नेपालले मलेसियासँग सन् १९६० मा द्विपक्षीय कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको हो । नेपालको एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार मुलुक मलेसियाले सन् २००१ देखि विदेशी कामदारको श्रोतका रुपमा नेपाललाई स्वीकार्दै आएको छ । खबरहबले हालै नेपालका लागि मलेसियन राजदूतावासमा मलेसियाका कार्यबाहक राजदूत अहमद फदिल इस्माइलसँग नेपालमा मलेसियाको लगानीलगायतका क्षेत्रमा केन्द्रित भई कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंशः

नेपाल र मलेसियाबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना भएको करिब ६० वर्ष पुगिसकेको छ । दुई देशबीचको सम्बन्धलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

नेपाल र मलेसियाबीचको सम्बन्ध सधैँ सहज र शान्त रहँदै आएको छ । हामी श्रमको एउटामात्र क्षेत्रलाई ध्यानमा राखिरहेका छौं जस्तो लाग्छ । यतिबेला हाम्रो सम्बन्धलाई अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हामी व्यापार, लगानी र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा पनि सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजिरहेका छौं ।

दुर्भाग्यवश, पछिल्ला तीन वर्षयताको अवस्था भने गतिहीन छ । श्रमको विषयलाई प्रोत्साहन गर्ने कि त्यहाँबाट भागेर जाने भन्नेमा हाम्रा लागि चुनौति कै विषय छ । श्रमबाहेक नेपालमा दुरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेललाई एक्जियटा कम्पनीले किनेपछि नेपालमा हाम्रो लगानी पनि बढेको छ । तर, पछिल्लो समय यसमा जटिलता बढेको छ ।

एक्जियटाका विषयमा जुन जटिलता छ, यो समाधान हुनेमा कति आशावादी हुनुहुन्छ ?

यो विषयले लगानीलाई खतरा पुग्दैन भन्ने आशा गरौं । एक्जियटा र एनसेलले तिर्नुपर्ने रकमको विषय उनीहरुको जिम्मेवारी हो । तर, एक्जियटा मलेसियाको कम्पनी भएकाले, हामीसँग एसियाली मूल्य मान्यता छन्, हामी नियम कानुनको पालना गछौं । तर, म यस विषयमा टिप्पणी गर्न एक्जियटालाई नै छाडिदिन्छु ।

एक्जियटाले यस विषयमा अझै बहस र छलफल गरिरहेको तथा कानुनी पक्षहरुबारे पनि विचार गरिरहेको होला भन्ने मलाई विश्वास छ । आशा गरौं, कम्पनी र सरकार सँगै मिलेर यस विषयको निकास निकाल्छन् ।

मलेसियाले नेपालका कुन कुन क्षेत्रमा लगानी गर्नसक्ला ?

हामीले दोश्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र फास्ट ट्रयाकजस्ता केही परियोजनामा लगानी गर्नेबारे विचार गरेका थियौं । हामीसँग त्यस्ता केही कम्पनीहरु छन्, जो परियोजना विकासका क्षेत्रमा काम गर्न चाहन्छन् । दुर्भाग्यवश आशा गरे अनुसार छलफल अगाडि बढ्न सकेन । पूर्वाधार विकासका लागि हामीसँग विशेष क्षमता छ । नेपालमा हामीलाई काम गर्ने र पूर्वाधार विकास गर्ने राम्रो अवसर हुनसक्थ्यो भन्ने हामीलाई लागेको थियो ।

दुर्भाग्यवश सरकारले खासै चासो नदेखाएपछि त्यो अघि बढ्न सकेन । साँच्चै भन्दा, हामी जलविद्युतमा लगानी गर्न चाहन्छौं, यो विषय पनि निश्चित कारणले अघि बढ्न सकेन । यद्यपि दुबै मुलुकका हित हुनेगरी हामी नेपाललाई सम्भावित बजारका रुपमा अझै हेरिरहेका छौं ।

यहाँ तपाईंहरुलाई लगानी गर्ने इच्छा हुँदा हुँदै पनि केले त्यसलाई रोकिरहेको छ ?

यसअघि त्यो कारण राजनीतिक अस्थीरता थियो । हामीले सरोकारवाला मन्त्रीहरुसँग चरणबद्ध छलफल पनि गरेका थियौं तर नियमित रुपमा फेरिरहने सरकारका कारण त्यो सफल हुन सकेको थिएन । सरकार फेरिएसँगै फेरिने मन्त्रीहरुलाई एउटै विषयबारे सम्झाउनु निकै गाह्रो थियो ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय चाहीँ मलेसिया नेपाललाई श्रमको श्रोतका रुपमा लिने गरेको छ । यो, मैले अघि पनि भनें, दलदलमा फसिरहेको छ ।

लगानीकै कुरा गर्दा, नेपालमा हालै सम्पन्न लगानी सम्मेलनबारे तपाईंको धारणा के रह्यो ?

सम्मेलनको सेटअप भव्य थियो । यद्यपि मलेसियाका सबै परियोजना बाहिर राख्न अफ्ठ्यारो परिरहेका बेला हाम्रा लागि पर्ख र हेरको अवस्था छ । त्यस्ता परियोजना नेपालमा व्यवहारिक छन् छैनन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर समस्या भने कार्यान्वयनको पाटोमा छ । दस्तावेज–कागजातमा हस्ताक्षार गर्ने एउटा पाटो हो, र त्यो त्यसको कार्यान्वयन अर्को पाटो ।

यद्यपि नेपालले खुला सोचले अघि बढ्ने हो भने म आशावादी छु, केही परियोजनाको कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । हामी विश्वस्त छौं अनय मुलुकहरुले छोटो समयमा नै ठूलो फड्को मारिरहेका बेला नेपाल भने पछि पर्नु हुँदैन ।

मलेसियाका लगानीकर्ताहरुका लागि नेपालमा कस्ता चुनौति छन् ?

हामीले पाएको जानकारी अनुसार नेपालमा लगानी स्वीकृत गर्नु निकै जटिल छ । जलविद्युतमा लगानी गर्न आएका केही मलेसियन कम्पनीहरु आएका थिए, उनीहरुका अनुसार एउटा परियोजना स्वीकृत गर्न धेरैवटा चरण र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । त्यस्तै, नेपालमा व्यापार शुरु गर्नका लागि नीति पनि स्पष्ट छैन ।

अर्को समस्या चाहीँ धेरै नै टाढा रहेको बन्दरगाह हो । पूर्वाधारको अभाव, निकै लामो र झन्झटिलो प्रक्रियालगायत अरु पनि समस्याहरु छन् । नेपालको प्रक्रिया पनि निकै लामो छ, फास्ट ट्रयाकको विषयमा छलफल गरेको आधारमा म यो भन्दैछु । मलेसियामा सुरुङ्ग खन्ने र राजमार्ग बनाउने क्षेत्रमा विशेष अनुभव भएको मलेशियाको एउटा कम्पनीमार्फत् फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्ने विषयमा हामीले सन् २०१७ को मध्यतिर सोचेका थियौं । स्थानीय साझेदारहरुसँग हाम्रो व्यापारिक सम्बन्ध पनि थियो । तर, यहाँको सम्बन्धित निकायलाई ठेक्काबारे निर्णय गर्न धेरै नै लामो समय लाग्यो । हामी नेपालका अधिकारीहरुसँग कुनै गुनासो भने गरिरहेका छैनौं ।

पर्यटनको क्षेत्रमा गर्ने लगानी केही छ की ?

नेपालबाट अझ धेरै पर्यटक लैजान मलेसियाले प्रयास गरिरहेको छ । हामी मलेसियालाई शैक्षिक केन्द्रको रुपमा विकास गरी नेपाल भारत लगायतका मुलुकबाट विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने विषयमा पनि काम गरिरहेका छौं । तैपनि ठूलो जनसङ्ख्या रहेकाले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भने भारततर्फ छ । हामी हरेक वर्ष भारतबाट उल्लेखनीय सङ्ख्यामा पर्यटकहरु भित्र्याइरहेका छौं ।

अघिल्लो वर्षमात्र मलेशियाले १० लाख भन्दा धेरै भारतीय पर्यटकलाई भित्र्याएको थियो । हामीले गत वर्ष ५० हजार नेपाली पर्यटक भित्र्याएका थियौं, यो भने हर्षको कुरा हो । हामी नेपाली पर्यटक बढाउन अवश्यपनि चाहन्छौं । यद्यपि दुबै मुलुकले पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्न कडा मिहेनत गर्नुपर्छ ।

नेपालमा पनि पर्यटनको सम्भावना धेरै छ । यस विषयमा पनि मलेसियाका केही कम्पनीले इच्छा देखाएका छन् ।

हाल मलेसियामा ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली कामदारहरु छन् । उनीहरुको सुरक्षा व्यवस्था कसरी हुन्छ ?

हो, मलेसियामा धेरै नेपाली कामदारहरु काम गरिरहेका छन् । मलेसियामा इण्डोनेशिया, बंगलादेश, भियतनाम, कम्बोडिया र म्यान्मारका कामदारहरु पनि छन् । कामदारहरुले पालना गर्नुपर्ने नियम र कानुनबारे मलेसिया सरकारले निश्चित नीति लागू गरेको छ । सरकार कामदारहरुको सुरक्षाप्रति गम्भीर छ । तर, केही पनि कामदार रोजगारदाताको शोषणमा परेकै छैनन् चाहीँ म भन्दिन । हामी रोजगारदाताले कामदारको शोषण नगरुन् भन्नेमा हामी गम्भीर छौं । निश्चित रुपमा आगामी दिनमा यो अवस्थामा सुधार आउँछ ।

वान स्टप भिसा सेन्टरको कार्यान्वयनबारे केही चासो छ । यो के हो ?

सेप्टेम्बर २०१६ बाट वान–स्टप भिसा आवेदन शुरु भएको हो । यसअनुसार भिसासम्बन्धी आवेदन, भिसा प्रक्रिया र अन्य प्रक्रियागत कामसहित सबै प्रक्रिया एकै केन्द्रबाट हुनुपर्छ । यद्यपि भिसाबारे अन्तिम अधिकार भने मलेसियन राजदूतावासकै मातहतमा हुनेछ । यो व्यवस्था नौलो होइन, नेपालसहित सबै मुलुकका लागि यही व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसोभए मलेसियाले अब चाँडै नेपाली कामदार लिन शुरु गर्छ ?

यो फेरिपनि श्रमको विषय हो । गत वर्ष एमओयूमा हस्ताक्षार गरेपछि हामी नेपाली कामदार लैजान तयार छौं । यस विषयमा हाम्रो तर्फबाट रोकिएको केही छैन । हामी संयुक्त कार्य समूह अन्तर्गत यसको संयन्त्रबारे छलफल गर्न र प्रक्रिया अघि बढाउन तयार छौं ।

के यसको अर्थ ‘बल नेपालको कोर्ट’ मा छ भन्ने हो ?

म त्यसो भन्दिन । तर, शुरुमा नेपालले भ्रम चिर्नुपर्छ । प्रक्रिया दुई चरणबाट स्वीकृत हुनुपर्छ । हाल ७ हजार भन्दा धेरै कामदारले यो प्रक्रिया पूरा गरेका छन् । उनीहरु श्रम मन्त्रालयबाट दोश्रो स्वीकृतीको पर्खाइमा छन् । हामीलाई दिइएको जानकारीअनुसार त्यो प्रक्रिया पनि पूरा भइसकेको छ र उनीहरुले भिसाको आवेदन दिन सक्छन् । हामीले भिसा आवेदन पाउनेबित्तिकै भिसा जारी गर्नेछौं ।

यो फ्रि भिसा र फ्रि टिकेटबारे केही स्पष्ट पारिदिन सक्नुहुन्छ ?

शुरुमा म यो स्पष्ट भन्न चाहन्छु कि फ्रि भिसा फ्रि टिकेट नीति नेपालले लागू गरेको हो । यो नीतिको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने पनि नेपालमै भर पर्छ । सरोकारवालाहरुले यो नियमको पालना गरिरहेका छन् वा छैनन् भन्ने कुराको सरकारले अनुगमन गर्नुपर्छ । हामी मलेसिया आउन चाहने कामदारसहितका सरोकारवालाहरुले निश्चित नियमको पालना गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं ।

पहिलो चरणमा सुरक्षा जाँच लगायतका संयन्त्र हामीसँग छन् । पहिलो चरणको प्रक्रिया पूरा नगर्नेहरु दोश्रो चरणको प्रक्रियामा सामेल हुँदैनन् । मेडिकल जाँचमा पनि यस्तै प्रक्रिया छ । हामी सबै व्यवस्था जाँच गछौं । यी सबै प्रक्रिया हाम्रो आप्रवासन विभागसँग जोडिएका छन् । आप्रवासन विभागले नाम र मेडिकल रिपोर्ट स्वीकृत गरेपछि राजदूतावासबाट बल्ल दोश्रो चरणको प्रक्रिया शुरु हुन्छ ।