काठमाडौं- वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउने योजना बनाएको सरकारले श्रम सम्झौता गर्दा महिला श्रमिकका विषयलाई भने प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन । श्रम सम्झौता गरेका देशसँग पनि महिला कामदारका हक अधिकारका विषय नसमेटेको पाइएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कात्तिकमा मलेसियासँग, चैतमा जापानसँग, जेठमा युएई र मोरिसससँग गरेको सम्झौतासँगै सरकारले यो अवधिमा ४ राष्ट्रसँग श्रम सम्झौता गरेको गरिसकेको छ। यी देशसँग गरिएको श्रम सम्झौतापत्रमा घरेलु महिला कामदारलाई रोजगारीमा पठाउने भन्ने कुरा कतै पनि उल्लेख गरिएको छैन् ।

व्यवस्थापिका संसदले नै घरेलु महिला कामदार खाडीका देश र मलेसिया पठाउन बन्द गरेका कारणपछि श्रम सम्झौतामा पुनः विचार गर्ने गरी रोजगारदाता देशसँग सम्झौता भएको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

२०७२ साल चैत महिनादेखि व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले घरेलु कामदार खाडीका देश र मलेसियामा रोजगारीमा कार्यरत चरम आर्थिक, मानसिक र शारीरिक शोषणमा पर्ने गरेको भन्दै ती देशमा जान महिला कामदारलाई प्रतिबन्ध लगाउन समितिले निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि मलेसिया र खाडीमा देश घरेलु महिला कामदारका लागि श्रम स्वीकृति रोक लगाएको छैन ।

संसदीय समितिले प्रतिबन्ध लगाएका कारण स्रोत देशसँग श्रम सम्झौता गर्दा महिला कामदारको विषयलाई नसमेटेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलका सह–सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेले बताए । एकतिर संसदले नै बन्द गरेको विषय भएकाले पछि समेट्न गरी श्रम सम्झौता भएको सहसचिव घिमिरले बताए ।

‘घरेलु महिला कामदार रोजगारीमा पठाउने विषयमा रोजगारदाता देशसँग छुट्टै श्रम समझदारी गर्नुपर्छ । दुई देशको हित हुने गरी सम्झौता भए भविष्यमा राम्रो हुन्छ । महिला कामदारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सम्झौता गर्नुपर्छ,’ सहसचिव डा.घिमिरेले भने, महिला कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने विषय समवेदनशिल छ । रोजगारीसँग अन्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी भए मात्र सरकारले घरेलु कामदार पठाउन सहज हुन्छ ।’

द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको खाडीकै देश जोर्डनमा भने घरेलु महिला कामदार रोजगारीमा गइहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा करिब ५ सय महिला घरेलु कामका लागि जोर्डन गएको विभागको तंथ्याकमा उल्लेख छ । दक्षिण कोरियामा भने करिब एक दशकदेखि ईपीएस प्रणालीमार्फत महिला कामदार जाँदै आएका छन् । हाल खाडीका देश पनि महिला कामदार व्यक्ति भिसामा जाने गरेका छन् । नेपालमा व्यक्ति भिसामा गएर घरेलु काम गर्ने गरेका पाइन्छ । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका खाडीका देश र मलेसिया अवैध बाटो भएर नेपाली महिला जाने गरेका छन् ।

श्रम सम्झौता नहुँदा महिलाहरू जोखिम उठाउँदै अवैध रुपमा ती मुलुक जाने गरेका छन् । हाल मासिक २ हजारभन्दा धेरै महिला रोजगारीका लागि अवैध बाटो भएर सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको देश पुग्ने गरेका पाइन्छ ।

महिलाको रोजगारी अधिकार हनन

सरकारले श्रम सम्झौता जस्तो महत्वपुर्ण विषयमा घरेलु महिला कामदारलाई नसमेट्र महिलाको रोजगारी अधिकार खोसेको महिला अधिकारकर्मीको आरोप छ।

सरकारले प्रतिबन्द लगाएका कारण अधिकांश महिला राम्रो कमाइको प्रलोभनमा परेर मानव तस्करीको शिकार हुने गरेको महिला अधिकारकर्मी सरुभक्त जोसीले बताइन् ।

‘सरकारकै कारण अवैध बाटो भएर खाडीका देश र मलेसियामा नेपाली महिला रोजगारीका नाममा बेचिरहेका छन् । सरकारले महिलाको रोजगारी खोसीरहेको छ,’ उनले भनिन, ‘अहिले पनि अधिकाशं महिला घरेलु कामकै लागि जान्छन् । उनीहरू जोखिमपूर्ण रुपमा जाने अवस्था सरकारले नै गरेको छ । यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि घरेलु महिला कामदारलाई पनि श्रम सम्झौतामा समेट्नु पर्छ ।’

रोजगारीका लागि महिला कामदारलाई रोक्ने अधिकार सरकारसँग नरहेको पौरखी नेपाली अध्यक्ष मञ्जु गुरुङले बताइन । ‘कुनै पनि महिला पुरुषसरह सरकारी अभिलेखमा अभिलेखीकरण भएर स–सम्मान रोजगारीका लागि जाने वातावरण सिर्जना सरकारले गर्नुपर्छ । महिला र पुरुष भनेर सरकारले नै विभेद गर्नु हुँदैन् । सरकारले रोजगारी नि दिन नसक्ने अनि परिवार पाल्न विदेश पनि जान्न रोक्न यति ठुलो विभेद हो,’ उनले भनिन, ‘पुरुष पनि महिला जस्तै समस्यामा परेका छन् यो विषयमा खोइ सरकार र संसद बोलेको । विदेशीमा महिला कामदारको मात्र होइन पुरुषहरुको पनि अवस्था नाजुक छ । अब पुरुष पनि रोक्न संसदले आवाज उठाउनु पर्‍यो ।’

मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, कुवेत, ओमन, बहराइनलगायत देशमा जान लगाइएको प्रतिबन्ध फुकाउने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको श्रम मन्त्रालयका सह–सचिव उमेश ढुंगनाले बताए ।