाली समाज सभ्यताका दृष्टिकोणबाट ‘नागा साधु’ जस्तो भएको छ ।
सुग्घर सफाइका दृष्टिकोणबाट सिनो खाने ‘हाइना’ जस्तो भएको छ । कमजोर, असल र नोक्सानी नगर्ने कमिला र माहुरीजस्ता माथि थोपरिएको अन्याय र शोषणका गाथाको दृष्टिकोणबाट ‘लुकेर आक्रमण गर्ने अजिङ्गर जस्तो’ भएको छ । देशघात गर्ने मान्छेका दृष्टिकोणबाट रंग बदल्ने छेपारो जस्तो भएको छ ।
यी निराशाहरु व्यक्त गर्दा पीडा महसूस हुन्छ । मनस्थिति कुण्ठित हुन्छ र विचारहरु दिमाग भित्रै आत्महत्या गर्छन् । शरीरका छिद्राहरुमा चिटचिट पसिना निस्कन्छन् । दिमागमा सकारात्मक चाहना र तर्कहरु निर्माण गर्ने हिस्सालाई अन्धकारले बेहोस पारेको अनुभूति हुन्छ । अनि एउटा प्रश्न खडा हुन्छ, कति लेख्ने र किन लेख्ने ?
आफ्ना स्वार्थका एजेण्डा हुनेले त आफ्नो मिसन स्थापित गर्न लेख्ने, तर जसको एजेण्डा छैनन्, जसका सत्तामा महत्वकांक्षा छैनन्, जसलाई कसैको घोडा बन्नु छैन, उसले केका लागि लेख्ने ? यी प्रश्नहरु सामान्य छैनन् । यी प्रश्नहरुले एउटा गम्भीर संक्रमणलाई इङ्गित गर्दछन् । कसरी नेपाल यो चरम निराशाको अवस्थामा आइपुग्यो ? अझ यथार्थ प्रश्न त कसरी नेपाललाई यस निरासाजनक अवस्थामा ल्याइ पुर्याइयो ? यसको उत्तर नखोजी नेपालको ‘समृद्धि र विकास’ केवल मिथ्या राजनीतिक गफ, आम्दानी लुट्ने योजना र जनताको आँखामा छारो हाल्ने ‘हिसाबी जादुगरी’को रणनीति मात्र हुनेछ ।
त्यसैले देशभक्त स्वार्थहीन नागरिकहरुको अविचल बाटोमा हिँड्ने एउटा मानवलाई निराशा हुने अधिकार हुँदैन र उसले पनि आशा र अपेक्षाको खेती गर्न छाडेर आफैं निराशा भयो भने उ असभ्य र अपराधी ‘मान्छे’ भन्दा बेकम्मा मान्छे हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै, राष्ट्रले भोगिरहेका समस्याहरुको खोजी गर्ने खेती गर्ने हो भने, त्यसमा मानवले विगतका ३० वर्षको अँध्यारो इतिहासलाई कोट्याउनु पर्छ । तथ्य र सत्यलाई उद्घाटिन गर्नैपर्छ ।
२०४७ सालको संविधान निर्माण भइरहँदा त्यसताकाको राजनीतिलाई प्रभावित गर्ने सक्षमता रहेका तीनओटा शक्तिहरु थिए । परम्परागत सामाजिक मान्यतामा आधारित भएको र तिनीहरुलाई कायम राख्ने संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्ने ‘राजदरबार’ थियो ।
यसभित्र नेपाली सेना, हिन्दूवादी समूह र परिवर्तनलाई मानसिक रुपमा स्वीकार गर्न तत्पर नरहेका राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सभ्रान्तहरु थिए । यो शक्ति सानो थिएन । आमूल परिवर्तन र परम्परागत सामाजिक संरचनाको विगठनको पक्षधर शक्ति ‘बामपन्थी राजनीतिक शक्ति थियो’ जसको शक्तिशाली प्रतिनिधित्व नेकपा (एमाले) ले गरेको थियो । यी दुई शक्ति एक–अर्काप्रति प्रतिस्पर्धी मात्र होइन विरोधी थिए । नेपाली कांग्रेस एउटा लचिलो मध्यमार्गी शक्ति थियो – ऊ राजालाई स्वीकार्न तयार थियो, स्वेच्छाले ।
नेकपा (एमाले)लाई समायोजन गर्न बाध्य थियो, किनकि उसकै काँधमा बसेर राजलाई आफ्नो हैसियतलाई पूनर्विचार गरी लोकतन्त्रलाई पुनस्र्थापित गर्न कांग्रेस सफल भएको थियो । त्यसैले कांग्रेसले राजालाई ‘रहरले’ र एमालेलाई ‘करले’ स्वीकार गर्यो । नेपालको राजनीतिको यो विन्दू कांग्रेसले नेपाली जनताको ‘मसिहा’ बन्ने अवसरको विन्दू थियो । तर, कांग्रेसमाथि चढ्नै नसक्ने गरी चिप्लियो । उसले जनताले दिएको जनादेशलाई बेवास्ता गर्दै, जनताले पहिलो पटक व्यापक उत्साह र आकांक्षाका साथ निर्वाचित गरेको प्रतिनिधिसभा भंग गरिदियो ।
किन कांग्रेससँग समयको त्यस्तो महत्वपूर्ण कडीलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्ने सुझबुझ थिएन ? यसको विश्लेषण नेपालको इतिहासमा पाइँदैन । नेपालको राजनीतिक इतिहासको विश्लेषण गर्ने अधिकांश चिरपरिचित बौद्धिकहरु कांग्रेससँग राजनीतिक समीपता राख्ने छन् । उनीहरु यस यथार्थलाई बुझ्न चाहँदैनन्, बुझे पनि लेख्दैनन् ।
सुझबुझ थियो र थिएन भनेर भन्न सकिन्छ । तर, यो द्विविधायुक्त अभिव्यक्तिलाई स्पष्ट पार्न नेपाली कांग्रेसका त्यसबेलाका नेताहरुलाई बीपी कोइरालाका अनुयायी ‘समाजवादी’ तप्का र बीपीको लाइनलाई बेवास्ता गर्दै नेपाली कांग्रेसलाई ‘हाइज्याक’ गर्ने पश्चिमी नवउदारवादका समर्थक ‘पूँजीवादी’ तप्कामा विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जबसम्म कुनै मानिस दलदल र भासिएको जमिनमा उभिएको हुन्छ, उसले सहज राजमार्गको कल्पना गर्न सक्तछ ? सक्तैन, यो ठोकुवा, दाबी हो
राजनीतिक शक्तिहरुका बीचमा एकता निर्माण गर्न चाहने र सुझबुझ भएको बीपी कोइरालाका समाजवादी अनुयायीहरुले संविधान निर्माण ताका सबैलाई भरोसा, एकता र विश्वासमा राखे । त्यसैले संविधान निर्माण गरी आम निर्वाचन सम्म नेपालको एकताबद्ध राजनीतिक ‘कोर्स’ (प्रवाह) लाई सहजढंगले अगाडि ल्याए ।
तर यस समूहलाई ‘अर्को समूहले’वा नवउदारवादीहरुले २०४८ को निर्वाचनबाट बाहिर धकेलिदिए । यस समूहको नेतृत्व गर्ने कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान दुवै ‘कांग्रेस रिङ्ग’ बाट बाहिर फ्याँकिए । उनीहरुसँग सुझबुझ थियो । उनीहरुलाई बाहिर धकेली सत्तामा ‘नवउदारवादीहरु’ को उदाय भयो । उनीहरुसँग सुझबुझ थिएन ।
यही विन्दूमा कोल्टे फर्किएको नेपालको राजनीति अनेकौं वितण्डासहित आजको परिणाम लिएर उभिएको छ । जबसम्म कुनै मानिस दलदल र भासिएको जमिनमा उभिएको हुन्छ, उसले सहज राजमार्गको कल्पना गर्न सक्तछ ? सक्तैन, यो ठोकुवा, दाबी हो । ‘नवउदारवादी’ समूहले यस विन्दूमा आइपुग्दा के–के वितण्डा प्रयोग गर्यो ? पहिला, त्यसलाई अलिकति ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
– २०४८ सालमा बानेश्वर क्षेत्रबाट अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाइयो । तर उनको यो उम्मेदवारी नेकपा (एमाले) का प्रखर उदीयमान मदन भण्डारीसँग जुधाएर हराउने नियतले नै गरिएको थियो । यो षड्यन्त्र नै थियो ।
जब निर्वाचन प्रचार प्रसार अघि बढ्यो, उनका विरुद्ध अन्तर्घात गरियो । उनको पराजय उनलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट वा कांग्रेसमा समाजवादी नेतृत्वलाई सरकारमा जानबाट रोक्ने बाहिरिया षड्यन्त्रको परिणाम थियो । साथसाथै गिरिजाप्रसादलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्ने योजनाबाट भएको थियो । गिरिजाप्रसादलाई ‘नवउदारवादी’ सभ्रान्तहरु (जो विदेशबाट फर्काइएका थिए) ले राम्रोसँग आफ्नो प्रभावमा राख्न सक्थे ।
सन् १९९० पछाडि पश्चिमी गुटको यो पहिलो कार्ययोजना थियो, किनकी अन्तरिमकालमा उनीहरुले खेल्न पाएका थिएनन् । त्यसबेलाको संविधानमा परेको ‘प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी सम्झौता संसदबाट दुईतिहाइले अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधानलाई हटाउन, तत्कालीन आयोगका अध्यक्षलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरेका थिए । तर, उनले ठाडै अस्वीकार गरिदिए ।
–कांग्रेस र वामपन्थीका बीचमा व्यापक अन्तरविरोध सिर्जना गरिए र ‘माले, मसाले र मण्डले’ एउटै हुन भन्ने नारा गिरिजाप्रसाद, खुमबहादुर खड्का, शेरबहादुर देउवा लगायतले पटक पटक लगाए । दोलखामा दुई पार्टीका बीचमा झडप भयो । वामपन्थी विरोधी भावना यतिधेरै फैलाइयो कि पछि शैलाजा आचार्यले अन्तरिम कालमा वामपन्थी मन्त्रीले प्रयोग गरेको कुर्सी नै बदलिन् ।
पश्चिमी शक्ति गुटले वामपन्थीमाथि प्रहार गर्ने र कांग्रेस भित्रको समाजवादी तत्वको उदय र प्रभावलाई निषेध गर्ने रणनीति ग्रहण गरेको थियो । त्यसका लागि विदेशमा बसेकाहरुको एउटा समूहलाई गिरिजाप्रसादमार्फत कांग्रेसभित्र प्रभावशाली बनाइयो ।
–२०४८ सालको सरकार गठन भएपछि लगत्तै नव–उदारवादी अर्थतन्त्रको ढाँचालाई बजेटमार्फत अगाडि सारियो । विश्व वैंकको ‘संरचना समायोजन नीति’ अनरुप सार्वजनिक स्वामित्वका प्रतिष्ठानहरु धमाधम बिक्री भए र जनतालाई सेवा पुर्याउने संस्थाहरु बन्द गरिए ।
– नवउदारवादको अनियन्त्रित कार्यन्वयन र त्यसले निर्माण गरेको निजीकरण र व्यापारीकरणले समाजमा सम्पत्ति र आम्दानीमा अनपेक्षित खाडल निर्माण गर्यो । यस अवसरलाई दलाल–पुँजीपतिहरुले कमिसनतन्त्रमा परिणत गरे । जस्तै, तारागाउँको ३०४ रोपनी जमिन विदेशी पुँजीपतिलाई दिइयो । ‘पीपीपी’ का नाममा अर्बौंको सम्पत्ति विदेशीलाई जिम्मा लगाइयो र ‘घाटाको नाटक गरी जमिन वापतको सरकारी स्वामित्वको जमिन कम्पनीका नाममा परिणत गरियो ।
त्यसैगरी चिया विकास निगम पनि जिम्मा लगाइयो व्यापारीलाई, भृकुटी कागज कारखाना पनि लिलाम गरियो । अहिले त्यो कम्पनी रहेको गैंडाकोटको जमिन कट्टाको २० करोडमा विक्री गर्ने योजनामा रहेको सुनिन्छि ।
सन् १९९० मा शुरु गरिएको नवउदारवादको आक्रामक कार्यान्वयनबाट पारिएको अर्थतन्त्रको विध्वंस र त्यसले ल्याएको आर्थिक विचलन, नीतिगत भ्रष्टाचार र घुसखोरीलाई पहिचान नगरी देशको अर्थतन्त्रले कसरी विकासको गति प्राप्त गर्न सक्छ ?
यसरी नवउदारवादको प्रयोगले देशको अर्थतन्त्रको ढाड भाँचियो । यो जानाजानी गरिएको थियो । सोभियत युनियन (संघ) आवद्ध, पाकिस्तानसँग द्वन्द्वरत एवं इरानसँग व्यापारिक सम्बन्ध रहेको भारतका विरुद्ध निगरानी गर्न र चीनको असीमित आर्थिक विकास र संरचना निर्माणको प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाललाई कमजोर बनाई उसको भूमि प्रयोग गर्ने नाटो समूहमा आबद्ध पश्चिमी गुटको रणनीतिक योजना अनरुप भएको थियो ।
सन् १९९६ पछि नेपालको औद्योगिकरण सिथिल भई २००२ सम्म आइपुग्दा १६ प्रतिशतको वृद्धिदरबाट स्खलित भइ माइनस ४ प्रतिशतमा झर्यो ।
–यस दुर्भायका विरुद्ध कांग्रेस भित्र समाजवादी समूह र नवउदारवादी समूहका बीचमा चर्को विवाद जन्मियो । मदन भण्डारी र गणेशमानका बीचमा पटक–पटक चर्चा भइ, मदन भण्डारीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन गणेशमानको समूहसँग कुराकानी समेत सुरु भएको केही नेताहरुबाट जानकारी भएको हो ।
परिणाम मदन भण्डारीको रहस्यमय जीप दुर्घटनामा मृत्यु भयो । नवउदारवादी सरकारले हत्याको जाँचबुझ गर्ने उत्साह देखाएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले दुर्घटना बताए । गणेशमानलाई पार्टीबाट बेदखल गरियो । मदन भण्डारी र राजा वीरेन्द्रका बीचमा पनि एकताबद्ध भइ राष्ट्र संचालन गर्ने समझादरी भएको थियो । त्यसपछि राजा वीरेन्द्रसहित परिवारका सबै सदस्यको हत्या भयो ।
यसपूर्व कोइराला सरकारले नागरिकताको विधेयक ल्यायो र दरबारले त्यसलाई सर्वोच्च अदालत पठाइ दिएको थियो । यसैबेला माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो । जब यसले जनताको क्रान्तिकारी भरोसाको विश्वास दिलायो । नेपालका क्रिस्चियनहरुको सहयोगले नर्वेको सरकारलाई माओवादी समर्थनमा वक्तव्य जारी गर्न तयार पारियो । नेपालस्थित नर्वेका राजदूतले वार्ताबाट समस्या समाधान नगरेमा नर्वेले आर्थिक सहयोग रोक्ने घोषणा गर्यो ।
त्यसपछि क्रिश्चियन सहयोगमा त्यसबेला बाबुराम भट्टराई नजिक रहेका खिमलाल देवकोटा जर्मनी गएर जर्मन संसदसँग कुरा गरे । नेपालस्थित बेलायती राजदूतावासका कर्मचारीसँग कुराकानी भयो । लण्डन स्कूल अफ इकोनमिक्समा पढाउने एक जना प्राध्यापक नेपाल आइ माओवादीलाई राजनीतिक शक्तिको मान्यता दिन अमेरिकी राजदूत मोरिआर्टीसँग कुरा गरे । अमेरिकी सरकारलाई मनाउन अमेरिकी चर्चहरुको प्रयोग भयो ।
अन्ततः माओवादी पार्टी बहुदलीय व्यवस्था, मानव अधिकार र आवधिक निर्वाचन मान्न तयार छ भन्ने पत्र अमेरिकी राजदुतावासमा पठाइयो । जसको यात्रा ‘बृहत शान्ति सम्झौता’मा पुगेर टुङ्गियो । यसरी माओवादी जनयुद्धलाई भताभुङ्ग पारियो र प्रचण्डलाई हेगको धम्की दिइ शिथिल बनाइयो ।
यता नेकपा (एमाले)लाई चरम अनुशासनहीन दलमा रुपान्तरण गर्ने तीनवटा रणनीति अवलम्बन गरिए ।
(क) सन् १९९५ पछाडि एमालेलाई गैरसकारी संस्थाकरण गरियो । जुझारु नेता र कार्यकर्ता गैरसरकारी संथाका कार्यकर्तामा परिणत भए । दातृसंस्था र विदेशी गैरसरकारी संस्थाको रकमको खोला बग्यो ।
(ख) महाकाली नदीको सम्झौताको समस्या सिर्जना गरी पार्टी फुटाइयो । यो पश्चिमी शक्ति र भारतीय मिचाहा नीतिको विरोध गर्नेलाई पार्टीबाट धपाउने छद्म रणनीतिबाट भएको थियो । खुमबहादुर खड्काले यसमा भूमिका खेलेका थिए ।
(ग) एमाले–माओवादीको आक्रमणको निशाना बनाइयो ।
पछिल्लो समयमा माआवादीलाई जातीयता, क्षेत्रीयता र धार्मिक निरपेक्षताको प्रवक्ता बनाइयो । देश जातीय पहिचान र क्षेत्रीय पहिचानको संघीयतासहितको राज्य पुर्नसंरचनाको यात्रामा हिँड्न बाध्य भयो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास कार्यक्रमले यी योजना कार्यान्वयनका लागि ‘संविधान सभा सहयोग युनिट’ निर्माण गरी प्राध्यापक यस घाईलाई काठमाडौं ल्याइयो ।
उनी केन्याका भारतीय मूलका नागरिक थिए । उनलाई फिजी र अफगानिस्तानमा पनि प्रयोग गरिएको थियो । उनले भने ‘राजनीतिक दलमा प्रतिनिधित्व भएर हुँदैन, संविधान निर्माणमा जातीय प्रतिनिधित्वको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनुपर्छ, अन्यथा नेपाल गृहयुद्धमा फस्ने छ ।’
यो यात्रा त्यसपछि सीके राउतको ‘युनाइटेड मधेश एलाइन्स’ अघि बढ्यो । ‘बहुराष्ट्रियवाद’ को वकालत गर्दै ‘मधेश स्वतन्त्र देश’ को आन्दोलनमा आई पश्चिमी दातृसंस्थाको वृहद लगानीसँगै, अहिले अंगीकृत नागरिकताको विधेयकमा र राउतको मूलधार प्रवेशका सम्झौतामा आइपुगेको छ ।
यो राजनीतिक इतिहासको विश्लेषण गर्नुपर्ने राष्ट्रका बौद्धिकहरुको दायित्व हो । सन् १९९० मा शुरु गरिएको नवउदारवादको आक्रामक कार्यान्वयनबाट पारिएको अर्थतन्त्रको विध्वंस र त्यसले ल्याएको आर्थिक विचलन, नीतिगत भ्रष्टाचार र घुसखोरीलाई पहिचान नगरी देशको अर्थतन्त्रले कसरी विकासको गति प्राप्त गर्न सक्छ ?
सन् २०४७ को संविधानलाई भत्काईदै आइयो । भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरियो । संसदको गरिमा समाप्त पारियो । अन्त्यमा राजा विरेन्द्रको रहस्यमय हत्यापछि सन् १९९० को तिन शक्तिको सम्झौता समाप्त भयो
नेपाललाई नवउदारवाले कहाँ पुर्यायो
सन् १९९५/९६ सम्म नेपालले भारत, भियतनाम, इरान र अन्य देशलाई खाद्यान्न निर्यात गर्थ्यो । सन् २००२ मा नेपालले आठ अरबको खाद्यान्न खरिद गर्यो । सन् २०१८ मा नेपालले एकसय आठ अरबको खाद्यान्न आयात गर्यो । भन्सार बाहिरको सम्म जोड्दा करिब दुई खरबको खाद्यान्न आयात गर्यो । सन् २०१९ को अप्रिल सम्मका ५ महिनामा ९६ अरबको खाद्यान्न आयात भइसकेको छ ।
यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय नेपाली धनी भएको भन्दै गरिबी १६ प्रतिशतमा झरेको गफ दिँदैछ, जबकी तल्लो तहका ४० प्रतिशत जनता कुल जिडिपीको १० प्रतिशत मात्र प्रतिनिधित्व गर्दछन् भने माथिल्लो २० प्रतिशतले मात्र करिब ५५ प्रतिशत भन्दा ज्यादा जिडिपीमा अधिन गरेको छ । यसको तात्पर्य देशको ६० प्रतिशत जनता गरीब छन् । वर्तमान वामपन्थी सरकार पनि नवउदारवादको ‘हिसाबी जादु’ जनतालाई देखाई आँखामा छारो छलिरहेको छ ।
फुकुयामाले मूर्खतापूर्वक भनेका थिए । सोभीयत युनियनको पतनसँगै अब एउटा इतिहास समाप्ती भयो । त्यसपछि रेगानका एकजना पदाधिकारीले भनेका थिए ‘अब उदारवादी मूल्य मान्यता र सिद्धान्तहरु सर्वव्यापी भएका छन् । कुनै चुनौती छैनन् ।’
तब फ्रिडमेनको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गरियो र भनियो ‘बजारमाथि कुनै नियम लागु हुँदैन । बजारले आफैं आफ्नो व्यवस्थापन गर्छ ।’ त्यहि नीति विश्वबैंकले नेपालमा लागू गर्यो । नेपाललाई ध्वस्त पारियो । वि.सं. २०४८ सालमा गठित प्रतिनिधि सभा विगठन गरी सबै विरोधी तत्वहरुलाई हटाई नेपालमा ‘बहुराष्ट्रिय कम्पनीको अधीन स्थापित गर्ने विश्व बैंकले बोकेको पश्चिमी नवउदारवादको अधिन निर्माण गर्ने योजना मध्यावधी निर्वाचनले समाप्त पारिदियो । शायद पशुपतिनाथले जोगाई दिए । एकचोटी नेपाल बच्यो ।
२०६३ साल र त्यसपछि
सन् २०४७ को संविधानलाई भत्काईदै आइयो । भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरियो । संसदको गरिमा समाप्त पारियो । अन्त्यमा राजा विरेन्द्रको रहस्यमय हत्यापछि सन् १९९० को तिन शक्तिको सम्झौता समाप्त भयो । राजा ज्ञानेन्द्रले मौका पाएका थिए । तर संविधानलाई बटारेर संकटकाल र कार्यकारी अध्यक्ष बन्न पुगे ।
विदेशी खेललाई समाप्त गरेर राष्ट्रको समृद्धि आगाडि बढाउने मौका थियो । तर उनले जनताको मोवाइल खोसे र टेलिभिजन बन्द गरे । उनका सल्लाहकारले नै उनलाई पंगु बनाइ दिए ।
राष्ट्रको सम्पूर्ण शक्तिलाई उत्पादन तर्फ मुखरित गर्ने सरकारको आश्यकता छ । प्रत्येक मानिसले उत्पादनमूलक जीवनको संस्कृतितर्फ आफूलाई र देशलाई चाहिने खाद्यान्न देशमै उत्पादन गर्न सके करिब चार खरबको आयात रोक्न सकिन्छ
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल गुप्तचर र शाही सेनालाई संकटकालको जानकारी गराई गोप्य तयारी गर्न र योजना बनाउन लगाए । तिनै मध्येका एकले हिन्दूमा कसैलाई बताई दिए । उनका शासनकालमा सडक बनेनन् । उद्योग पनि खुलेनन् । सडकमा सैनिकका ढाट लागे र उद्योग बन्द भए । मन्दिरका घण्टहरु खुबै बजे तर जनताको आवाज बन्द भयो ।
परिणामस्वरुप उनी आफैपनि बिदा भए । पहिलो पटक पश्चिमी नवउदारवादले जनताको समृद्धि लुट्यो । त्यसपछि राजनीतिक दलका भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता र माओवादीको जातियतामा आधारित जनयुद्धले जनताको समृद्धि लुट्यो । मौका ज्ञानेन्द्रलाई थियो तर उनले मण्डले मोह, पञ्चायतको सपना र व्यापारी सल्लाहकारले चलाएको शासनले फेरी जनताको समृद्धि लुट्यो ।
साथीहरु भन्छन् छुचो किन बोल्ने ? हो उनीहरुको सल्लाहलाई मेरो दुर्घटना रोक्छ । तर मन र मुटुमा देशभक्ति छ र गरीबको माया लाग्छ । त्यसैले बोल्नै पर्छ भनेर बोलिन्छ । केही झोलेहरु राजनीतिक दलका गल्ती देख्दैनन् । मण्डलेहरु राजाको अकर्मण्यता देख्दैनन् ।
त्यसैले अव युगले काँचुली फेर्नुपर्छ । नेपालले भव्य र सभ्य देश बन्ने बाटो हिड्नैपर्छ । तर जता पनि फोहोर छ । असभ्य संस्कृतिमा प्रहार हुँदा, देशका सबै संस्थाहरु विदेशीले समाप्त पार्दा केही पनि बोल्दैन । युवा अराजक छ । उ सोच्दैन, केवल हल्ला गर्छ । उ बनाउँदैन, केवल भत्काउने ताकमा रहन्छ ।
उ आफूलाई योग्य बनाउन होइन, अरुलाई अयोग्य बनाउन प्रतिस्पर्धा गर्छ । उ भात खाँदैन ।, कुर्कुरे खान्छ । उ दुध बेचेर कोक पिउँछ । उ देशमा उत्पादन गर्न होइन अरबमा उँटको मुत सोर्न तयार छ । यस विकृतिलाई चुनौती नदिई कसरी होला र देशको विकास । वास्तवमा अहिले विकास भन्दा पनि ‘अविकास’ को फोहोरसँग कुस्ती खेल्नुपर्ने अवस्था छ ।
मैले एउटा सिद्धान्तको वकालत गर्दै आएको छु । ‘आर्थिक विकास वा उत्पादन र आम्दानी निर्माणले मानिसलाई संघर्षशील र जोखिम लिन सक्ने मानिसमा रुपान्तर गर्छ । उसका आशा र भरोसा निर्माण गर्छ । आशावादी मासिन मात्रै सभ्य र अराजकताहीन हुन्छ । यस्तो जनताले मात्रै सकारात्मक राजनीतिक मूल्य र मान्यताको प्रवर्धन गर्दछ ।
अतः राष्ट्रको सम्पूर्ण शक्तिलाई उत्पादन तर्फ मुखरित गर्ने सरकारको आश्यकता छ । त्यसैले (१) प्रत्येक मानिसले उत्पादनमूलक जीवनको संस्कृतितर्फ आफूलाई देशलाई चाहिने खाद्यान्न देशमै उत्पादन गर्न सके करिब चार खरबको आयात रोक्न सकिन्छ । त्यसबाट नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय तिनहजार डलरमा दुई वर्षमै पुर्याउन सकिन्छ ।
(२) त्यसका लागि विदेश पलायनलाई रोक्नुपर्छ र देशको जनशत्ति देशमा रहे निर्माणका काम समयामा गर्न सकिन्छ । (३) देशमा बसेको युवाको पुँजी संकलन गरी उर्जा र उद्योगमा लगानी गर्न सकिन्छ । (४) ठूलठूला आधारभूत संरचनामा छिमेकी देशहरुलाई लगानीको लागि तत्पर गर्न सकिन्छ ।
किन यी कामहरु हुन सकिरहेका छैनन ? दुईवटा कारण छन् । देशका बुद्धिजीवी सरकारलाई सहयोग गरेर उत्पादनका मिसनमा देशलाई अगाडि बढाउन तत्पर छैनन् । सरकार देशका सबै उर्जाशील शक्तिको प्रयोग गर्न उदासिन छ । बुद्धिजीवी र उर्जाशील उद्यमीहरु सिंहदरबारलाई बैरी ठान्छन् ।
सिंहदरबार बुद्धिजीवी उद्यामीशिललाई । अल्पज्ञानी विद्रोहीको ठूलो जमात छ, त्यो फोहोरी भइसकेको छ । उ फेसबुकमा मानिसका टाउका फेर्न र फोहोर बोल्न रुचाउँछ । यसलाई तोड्ने दलहरुका युवा नेताले हो । उनीहरुले गरेनन् भने हामी जोसुकैले विकल्प दिन तयार हुनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया