काठमाडौं- काठमाडौँ उपत्यकामा विस्तारका क्रममा रहेका सडकमा घर, टहरालगायतका संरचना भत्काएर चौडा बनाउन नसकेपछि सडक विभागले उपलब्ध चौडाइमै कालोपत्र गर्ने गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ ।

स्थानीयवासीले सडक विस्तारका लागि घर भत्काउन वा जग्गा छाड्न नमानेपछि उपत्यकाका सडक विस्तार हुन सकेको थिएन भने सडकमा खाल्डाखुल्डी बढ्दा यात्रु र चालक हैरान थिए ।

विस्तारका क्रममा रहेका सडकमध्येको एक सातदोबाटो–लेले सडक कालोपत्रको माग गर्दै स्थानीयवासी गत साता सडक विभाग पुगेका थिए । स्थानीयवासी घर भत्काउन नदिने र सडक कालोपत्रको पनि माग गरेपछि विभागले मन्त्रालयलाई उपलब्ध चौडाइमै कालोपत्र गर्न सिफारिस गरेको हो । यी बाहेकका सडकमा पहिले कायम भएकै चौडाइमा कालोपत्र गर्ने विभागको योजना छ ।

सरकारले चार वर्षपहिले काठमाडौँ उपत्यकाका १० सडकमा विस्तारको काम शुरु गरेकामा अहिलेसम्म एउटा पनि सम्पन्न भएको छैन । सडक यही अवस्थामा रहँदा स्थानीयवासी, यात्रु, चालक सबै हैरान छन् भने ठेकेदार कम्पनीले पनि लामो समयसम्म ठेक्का राख्न नचाहेको सडक विभागले जनाएको छ ।

मापदण्डानुसार सडक निर्माण हुँदा चार लेन सडक, फुटपाथ, ढललगायत ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भए पनि उपलब्ध चौडाइमा काम भएमा यी कुरा नहुने सडक विभागले जनाएको छ । कम चौडाइका सडक मापदण्डअनुसार चौडा बढाएर निर्माण गर्न कतैबाट पनि सहयोग नभएको विभागका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले बताए ।

उनका अनुसार जसरी पनि चाँडो काम अघि बढाउन निर्माण व्यवसायीले पनि विभागलाई दबाब दिइरहेका छन् । विस्तारका क्रममा रहेका सडकमध्ये त्रिपुरेश्वर–नागढुङ्गा र चावहिल–साँखुमा मात्रै सरकारले उपलब्ध चौडाइमा काम गर्ने निर्णय गरेको थियो । यिनै दुई सडकमा पनि काम सम्पन्न भएको छैन भने बाँकी सडकमा निर्माण अघि बढेको थिएन ।

चार वर्षपहिले ठेक्का सम्झौता हुँदाभन्दा अहिले निर्माण सामग्री, ज्यालालगायतमा वृद्धि भएकाले ठेकेदारले उही बजेटमा काम गराउन नसकिने बताएको उनले जानकारी दिए । उनले भने, “यो चार वर्षमा बजार भाउ झण्डै दोब्बर भइसकेको छ ।”

विस्तारका क्रममा रहेका सडकमध्ये अधिकांशमा सडकमा २२ मिटर वा त्योभन्दा बढी मापदण्ड रहेका छन् । काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले मापदण्डअनुसार नै ठेक्का सम्झौता गरे पनि त्यो कायम नहुँदा त्यसको आधा वा त्योभन्दा कम चौडाइमा सडक निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रवक्ता सापकोटाले बताए ।

ठेक्का सम्झौता हुँदाको समयमा निर्माणाधीन सडकमा कतिपय स्थानमा चौडाइ उपलब्ध थियो भने पुराना बस्तीहरुमा चौडाइ कम थियो । पहिले चौडाइ उपलब्ध भएका स्थानमा समेत अहिले विभिन्न खालका समस्या आइरहेको उहाँले बताउनुभयो । उनले भने, “अहिले पूरै सडकमा नै चौडाइ बढाउन सकिने अवस्था छैन ।”

विस्तारका क्रममा रहेका सडकमा चिह्न लगाउने, सडक खाली गर्ने र निर्माण गर्ने काम फरकफरक निकायको हो । विस्तारित सडकमा चिह्न लगाउने काम काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको हो भने सडक मापदण्डानुसार खाली गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय सरकारको हो । सडकमा चिह्न लगाएको वर्षौ बित्दा पनि ‘साइट’ खाली नहुँदा काम अघि बढाउन नसकिएको प्रवक्ता सापकोटाले बताए ।

सडकमा चौडा बढाउन नहुने भन्दै सडक छेउका घरधनीहरुले एकीकृतरूपमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरुले सडक विस्तारका नाममा आफूलाई विस्थापित गर्न नहुने भन्दै दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले पनि घरधनीलाई मुआब्जा दिएर मात्रै भत्काउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सडकको अधिकार क्षेत्रमा व्यक्तिलाई मुआब्जा दिएर निर्माण गर्न नसकिने प्रवक्ता सापकोटाले बताए । उनका अनुसार अहिले देशैभर भइरहेका निर्माणमा कतै पनि मुआब्जा दिएर निर्माण भएका होइनन् । उनले भने, “भोलि सबै ठाउँमा मुआब्जा नभई काम गर्न नदिने अवस्था आउनसक्छ ।”

सडकको मापदण्डानुसार खाली गराएपछि मात्रै ठेक्का लगाउनुपर्ने भए पनि पहिले सडक निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेर पछि सडक खाली गराउन लागिएकाले समस्या आएको प्रवक्ता सापकोटाले बताए । विभागले सडक चिन्ह लगाउनासाथ ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । उनले भने, “हामीले चिह्न लगाएपछि सडक खाली हुन्छ भनेरै ठेक्का सम्झौता गर्‍यौँ तर अहिलेसम्म पनि सडक खाली नहुँदा समस्या आएको हो ।”

सडकमा मापदण्डानुसार खाली गराउने एउटा निकाय र निर्माण गर्ने अर्को निकाय भएको र एकापसमा पर्याप्त समन्वय नभएको काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनामा कार्यरत इञ्जिनीयर विश्वविजयलाल श्रेष्ठले बताए ।

त्यहाँ रहेका व्यक्तिगत घर मात्रै नभएर सडकमा रहेका खानेपानी, ढल, विद्युत्को खम्बालगायतका संरचना हटाउनु पनि सडक निर्माणमा चुनौतीको विषय बनेको छ । जोरपाटी सडकमा पुराना पाइपका कारण काम गर्न नसकिएपछि अहिले यस क्षेत्रमा सडक विभागले नै पाइप मर्मतको काम गरिरहेको छ ।