काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विषादी परीक्षण रोक्न भारतको कुनै दबाब नआएको दाबी गरेको ठीक एक साताअघि नै भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ‘दबाबमूलक’ पत्र पठाएको खुलेको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ । नेकपा संसदीय दलको शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले तरकारीमा विषादी परीक्षण नगर्नेसम्बन्धी कुनै पत्र नआएको दाबी गरेका थिए ।

जबकि काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासबाट परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सम्बोधन गर्दै असार १४ को मितिमा पठाएको पत्र सोमबार सञ्चार माध्यमहरूमा सार्वजनिक भएको छ।

पत्र सार्वजनिक भएसँगै प्रधानमन्त्रीले यसबारे जानकारी नै नपाएका हुन् वा जानकारी पाएर पनि लुकाउन खोजेका हुन् भन्ने अन्योल पैदा भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादवले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत यस प्रकरणमा ‘सचिवहरूले आफूलाई गुमराहमा राखे’ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुले सरकारी निकायहरूबीचको समन्वयमाथि पनि संशय बढेको छ।

पत्र यस्तो छ : 

शनिबारको बैठकमा नेकपाका सांसदहरूले उक्त पत्रबारे सुइँको पाएर नै सरकार भारतसँग झुकेर विषादी परीक्षण रोकेको हो भन्ने प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा ओलीले भनेका थिए, ‘कतै कसैको दबाबका आधारमा तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षणबाट सरकार पछि हटेको होइन। भारतबाट पत्र आयो रे। खोइ कसलाई पत्र आयो? कसले पढ्यो त्यो पत्र? मलाई थाहा छैन।’

उक्त अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालसँग सोमबार राति प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले त्यो बेलाको सन्दर्भमा बोल्नुभएको हो। तर के स्पष्ट हुनुपर्छ भने कुनै पत्रका कारण नभई हाम्रो आफ्नै प्राविधिक क्षमता कम भएकाले रोकिएको हो भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइको आशय हो।’

सरकारले असार २ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेपछि नाकाहरूमा विषादी परीक्षण सुरु भएको थियो। उक्त कदमले भारतीय व्यवसायीलाई अप्ठेरो परेपछि असार १४ मा भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको हो। दूतावासले पत्रको बोधार्थ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकाल र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकी कार्यवाहक महानिर्देशक मतिना वैद्य जोशीलाई समेत दिएको थियो।

पत्रमा भारतको राष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण संस्था तथा कृषि तथा प्रशोधित खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरणले नेपालमा निर्यात हुने यस्ता सामग्रीलाई ‘फाइटोस्यानिटरी प्रमाणपत्र’ प्रदान गर्ने गरेको र ती प्रमाणपत्र नेपाली निकायहरूलाई स्वीकार्य रहेको उल्लेख छ। यसरी स्वीकार्य भइसकेको विषयलाई किन पुनर्परीक्षण गर्नुपर्‍यो भन्ने दूतावासको पत्रको आशय छ।