काठमाडौं- पर्यटनलाई आर्थिक समृद्धिको आधार घोषणा गरेको सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि तिनै कुरा समेटेको छ । नेपाल आउने पर्यटकको संख्या बढ्नु, पर्यटन उद्योगमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र अग्रसर हुनु सकारात्मक पक्ष हो । सँगसँगै नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने योजनासहित देशभित्र र देशबाहिर चलाइएका प्रबद्र्धनात्मक कार्यक्रम पनि प्रभावकारी छन् ।

नेपालका नदीको बहाव र क्षमता दर्साउने गरी विश्व र्‍याफ्टिङ च्याम्पियन्ससीपमा भाग लिन नेपाली टोली अस्ट्रेलिया पुगेको छ । जसले नेपालको पर्यटन क्षेत्र विस्तारै जुर्मराउँदै अघि बढेको देखिन्छ । पूर्वाधार विकासका लागि सरकारका योजना, भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका संरचनाको पुनर्निर्माणमा गरेको ताकेता, विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि चालेको कदम, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक चहलपहल बढाउन गरिएका काम उदाहरणीय छन् ।

निजी क्षेत्रले पनि पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले सकारात्मक पहल गरिरहेको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटनको विषय समेटिनु यसको उदाहरण भएको पर्यटन व्यवसायीको भनाई छ ।
होटल एशोसिएसन (हान)का महासचिव विनायक शाहले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि समावेश गरेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । ‘सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई पनि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । यो सुखद हो । सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गरिरहेकै छौं,’ उनले भने, ‘सरकारको यो गतिविधिले हामीलाई काम गर्न उत्साहित बनाएको छ ।’ उनले पर्यटन क्षेत्रमा भएको यो सुधार पहिलो भएको भन्दै अब आगामी दिनमा अझै धेरै विषय समेटिने बताए ।

नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका सबै विषय उदाहरणीय र राम्रा भएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने भन्दै शाहले चिन्ता गरे । ‘सरकारले ल्याउने नीति कहिले नराम्रो छ र ? तर, कार्यान्वयन नै हुँदैन । हामी कार्यक्रम ल्याउँछौं, कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौं । यो दुःखद कुरा हो,’ शाहले भने, ‘राजनीतिक तहबाट आउने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी तन्त्र भएकाले कर्मचारी तन्त्रको काम गर्ने क्षमता बढाउनेतर्फ पनि अब सरकारले सोच्नुपर्छ ।’

नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउन सरकारले भूमिका खेल्ने विषयलाई पर्यटन व्यवसायीले स्वागत गरेको बताए । एक पटक नेपाल आउने विदेशी पर्यटकले नेपालको विज्ञापन गर्ने वातावरण बनाउन सरकार र निजी क्षेत्र मजबुद भएर लाग्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रवक्ता आदित्य बरालले भने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको पर्यटनसम्बन्धी विषय लगानीमैत्री र पर्यटकमैत्री भएको बताए । खबरहबसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘अहिलेसम्म सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रबद्र्धन गर्ने गरी आउने गरेका छन् । यो लगानीमैत्री र पर्यटकमैत्री पनि छ । पहिलाको भन्दा विस्तृत र व्यवस्थित रुपमा पाएको छु ।’

बरालले सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा घोषित लक्ष्यअनुसार पर्यटक भित्र्याउन मद्धत पुग्ने बताए । अब आउने आगामी वर्षको बजेटले पनि पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र नयाँ गन्तव्यको खोजीका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने अपेक्षा गरेको भन्दै प्रवक्ता बरालले त्यसले समग्र पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सहयोग पुग्ने बताए । नेपालमा १९९० बाट पर्यटन प्रबद्र्धनको क्षेत्रमा काम गरिरहेको नेपाल पर्यटन बोर्डले सँधै सर्वसाधारण र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेरै काम गरिरहेको उनले बताए ।

सरकारको यो नीति तथा कार्यक्रमबाट पर्यटन व्यवसायी देवी गौतम (रवीन) भने उत्साहित छैनन् । उनले यो नीति तथा कार्यक्रमले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि उल्लेख्य योजना नल्याएको बताए । उनले भने, ‘पटक–पटक सरकारले पर्यटन नै नेपालको समृद्धिको आधार भनेपनि पर्यटन उद्योगलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको पाइएन । मुलुक नयाँ संरचनामा गइसकेको अवस्थामा प्रदेशस्तरीय रुपमा पर्यटनको विकास कसरी गर्ने भन्ने खाकालाई उठाउन सकेको छैन । यसले पर्यटन व्यवसायी केही निराश भएका छन् । अब हेरौं बजेटमा के कसरी सम्बोधन हुन्छ ?’

नीति तथा कार्यक्रमले कसरी समेट्यो पर्यटनलाई
सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटनलाई एक उद्योगका रुपमा व्याख्या गरेको छ । स्वदेश भित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न पर्यटन उद्योग कम लगानीमा धेरै रोजगारी बढाउने उद्योगका रुपमा विकास हुन सक्छ ।
त्यस्तै नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा पनि विकास हुँदै आएको छ । नेपाल आउने पर्यटकको संख्या ३३ प्रतिशतले वृद्धि भएकाले यो वृद्धिदरलाई बढाउने गरी बजेट ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । सोही अनुसार सरकारले नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको खोजी, हिमशिखर सफाइ अभियान शुरु गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका सीमसार क्षेत्रहरूको संरक्षण र बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग गर्दै पर्यापर्यटनको गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ ।’ त्यस्तै सरकारले महत्वपूर्ण तालतलैयाहरुको संरक्षण र विकासको गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने योजना अघि बढाएको छ । प्राकृतिक स्रोतको अनुचित दोहन हुन नदिने तर पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीहरू निर्बाध उपलब्ध हुने सुनिश्चितता गर्दै प्रत्येक क्षेत्रको कामसँग पर्यटनलाई जोडेर लैजाने सरकारको नीति छ ।

सिने पर्यटन बढाइने
आर्थिक उपार्जनको एक आधार पर्यटन क्षेत्रलाई मानेको सरकारले सिने क्षेत्रबाट पनि पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाएको छ । नेपालका नयाँ र प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण क्षेत्रलाई उचित प्रयोग गर्ने सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । सिनेमा तथा छायाङ्कनका लागि नेपाल आउने विदेशीको लागि आवश्यक पर्ने सम्पुर्ण सेवाहरूलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत् उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने संसदबाट पास भएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

त्यस्तै चलचित्र छायाङ्कनका लागि विदेशीहरूको आकर्षण वृद्धि गर्न आवश्यक कदम चाल्ने योजनासहितको कार्यक्रम तय भएको छ । पर्यटकीय स्थलको विकास, पर्यटन पूर्वाधार निर्माण र पर्यटकीय सेवाको विविधिकरण एवं स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘नेपाल एकीकरणका सिलसिलामा प्रयोग भएका ऐतिहासिक गढी, किल्ला र बाटोहरू संरक्षण गरी आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा एकीकरण मार्ग निर्माण गरिनेछ । मुलुकको धरातलीय स्वरूपमा रहेको भिन्नतालाई पर्यटन प्रवर्धनमा उपयोग गरिनेछ । तराई–मधेश नजिकका महाभारत क्षेत्रका सम्भाव्य पर्यटकीय स्थानहरूलाई बिदा मनाउन उपयुक्त शीतल आवासको रूपमा विकास गरिनेछ ।’

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य बढाइने
सरकारले पर्यटन उद्योगलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई थप व्यवस्थित र मजबुद बनाउने योजना अघि बढाएको छ । नेपाल आउने गुणस्तरीय पर्यटकको संख्या बढाउन पहल गर्ने, त्यसका लागि चाहिने पूर्वाधारको विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने सरकारको योजना छ ।

त्यस्तै सरकारले आगामी वर्ष पर्यटक उद्गम हुने देशसँग थप हवाई सेवा सम्झौता गर्ने, नयाँ हवाई प्रवेश बिन्दु तय गर्ने, नयाँ हवाई मार्ग प्रयोगका लागि छिमेकी राष्ट्रहरूसँग समझदारी एवं सम्झौता गर्ने योजना अघि बढाएको छ ।

नेपालको ऐतिहासिक महत्व झल्काउने सम्पदा निर्माणका लागि पनि सरकारले विशेष भूमिका लिने भएको छ । धरहरा निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारले भूकम्पले क्षति पुगेका पुरातात्विक र ऐतिहासिक महत्वका सम्पदालाई चाँडोभन्दा चाँडो पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना ल्याएको छ ।