काठमाडौं– सरकारले ल्याएको गुठी विधेयक तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै विरोध शुरु भएको छ । आइतबार माइतीघर मण्डलामा विधेयकको विरोध गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले हस्तक्षेप गर्‍यो । गुठी विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै  प्रर्दशनमा उत्रेका प्रर्दशनकारीहरुलाई प्रहरीले पानीको फोहोरासहित धरपकड गरेको हो । धरपक्कडमा परी एक दर्जन बढि घाइते भए ।

प्रर्दशनकारीहरुले सो विधेयक तत्काल फिर्ता नलिए आफूहरु रगतको खोलो बगाउन तयार रहेको चेतावनी दिएका छन् । सामाजिक अभियन्ता भरत जंगम, नेवा देय दबुका अध्यक्ष नरेश ताम्राकार, नेपाल भाषा मंका खलका सचिव नरेशवीर शाक्यले मुलुकको धर्म, संस्कृति र सभ्यता समाप्त हुने गरी सरकारले ल्याएको सो विधेयक फिर्ता नलिए देशभर आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिए ।

गुठी संस्थानलाई खारेज गरेर प्राधिकरण गठन गर्ने सो विधेयकको प्रावधानप्रति उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।  गुठी विधेयक गत बैशाख १६ गते कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले संघीय संसदको राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको हो । गुठीसम्बन्धी कानूनलाई एकिकरण तथा संसोधन गर्न बनेको विधेयकका उल्खेल केही प्रावधानलाई लिएर विरोध चर्काइएको हो ।

राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा राखिएका केही व्यवस्थाले गुठीको जग्गामा सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप सरोकारवालाले बताएका छन् ।

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा अहिले अस्तित्वमा रहेको गुठी संस्थानलाई खारेज गरी राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरण बनाउने व्यवस्था प्रस्तावित छ । प्राधिकरणले निजी गुठीलाई सार्वजनिक गुठीमा रुपान्तरण गराउने लगाएतका व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । विधेयकमा प्रस्तावित गरिएको गुठी प्राधिकरणमा सदस्यसचिव रहने र सरकारले चाहेका बेला पदबाट हटाउनसक्ने व्यवस्था छ ।

के छ विधेयकमा ?

विधेयकको दफा २३ मा गरिएको व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनेअघि कायम रहेका छुट गुठी र सार्वजनिक गुठी सिधै राजगुठीमा परिणत हुनेछन् । राजगुठीमा परिणत भएपछि चलअचल सम्पत्ति, जायजेथा, देव देविको प्रतिमा आदिमा भइरहेको गुठीयारको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्नेछ ।’

विधेयकको दफा २४ मा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुदाँका बखत कुनै समझदारी पत्र, सहमति पत्र, दानपत्र, रुक्का, खड्ग निशाना, सनद, सवाल जस्ता कुनै प्रकारका लिखत, अड्डा, अदालतबाट भएका फैसला, आदेश, मिलापत्र, निर्णय वा अन्य कुनै पनि परम्परा वा लिखतको आधारमा पाएको गुठीयारको धार्मिकस्थल उपरको सबै अधिकार यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः समाप्त हुनेछन् र गुठीयारलाई अधिकार प्रदान गर्ने सबै प्रकारका लिखत स्वतः निश्क्रिय हुनेछन् ।’

अर्थात् अहिले कायम रहेका सबै गुठीयारहरुको उपभोग गरिरहेको अधिकार समेत खोसिनेछ । त्यसबाहेक गुठीले बेचबिखन गरेको जग्गा समेत सरकारको नाममा स्वतः आउनेछ ।

काठमाडौंसहितका धेरै स्थानमा गुठीको जग्गाको कारोबार समेत हुने गरेको थियो । तर सरकारले कारोबार भएको जग्गा समेत प्राधिकरणमातहत ल्याउने तयारी गरेको हो । नेपाल भाषा मंका खलका सचिव नरेशवीर शाक्य भन्छन्, ‘गुठी संस्थानलाई प्रतिस्थापन गरेर गुठी प्रतिष्ठान खडा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिष्ठानका माध्यमबाट देशभरी रहेका गुठीको जाय जेथा हडप्नका लागि ऐन ल्याउन लागेको छ । गुठीको सञ्चालन मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने होइन, धार्मिक मुल्य मान्यताका आधारमा सञ्चालन गर्ने हो ।’

विधेयकको दफा २६ मा गरिएको अर्को व्यवस्थाले मठमन्दिरमा चढाएका भेटिदेखि गरगहना समेत मन्दिरको आम्दानीका रुपमा राख्निे व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । जसका कारण मन्दिरमा हुने आयआर्जनमा समेत सरकारले आँखा लगाउन खोजेको आरोप लागेको छ ।