काठमाडौं– संसदको राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबाबु पण्डितसँगको छलफल लगतै विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।

समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्दान्त नअपनाइएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि स्थानीय तहका लागि कर्मचारी माग गर्दै आह्वान भएको विज्ञापन तत्कालका लागि स्थगित गर्ने विषयमा छलफल शुरु भएको थियो ।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लोक सेवा आयोगले आह्वान गरेको उक्त विज्ञापन रोक्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
शुक्रबार विहान बसेको बैठकमा लोक सेवाले संवैधाकि मान्यताविपरित समावेशी सिद्धान्त नअनपाइन विज्ञापन आह्वान गरेको भन्दै उक्त विज्ञापन तत्काल रोक्नुपर्ने माग गरिएको थियो । तर बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित उपस्थित नभएका कारण कुनै निर्णय भएको थिए ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद जनार्दशन शर्मा (प्रभाकर)ले स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न लोक सेवा आयोगले आह्वान गरेको विज्ञापन संविधानविपरीत भएको बताए । उनले उक्त विज्ञापन तत्काल स्थगित गर्न पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्देशन दिनुपर्ने बताएका थिए भने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरुले पनि बिरोध गरेका थिए ।

लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदमा स्थायी पदपूर्तिका लागि भनेर ९ हजार भन्दा धेरै पदमा विज्ञापन आह्वान गरेलगत्तै प्रदेश २ मा विरोध शुरु भएको थियो ।

सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदहरुले नै लोक सेवाको उक्त विज्ञापन संविधान विपरित रहेको भन्दै सच्याउन माग गरेका थिए ।

के छ संवैधानिक व्यवस्था ?

संविधानको धारा (२९३) मा संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी संघीय संसदप्रति उत्तरदाययी र जवाफदेही रहनुपर्ने भनिएको छ । यस्तै प्रतिनिधि सभाका समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बाहेकका अन्य संवैधानिक निकायको प्रतिवेदन लगायतका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन सक्ने संविधानको धारा (२९३) मा उल्लेख छ ।

सोही धाराको आधारमा लोक सेवा आयोग समेत कार्य क्षेत्र रहेको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोक सेवा आयोगको विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिन सक्ने संविधानविद्हरु पनि बताउँछन् ।

लोक सेवा आयोगका अधिकारी के भन्छन् ?

लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता किरण राज शर्माले खबरहबसँगको कुराकानीमा संविधानअनुसार प्रतिनिभिसभाको समितिले निर्देशन दिए रोक्ने विषयमा छलफल हुने संभाना रहेको बताए ।

शर्माले खबरहबसँग भने, ‘संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार कार्यक्षेत्र पर्ने संसदिय समितिले निर्देशन दिएमा त्यस विषयमा छलफल हुन सक्छ ।’