काठमाडौं– आजको कारोबार दैनिकले पूर्वाधार मन्त्रालयहरुलाई सरकारबाटै धराशायी बनाउने काम भएको समाचार छापेको छ ।

सरकारले पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको जिम्मेवारीमा गम्भीर असर पर्ने गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अघि बढाएको कारोबारको समाचारमा उल्लेख छ ।

कारोबार लेख्छ– लगानी बोर्डका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै इच्छामा बोर्डबाट पारित गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको विधेयक पारित भएमा अधिकांश पूर्वाधार मन्त्रालयहरुको धराशी बन्ने छ ।

विधेयकमा जलविद्युत बाहेकका ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम र जलविद्युतमा २ सय मेगावाट कम क्षमताका आयोजना मात्र सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको लगानी गर्ने र त्योभन्दा बढी क्षमताका सबै परियोजनाहरु लगानी बोर्डबाट गर्ने उल्लेख छ ।

कुनै निकायले पहिचान गरी सूची स्वीकृत गरेको परियोजनाहरुको हकमा सम्बन्धित निकाय र बोर्डबीचको आपसी समझदारी वार सम्झौताबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विज्ञहरुका अनुसार यो विधेयक पारित भएपछि उर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, सूचना तथा सञ्चार, खानेपानी तथा सरफाई मन्त्रालयलगायत सबै मन्त्रालयहरुको अधिकार घटेर जिम्मेवारविहीन अवस्थामा पुग्नेछन् ।