सरकारी स्वामित्वको नेपाल औषधि लिमिटेड डेढ महिनादेखि नेतृत्वविहीन | Khabarhub Khabarhub

सरकारी स्वामित्वको नेपाल औषधि लिमिटेड डेढ महिनादेखि नेतृत्वविहीन


२७ माघ २०७५, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल औषधि लिमिटेड डेढ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ।

महाप्रबन्धक रोभशकुसम सुवेदीले पुस ८ गते राजीनामा दिएपछि लिमिटेड नेतृत्वविहीन बनेको हो। औषधि लिमिटेड नेतृत्वविहीन बनेको डेढ महिना भइसकेपनि लिमिटेडमा नयाँ महाप्रबन्धक नियुक्ति गरिएको छैन ।

लिमिटेड महाप्रबन्धकविहीन भएपछि नयाँ महाप्रबन्धक नियुक्त गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु भने सुरु गरेको जानकारी दिएको छ ।

लिमिटेडमा नयाँ महाप्रबन्धक व्यवस्थापनका लागि उद्योग मन्त्रालयले माघ ६ गते उक्त पदमा आवेदनका लागि सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
लिमिटेडका रिक्त पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट महाप्रबन्धक नियुक्तिका लागि आवदेन दिन फागुन २ गतेसम्मको समयसीमा तोकिएको छ ।

उद्योगमन्त्री मातृका प्रसाद यादवले नयाँ महाप्रबन्धक नियक्ति नहुँदासम्म निमित्त महाप्रबन्धको जिम्मेवारी लिमिटेडका जेष्ठ कर्मचारी श्रीरत्न बज्राचार्यलाई दिएका छन् । उनी विगत २३ वर्षदेखि लिमिटेडमा कार्यरत कर्मचारी हुन् ।

वि. सं २०२९ सालमा स्थापना भएको नेपाल औषधि लिमिटेड २०६६ सालमा बन्द भएको थियो । उद्योगमा महाप्रबन्धका रुपमा रोभश कुसम सुवेदी २०७४ सालमा पुनः उत्पादन सुरु भएको थियो ।

लिमिटेडले जीवनजल, सिटामोल, सिटाप्लस ग्लिसिरिन, डिस्टिल वाटरलगायतका औषधि उत्पादन गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : २७ माघ २०७५, आइतबार  १२ : १६ बजे

जनताको विश्वास जित्न आवश्यक सबै पहल, लगानी र समन्वयलाई निरन्तरता दिनेछौँ : मन्त्री यादव

काठमाडौं– खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले नेपाली जनताको विश्वास जित्न आवश्यक

मेयर रेनु र प्रधानमन्त्री ओलीबीचको सौहार्दता, सोधे- छोरी सन्चै छौ ?

चितवन- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शुक्रबार चितवनका विभिन्न स्थानमा भएका

भारतमा सिकेको स्याउखेतीको सीप मुस्ताङमा प्रयोग

जोमसोम– कृषक खेमबहादुर शाहीले हिमाली मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–४ उपल्लो घाँसामा

सञ्चारिका अग्रणी सम्मान पत्रकारद्वय अधिकारी र लोहनीलाई

काठमाडौं– ‘सञ्चारिका अग्रणी सम्मान २०८०’ पत्रकार डा हरिकला अधिकारी र

निजामती विधेयकको प्रतिवेदनमाथि छलफल अघि बढाउँदै राज्य व्यवस्था समिति

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उपसमितिले बुझाएको