काठमाडौं- नेपाल पत्रकार महासंघले मिडिया काउन्सिल विधेयकको प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानविरुद्ध विरोधका कार्यक्रम तय गर्ने निर्णय गरेको छ ।

काठमाडौंमा बसेको महासंघको बैठकले संसदमा बैशाख २६ गते दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकका कतिपय प्रावधानले मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित अंगका रुपमा स्थापित गर्न खोजेको र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउने मनसायका साथ ल्याएको भन्दै विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विज्ञापन सम्वन्धी ऐन र सूचना प्रविधि सम्बन्धी ऐनमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी दफा सच्चाउन समेत महासंघले माग गरेको छ । महासंघले बैशाख २९ गते महासंघका पूर्व पदाधिकारी, संचारमाध्यमका सम्पादक, कानूनविद र विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने, बैशाख ३० गते सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, बैशाख ३१ गते संसदका सम्वन्धित समितिका सभापति र सदस्यहरुसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

महासंघको बैठकले जेठ १ गते कालोपट्टी लगाएर काम गर्ने, महासंघ केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र शाखा कार्यालयमा सरोकार पक्षबीच छलफल चलाउने, जेठ ३ गते काठमाडौंमा संसद बाहिर र जिल्ला सदरमुकाममा संचार सामग्रीसहित बृहद प्रदर्शन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

नेपाल मिडिया काउन्सिलको दफा १८को व्यवस्थामा ‘ काउन्सिलबाट जारी भएको आचार संहिता विपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दफा १६ बमोजिम दिएको उजुरी उपर दफा १७ बमोजिम जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई पच्चीस हजार रुपैयाँ देखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ।’

यस्तो व्यवस्थाले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने भन्दै महासंघले विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।