सरकारी स्वामित्वको नेपाल औषधि लिमिटेड डेढ महिनादेखि नेतृत्वविहीन « Khabarhub

सरकारी स्वामित्वको नेपाल औषधि लिमिटेड डेढ महिनादेखि नेतृत्वविहीन


२७ माघ २०७५, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल औषधि लिमिटेड डेढ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ।

महाप्रबन्धक रोभशकुसम सुवेदीले पुस ८ गते राजीनामा दिएपछि लिमिटेड नेतृत्वविहीन बनेको हो। औषधि लिमिटेड नेतृत्वविहीन बनेको डेढ महिना भइसकेपनि लिमिटेडमा नयाँ महाप्रबन्धक नियुक्ति गरिएको छैन ।

लिमिटेड महाप्रबन्धकविहीन भएपछि नयाँ महाप्रबन्धक नियुक्त गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु भने सुरु गरेको जानकारी दिएको छ ।

लिमिटेडमा नयाँ महाप्रबन्धक व्यवस्थापनका लागि उद्योग मन्त्रालयले माघ ६ गते उक्त पदमा आवेदनका लागि सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
लिमिटेडका रिक्त पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट महाप्रबन्धक नियुक्तिका लागि आवदेन दिन फागुन २ गतेसम्मको समयसीमा तोकिएको छ ।

उद्योगमन्त्री मातृका प्रसाद यादवले नयाँ महाप्रबन्धक नियक्ति नहुँदासम्म निमित्त महाप्रबन्धको जिम्मेवारी लिमिटेडका जेष्ठ कर्मचारी श्रीरत्न बज्राचार्यलाई दिएका छन् । उनी विगत २३ वर्षदेखि लिमिटेडमा कार्यरत कर्मचारी हुन् ।

वि. सं २०२९ सालमा स्थापना भएको नेपाल औषधि लिमिटेड २०६६ सालमा बन्द भएको थियो । उद्योगमा महाप्रबन्धका रुपमा रोभश कुसम सुवेदी २०७४ सालमा पुनः उत्पादन सुरु भएको थियो ।

लिमिटेडले जीवनजल, सिटामोल, सिटाप्लस ग्लिसिरिन, डिस्टिल वाटरलगायतका औषधि उत्पादन गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : २७ माघ २०७५, आइतबार  १२ : १६ बजे

हात्तीको आक्रमणबाट दुई जना घाइते

झापा – मेचीनगर नगरपालिका–४ बाहुनडाँगी चोक नजिक हात्तीको आक्रमणबाट आमाछोरी

करेन्ट लागेर महिलाको मृत्यु

कैलाली– धनगढी उपमहानगरपालिका–३ विशालनगरकी ३० वर्षीया नन्दकला विकको करेन्ट लागेर

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पका विशेष दूत गोर आज नेपाल आउँदै

काठमाडौँ– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका दक्षिण तथा मध्य एसियाका विशेष

विपक्षी दलहरुको बैठक बस्दै, अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिने

काठमाडौँ– संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा रहेका विपक्षी दलहरुको बैठक आज

सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशबारे राष्ट्रपतिले आज संविधानविदहरूसँग परामर्श गर्दै

काठमाडौँ– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले संसद् रोकेर सिफारिस गरेका अध्यादेशबारे