प्रदेश नं ३ मा भ्रष्टलाई ठाउँ छैनः मुख्यमन्त्री पौडेल « Khabarhub

प्रदेश नं ३ मा भ्रष्टलाई ठाउँ छैनः मुख्यमन्त्री पौडेल


२८ माघ २०७५, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

हेटैँडा-  मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियान आफै बाट शुरु गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २८औँ वार्षिकोत्सवमा उनले रकमको लेनदेन मात्र भ्रष्टाचार नभई तोकिएको समयभर कार्यालयमा रहेर कार्यसम्पादन नगर्नु पनि भ्रष्टाचार भएको बताए ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलतासहित प्रस्तुत हुने दाबी गरे ।  ‘‘हामी भ्रष्टप्रति अत्यन्तै निर्मम हुन्छौँ, प्रदेश नं ३ मा भ्रष्टाचारीको कुनै गुञ्जायस छैन’’ उनले भने ।

सो अवसरमा प्रदेश नं ३ का प्रमुख सचिव आनन्दराज ढकालले सबैलाई ऐन नियमको परिधिभित्र रहेर काम गर्न अनुरोध गर्दै सबैजना नीति नियमभित्र बाँधिएका छौँ, ऐनविपरीत कार्य गरे छानबिन र कारवाही हुन सक्दछ भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले हाल भ्रष्टाचारीले प्रविधिको दुरुपयोग गरेर वा देशको सीमा पारी गएर आर्थिक लेनदेन गरेको पाइएकाले त्यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौँडाका प्रमुख होमकला पाण्डेले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रमुख आयुक्तको नेतृत्वमा अनुसन्धान टोली गठन भएको जानकारी दिँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नागरिकको परिचालनमा जोड दिइएको बताए ।

प्रकाशित मिति : २८ माघ २०७५, सोमबार  २ : १५ बजे

चिकित्सक संघको आन्दोलनले अस्पताल सेवा प्रभावित (तस्बिर)

काठमाडौँ– नेपाल चिकित्सक संघले वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा

स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव दिने आज अन्तिम दिन

काठमाडौँ –‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६’ संशोधनका लागि

स्वास्थ्यकर्मीमाथिको कुटपिटप्रति मन्त्रालय गम्भीर, सुरक्षित वातावरण बनाउन आग्रह

काठमाडौँ – स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य मन्त्रालयले पछिल्ला केही दिनयता चिकित्सक,

न्यूनस्तरको खाद्यपदार्थ बिक्री गर्ने चार उद्योगविरुद्ध मुद्दा दर्ता

चितवन– न्यूनस्तरको खाद्य पदार्थ बिक्री गरेका अभियोगमा चितवनका चार उद्योगविरुद्ध

सरकारी विधेयक अब कानून आयोगले नै बनाउने, ऐन संशोधनका लागि सुझाव माग

काठमाडौँ – सरकारले सरकारी विधेयक तर्जुमाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल कानून