कर्मचारीलाई सिर्जनशील बनाउने कि ?

मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीका रुपमा हृदयेश त्रिपाठी आउनुभएको छ । स्थायी सरकारका रुपमा चिनिने कर्मचारी प्रशासनबारे व्यक्तिगत र राजनीतिक रुपमा उहाँका आफ्नै दृष्टिकोण होलान् ।

अवश्यपनि देशको कर्मचारी प्रशासनबारे नीतिगत निर्णय गर्ने तहसम्मको अधिकार मन्त्रीका रुपमा उहाँलाई नै हुन्छ। जसकारण उहाँले यसका प्राविधिक पक्षबारे पनि जानकारी लिनु उपयुक्त हुन्छ ।

सार्वजनिक प्रशासन नै कुनै पनि देशको समग्र विकास तथा सुशासनको आधार भएकोले यो विषयमा सबैको चासो हुनुपर्दछ । मुलुकको सार्वजनिक सेवाको मुख्य आधार के कस्तो हुने सो कुरा निजामती सेवा ऐनको व्यवस्थाबाट निर्धारण गरिएको हुन्छ ।

सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीलाई मूल रुपमा नैतिक र कर्तव्यशील बनाउने तथा जवाफदेही तुल्याउने मुख्य अस्त्र सार्वजनिक सेवा नीति र ऐन नै हो । यसर्थ सरकारी सेवालाई जनमुखी, नतिजामुखी र पारदर्शी बनाउने सवालमा सरकारको नेतृत्वको भूमिका अहम् रुपमा जोडिन आउँछ ।

तसर्थ निजामती सेवा ऐनलाई समग्र सार्वजनिक सेवाको मापदण्ड विकासका आधारमा लिइने हु्ँदा यस्ता ऐन कानुनको निर्माणमा राज्यका सबै सरोकारवालाको ध्यान पुगेको हुनुपर्दछ । राज्य तहमा सेवा दिने बहु पक्षका सेवा प्रवाहको पद्धति विकासमा राजनीतिक नेतृत्वको विशेष ध्यान जानुपर्दछ ।

यसर्थ कुनै पनि निर्वाचित सरकारले चुनावी घोषणापत्र बमोजिम नयाँ बनाउने वा परिमार्जन गर्ने कानुनको प्रारम्भिक दस्तावेजलाई पार्टी पद्धतिभित्र बहसमा लगी तयार पारेपछि उक्त प्रस्तावमाथि विज्ञबाट धारणा लिएर साझा अनुमोदनमा जानु उचित हुन्छ । विधेयकमा गरिएका नयाँ प्राबधानबारे सरोकारवाला तथा आम जनताबीच व्यापक छलफल हुनु र निचोडमा पुग्नु प्रभावकारी हुन्छ ।

तसर्थ ऐतिहासिक कालखण्डदेखि अवलम्बन गरिएका सार्वजनिक सेवा सम्बन्धी आयोग, समितिका प्रतिवेदनका प्राज्ञिक अध्ययन, अनुसन्धानका पक्षहरुका मर्मलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी पच्छ्याएर अग्रगामी कानुन बनाउन सक्नुपर्दछ ।

यसर्थ सरकारका तर्फबाट संसदमा पेस हुने कुनै पनि विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने र सबैको मन जित्ने तथा देशको सर्वोपरी हितमा प्रवेश गराउने दायित्व राजनीतिक हैसियतमा विभागीय मन्त्रीको नै हुने गर्दछ ।

अतः सफल मन्त्रीले स्वतन्त्र विज्ञ तथा सार्वजनिक सेवासित सरोकार राख्ने पेसागत इमान्दार कर्मचारीहरुका विचार लिएर आत्मसात गर्नु अति जरुरी पनि हुन सक्छ ।

यिनै मूलभूत आधारमा राज्यका सार्वजनिक सेवाका सबै पक्षहरुलाई गहन रुपमा अध्ययन, मनन गरी नव नियुक्त संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री माननीय हृदयेश त्रिपाठीको गहन ध्यानाकर्षण हुन र गणतान्त्रिक संघीय निजामती सेवा ऐनको विकास र जनशक्ति व्यवस्थापन पनि त्यही रुपमा हुनु उचित हुने छ ।

एकात्मक शासन पद्धतिबाट संघीय ढाँचामा नेपालको राजनीतिक शक्ति विभाजित भएको कुरा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री ज्यूले राम्ररी बुझेको हुनु पर्दछ । यो मन्त्रालयको राजनीतिक दायित्व सार्वजनिक सेवाको प्रशासन व्यवस्थापनसित मात्र सीमित छैन । सबै सेवासमूहको विश्वास जितेर उचित अभिभावकत्व प्रदान गर्दै सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायको पक्षमा काम गर्न सक्ने नेतृत्वको खोजी भइरहेको छ ।

संविधानले सात प्रदेश र कानुनले ७ सय ५३ स्थानीय तहको सरकारको व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा संघीयता कार्यान्वयनमा माननीय हृदयेश त्रिपाठीज्यूको नेतृत्वको मन्त्रालय बढी चनाखो हुनु र विहंगम दृष्टिकोणबाट काम गर्न आवश्यक छ ।

संघीयताको अर्थ सामान्य प्रशासन सेवाका कर्मचारीको पदीय हैकम कायम हुने गरी विधेयक बनाउनु र ऐन कानुनलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल चलाउनुमात्र होइन भन्ने चेतना मन्त्रीमा नहुनाले सार्वजनिक सेवा कमजोर भयो ।

उदाहरणबाट प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय तहका सेवालाई प्रभावित पार्न वैज्ञानिक संरचना हुनु पर्दछ । प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन पद्धतिगत रुपमा होस् भन्नाका लागि यी सेवाका जनशक्तिलाई संघीय निजामती सेवामा निशर्त प्रवेश हुने बाटो खुला राख्न संघ सरकार पनि धेरै उदार हुनु पर्दछ ।

संघीय निजामती सेवाको ऐनले नै तीनै तहको सार्वजनिक प्रशासन, व्यवस्थापनको वैज्ञानिक मार्ग प्रदर्शन गर्ने हुनाले ऐन सर्वमान्य सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्दछ । यसर्थ स्थानीय र प्रदेश सेवाका उत्कृष्ट कर्मचारीहरुले निश्चित कोटामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा संघीय सेवामा पदोन्नति हुने र सेवाको निरन्तरताको गणना गरिने सुनिश्चितता कानुनले व्यवस्था गरेको हुनु न्यायोचित हुन्छ ।

यसर्थ विधेयक, ऐन कानुन निर्माणको विषयमा गहन अध्ययन, छलफल र दूरदर्शी किसिमको संघीय सरकारको नेतृत्वले उचित निकासको बाटो तय गनुपर्ने खाँचो बढी देखिन्छ ।

नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक अभ्यास भने ऐन कानुनको निर्माणमा विपरित दिशाबाट परिचालित भएको पाइन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्ने भूमिका प्रशासकले लिएर हिड्ने र प्रशासकले राजनीतिक भूमिकामा बढी चासो राख्ने विचित्र किसिमको पद्धतिमा सुधार आएको छैन ।

जसले जे गर्ने हो, त्यो नगर्ने र फरक फरक विषयमा चासो राख्ने तथा स्वार्थमा केन्द्रित हुने पद्धतिमा निर्माण हुने विधेयकलाई सरकारले संसदमा पेस गर्ने गर्दा विधेयकहरुको तयारी तथा प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माणमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको अत्यन्त कमी छ ।

सरकारबाट प्रस्तुत प्रस्तावित ऐनका कुन कुन दफाका के के विषयहरु बढी प्रभावकारी छन् र थप परिमार्जन हुनु आवश्यक छ ? भनी सरकार तथा संसदबाट कुनै सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने गरिएको र सरोकारवालाबाट सुझाव लिने प्रचलन पनि पाइँदैन ।

जनताको सर्वोच्चता संसदबाट प्रत्याभूत हुन्छ भनिएपनि धन, दौलत र विविध प्रभावमा राजनीतिक पद हत्याउने र सांसद पद पड्काउने प्रचलन पार्टी राजनीतिमा हावी हुँदै गएकोले सांसदहरुको विवेकमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको अवस्था छ ।

साँच्चो पूर्ण प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा आम जनताको प्रत्यक्ष सरोकारित सार्वजनिक सेवा प्रवाह पद्धति र संगठन निर्माणको विषयमा जनस्तरमा बहस गरेकै हुनु पर्दछ । त्यसप्रतिको जनताको धारणा समेटिनु र सार्वजनिक सेवालाई जनउत्तरदायी र पूर्ण प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा रुपान्तरण गर्न गणतान्त्रिक सरकार तयार हुनु पर्दछ ।

नेपालको निजामति सेवाको १२ ओटा सेवा र झण्डै पचास साठी समूह तथा सयभन्दा बढी उपसमूहका कर्मचारीलाई समान सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायमा कसरी जोड्न सकिन्छ ? भन्ने कुरामा सरकारको संवेदनशीलता हुनु पर्दछ ।

सबै सरकारी सेवासमूहका सरोकारवाला कर्मचारीहरुको पेसागत क्षमता विकास र व्यवहारिक भोगाइमा समेत कुनै विभेद नहुने अवस्था सिर्जना सरकारी तहबाट गर्नु पर्दछ ।

कुनै पनि सेवासमूहको कर्मचारीले वृत्ति विकास तथा सेवासुविधामा आफू मर्कामा नपरेको अनुभूति हुने गरी सार्वजनिक सेवा नीति र ऐनकानुनको व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

नेपालको समग्र सार्वजनिक सेवाका विषयमा सरकारले स्वायत्त आयोग गठन गरोस् र त्यसबाट सबै पक्षको अध्ययन गर्ने, गराउने र अन्तिममा संविधानका अनुसूची बमोजिम तीन तह संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक संगठन र जनशक्ति तय हुनु नितान्त आवश्यक देखिन्छ ।

यो प्रणालीमा प्रवेश गर्न संघीय सरकारी तहबाट बढी संवेदनशीलता खाँचो पर्दछ तर त्यस्तो उदारता राज्यको सबै सुशासन र व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको केन्द्रीय सरकारको मुख्य प्रतिनिधि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीमा विगतमा चेतना भएको पाइएन ।

यो मन्त्रालय सामान्य प्रशासन सेवाको लागि मात्र हो भन्ने जुन भ्रम छरिएको छ, त्यसबाट माथि उठ्न विगतका प्रशासन मन्त्रीहरुले सकेनन् वा चाहेनन् ।

सार्वजनिक सेवा जस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालयको मन्त्री पदमा पुग्न जोसुकै, जस्तो सुकै योग्यताको व्यक्ति हुनसक्ने र मन्त्रीको हैसियतमा बोलेपछि त्यही नै कानुनमा समावेश गर्नुपर्ने ज्यादतीपूर्ण व्यवहारले देश अस्तव्यस्त भएको देखिएको छ ।

उदाहरण कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ र त्यसमा गरिएको विभेदलाई लिनुपर्ने हुन्छ । मुलुकको प्रशासनिक सुशासन, आर्थिक समृद्धि र हरेक सार्वजनिक सेवाको पक्षमा जनताको सरकारलाई प्रत्यक्ष समर्थन हुने वा विरोधमा पुराउने संयन्त्र नै सार्वजनिक सेवा प्रशासन तथा व्यवस्थापन हो ।

निजामती सेवा नै सार्वजनिक सेवाको मूल आधार हो भन्ने कुराको ज्ञान राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुमा पसाउन सकिएको छैन । सार्वजनिक प्रशासन सम्बन्धी कानुन ल्याउँदा सरकारी विधेयकमाथि संसदमा समेत गहन चासो पुग्न सकेको र छलफल हुने गरेको पाइँदैन ।

एकातर्फ सरकारी सेवाका निश्चित सेवासमूह (सामान्य प्रशासन)का कर्मचारीको नीति निर्माण र ऐनकानुन जारी गर्ने, गराउनेमा एकल भूमिकाले काम गरेको कुरा राजनीतिक दलहरुले पत्तै पाउँदैनन् ।

डाडु पैन्यू हातमा लिएका र आफूलाई सधैँ मालिक ठान्ने सार्वजनिक सेवाको (सामान्य प्रशासन सेवाका ) स्वार्थ समूहले प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि नाराबाजी गरेर कर्मचारी समायोजनमा आफ्नो हात जगन्नाथ गरेको कुरा हाम्रा नेतृत्वको आँखामा र कानमा कहिल्यै पर्दैन ?

उनीहरुकै स्वार्थलाई पूरा गर्दै विभेदकारी विधेयक बनाउने र सरकारी विधेयकका रुपमा प्रस्तुत गर्ने चलनमा फेरबदल आएको छैन । अर्कोतर्फ राष्द्रिय चासोका धेरै महत्वपूर्ण सवालहरुमासमेत नेपाली सांसदहरुले गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत गर्ने र ऐनको रुपमा विकास गर्ने अभ्यास अझसम्म शुरु भएको पाइएको छैन ।

यथार्थ के हो ? भने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि राजनीतिक तहमा जेजति सुझबुझ र माथापच्चीले संविधान जारी भयो, त्यही रुपमा सार्वजनिक सेवाको संगठन बन्ने र बनाउनेमा राजनीतिक तहबाट चासो दिइएन वा बेवास्ता गरियो ।

तिनै तहका लागि संगठन निर्माण तथा जनशक्ति निर्धारण गर्ने कार्य महत्वपूर्ण हो भन्ने कुरा सत्ता प्रतिपक्षका राजनीतिक दलहरुले नबुझिदिँदा वा हल्का रुपमा लिइदिँदा कर्मचारी समायोजनमा धेरै समस्या भएको हो र अहिले पनि पूर्णता पाएको छ्रैन र विवाद यथावत छ ।

यो कुरा नेतृत्वलाई कसले बुझाउने ? सरकारी नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको सम्पर्कमा रह्ने पदाधिकारीहरु नै निश्चित सेवा हितमा एकोहोरिएर लाग्ने र मन्त्रीलाई प्रभावित गरी विभेदकारी ऐन अगाडि बढाउने हो भने सुशासनको जग सामाजिक तथा प्राकृतिक न्याय कसरी उपलब्ध होला मन्त्री तथा सचिव ज्यू ? प्रश्न गर्न सकिन्छ ।

बन्दकोठामा वा निश्चित समूहको स्वार्थमा पार्टी हाइकमाण्डलाई प्रभावमा पार्ने तथा सम्झौताहिन अडान राखेर पार्टी नेतृत्वको आदेशमा संसदले कानुनी प्रक्रियानुसार विधेयकलाई सामान्य परिमार्जन गरी वा हुबहु ऐनको रुपमा ढाल्ने हो भने गणतान्त्रिक प्रजातन्त्र कसरी फैलाउन सक्ला ? कतिपय निर्मित कानुनहरु सर्वमान्य हुन र विवादमा पर्दै आएकामा सरकार र नेतृत्वले सही प्रशिक्षण दिन नसक्नुको परिणाम हो ।

यही कारण पछिल्लो अभ्यासमा संघीय निजामती सेवा ऐनको अन्तिम मस्यौदा पारित गर्ने क्रममा संसदको राज्य तथा सुशासन समितिमा घनिभूत छलफल भइरहेको पाइन्छ ।

नेपालको इतिहासमा नै यति गहन र सूक्ष्म रुपमा निजामती सेवाका बारेमा कानुन बनाउँदा छलफल भएको थिएन र माननीय सांसदहरुले गहन रुपमा ध्यान दिएको वा बहस गर्ने अवसर नै पाएको देखिँदैनथ्यो ।

यसर्थ वर्तमान सरकारले सकारात्मक उदारतासाथ संघीय निजामती सेवा विधेयकमा व्यापक छलफल चलाएको छ । सरकारी विधेयकलाई सांसदहरुले अपनत्वबोधका साथ ऐन कानुनको वैधता दिऊन् भन्ने देखिन्छ ।

ऐन निर्माण गर्दा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको थालनीमा प्रवेश भएकोमा वर्तमान सरकारको कदमलाई सकारात्मक मान्नु पर्दछ । तरपनि निजामती विधेयकलाई ऐनको अन्तिम रुप दिनुभन्दा पहिला उक्त मस्यौदामाथि भई रहेका संविधान विपरितका कार्यको पुनरावलोकन हुनुपर्दछ ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्र पेसागत आचरण, उच्च नैतिकता र पदीय काम कर्तव्यका दृष्टिले धेरै कमजोर देखिन्छ । राजनीतिक संलग्नता र द्रेड युनियनवादको भूँमरीमा पेसागत तटस्थताको अभाव बढ्दो पाइन्छ ।

यो अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रलाई अनुशासित बनाउन खोज्नु धेरै प्रशंसनीय कदम मान्नु पर्दछ । तर ऐनकानुन कस्तो छ ? सरकारी पदाधिकारीको नेतृत्व व्यवहार तथा आचरण कस्तो छ ? संगठन र जनशक्ति व्यवस्थापन कस्तो छ र कसरी खटाइएको छ ?

तीनै तहका सेवाका कर्मचारीको पदस्थापना, सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकास, तालिम प्रशिक्षण कस्तो छ ? कर्मचारी समायोजन के हो र कसरी गरियो ? सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायलाई के कति ख्याल गरियो ? विभेदले कतै समायोजनकै खिल्ली त उडेन ?

यी सबै विषयको समीक्षा गरेर एकलौटी हैकमवाद त्यागी प्रजातान्त्रिक रुपमा संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याएर निकास दिन चुक्न हुँदैन । यसर्थ सबै सेवा समूहबीचको सहमति र अस्तित्व पनि समान रुपमा स्वीकार गरी संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा संसदबाट पारित गराउँदा देशप्रति न्याय हुन्छ ।

तसर्थ सबै विषयका विज्ञहरुको धारणा लिएर संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका लागि ऐन पारित गर्ने तथा सो अनुरुप तीनै तहका जनशक्तिबीच आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र सेवामा गुणस्तरको सुनिश्चितता हुने व्यवस्थातर्फ संघीय सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्दछ ।

निजामती सेवाको मान मर्दन गर्ने र त्यसमा निरंकूशता लाद्ने गरी ल्याउने कानुनी प्रावधानका कार्य कुनै पनि स्वाभीमानी कर्मचारीका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन।

राज्य, सरकारका पदाधिकारीबाट हुने जे जस्तो अन्याय पनि सरकारको निर्णय भनी सहनु पर्ने र तल्लो तहका कर्मचारी वा नागरिकले मात्र विभेदकारी कानुन मान्नु पर्ने भन्ने सवाल न्यायिक हुँदैन ।

हरेक सरकारी सेवाका पदाधिकारीको पदीय कर्तव्य र दायित्व निर्वाह नभएमा क्षतिपूर्तिसाथ कार्वाहीको सुनिश्चित गरी कार्य अधिकार किटान पनि गरिएको हुनु पर्दछ । यसर्थ मन्त्री ज्यू, हरेक नवीन कार्यमा उपल्ला तहका पदाधिकारीहरु नमुना हुनु पर्दछ र प्रजातान्त्रिक आधारमा व्यवहार गर्नु उचित हुन्छ।

सबैले स्पष्ट बुझ्ने कुरा हो, राणाकालीन शैलीको नेतृत्वको पुनरावृत्तिले सुशासन र शासन पद्धतिलाई बलियो बनाउन सकिँदैन, यस्तो कार्यले सरकार र पार्टीलाई कमजोर बनाउँछ, कतैबाट यी कार्य गर्न खोजिएको भए सुधार हुनु आवश्यक छ ।

नयाँ बन्दै गरेको निजामती सेवा ऐनमा बहालवाला कर्मचारीमात्र होइन , निवृत्त भएपछि पनि सरकारको आलोचना गर्न, लेख लेख्न र कुनै सार्वजनिक सञ्जाल वा सञ्चारगृहमा बोल्न, लेख्न र सहभागी हुन नपाइने प्राबधान राख्न लागिएको समाचार आएको छ ।

संविधान प्रदत्त हक अधिकारबाट वन्चित गर्ने संघीय निजामती सेवा ऐनको प्राबधानले मुलुकलाई कहाँ लैजान्छ ? पूर्ण सार्वभौम नेपाली नागरिकलाई निजामती सेवाका राणाकालीन दास, जी हजुरीका जमात बनाउन खोजिनु अति दुखद हुनेछ।

यो घटनाले नेपाली राजनीतिक नेतृत्व कतै प्रशासनको छायामा परेर विवेक गुमाएको त होइन ? प्रश्न उठेको छ । यसर्थ सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न स्रोतहरुबाट आउने असन्तुष्टिका धारणाहरु निरन्तर किन आइरहेका छन् ?

सरकारले स्रोत खोजेर सबैको अभिभावक हुन सकेको खण्डमा सरकार विरुद्ध कोही बोल्दैन, लेख्दैन । समाजवादी नेकपाको सरकार जनता र कर्मचारीको न्यायमा अडिग होस् ।

सार्वभौम नागरिक कर्मचारीले जागीरको समयमा संवैधानिक समानताको हक अधिकारको कानुनमा उपस्थिति खोज्दा र अवकासपछि पनि सुरक्षित हुने आधार खोज्दा सरकार, राज्यले विरुद्धको आरोप लगाउने र कार्वाहीको त्रासको हतियार झुण्डाउने हो भने बौद्धिक, प्राज्ञिक, योग्य तथा प्रतिभाशाली नागरिकहरु निजामती सेवामा आएर दास किन हुन्छन् ? प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ ।

केही बचेखुचेका स्वाभीमानी र इमानदार कर्मचारीलाई तह लगाएर दास जमातको तयारबाट राज्य लुट्ने षडयन्त्र हो, भन्न थालिएको छ । कतै नेपालको सार्वजनिक सेवालाई नै ध्वस्त पार्ने र इमानदार कर्मचारीहरुलाई नेलजेलको त्रासमा पारेर अनैतिक बनाउने बिचौलियाको खेलमा गणतान्त्रिक सरकार तथा सांसदहरु फस्दै त छैनन् ? प्रश्न गर्न थालिएको छ ।

संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकार प्रयोग र त्यसको समुचित उत्तर दिनु राज्य चलाउनेहरुको कर्तव्य हुन जान्छ । यसर्थ सामाजिक र प्राकृतिक न्यायको ख्याल गरेर पूर्ण प्रजातन्त्र पालनासाथ राज्यबाट ऐनकानुन निर्माणको सुनिश्चितता गरौँ ।

मन्त्री ज्यू, सुशासित र विभेदरहित शासन पद्धतिमा कोही पनि कर्मचारी राज्य र सरकारका विरुद्ध बोल्न, लेख्न र जान सक्दै सक्दैन भन्ने कुरामा ध्यान पुगोस् । यो मुलुक सबैको साझा हो, सहमतिमा देश निर्माणको अभियान थालौँ, सबैलाई संगै हिडाऔँ ।

निषेधात्मक बन्देज दास वा विद्रोह जन्माउने खतराको संकेत हुन्छ । यसर्थ मन्त्री ज्यू, सार्वजनिक सेवालाई सिर्जनशीलहरुको जमात बनाऔँ । राज्य, सरकार तथा संसद सबै सचेत बनौँ ।

पोखरेल नेपाल सरकारको शिक्षा सेवामा कार्यरत उपसचिव हुन् ।