काठमाडौं – वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतले वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि पूर्वाधार विकास तथा वन व्यवस्थापनमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । उनले व्यवस्थित शहरीकरणका नाममा जंगल फाड्ने तथा वन क्षेत्रको जग्गाको स्वामित्व कुनै समुदाय वा संगठनलाई दिन नसकिने बताएका हुन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय र इन्सटिच्युसन फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आइएसएसआर)को संयुक्त आयोजनामा आइतबार पेभिलियन मिडिया हल दरबारमार्गमा भएको ‘पूर्वाधार विकास तथा वन व्यवस्थापन’ विषयक कार्यक्रममा वन संरक्षणमा देखिएका समस्याका विषयमा वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञहरुले छलफल गरेका थिए ।

कार्यक्रममा पूर्व सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलले मुलुकको पूर्वाधार विकासमा वन बाधक बन्न नहुने तर्क गरे । त्यस्तै समुदाय केन्द्रित भएर वनको व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा सांसद् शान्ता चौधरीले जोड दिइन् ।

वनबाट फाइदा लिइरहेका समुदायलाई ध्यानमा राखेर वन व्यस्थापन हुनुपर्ने सांसद् चौधरीको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा वृक्षरोपणमात्रै वनविनाशको समाधान नभएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष विभागका कार्यवाहक महाप्रबन्धक गोविन्द प्रसाद भट्टराईले बताए ।

कार्यक्रममा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत संसदीय समितिकी अध्यक्ष पूर्णकुमारी सुवेदी, कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिका अध्यक्ष कृष्णभक्त पोखरेल, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा. उदयराज शर्मा, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओली लगायतको उपस्थिति थियो ।