काठमाडौं– युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्माले भ्रष्टाचार गरेकाहरुलाई पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा पुनर्वहाली गर्ने अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
मन्त्री विश्वकर्माले गम्भिर गल्ती गरेकाहरुलाई परिषदबाट हटाए पनि अदालतको आदेशबाट पुनर्वहाली हुने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
आइतवार संघीय संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक, २०७५’ माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै मन्त्री विश्वकर्माले अदालतले पुनर्वहाली गर्न नसक्ने गरी भ्रष्टाचारलगायतका गलत काम गर्ने परिषदका पदाधिकारीलाई कार्वाही गर्न सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक सुझाव दिन पनि राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुलाई आग्रह गरे ।
बैठकमा बोल्दै समितिका सदस्य ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयास नगर्न सरकारलाई सचेत गराए । उनले अधिनायकवादको आरोप लागेको सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई पनि नियन्त्रण गर्ने गरी विधेयक ल्याएको आरोप लगाए । समितिका अर्का सदस्य राधेश्याम अधिकारीले खेलकुद क्षेत्रमा काम गर्न सक्नेहरुलाई मात्रै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा नियुक्ती गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले खेलकुदसँग सम्बन्धित सरकारी निकायका पदाधिकारी नियुक्ती गर्दा उमेर हद नराख्न पनि सरकारलाई सुझाव दिए ।
प्रतिक्रिया