काठमाडौं-समाज कल्याण परिषदले भृकुटीमण्डपमा रहेको फनपार्क, ल्यामपुचः र टुकुचा बजारको भाडा सम्झौता खारेज गरि सो स्थान खाली गर्न गत वैशाखमा २ महिने अल्टिमेटम दिएको थियो।

फनपार्कका लागि २३ वैशाख, हरितकृषि बजारका लागि ८ वैशाख र ल्यापुचः का लागि २९ वैशाखमा २ महिने अल्टिमेटमसहित चिठी पठाएको थियो। अहिले फनपार्क र हरितकृषि सहकारीको २ महिने अल्टिमेटम सकिएको छ भने ल्यापुचः को आउँदो आइतवार समाप्त हुँदैछ।

अल्टिमेटम सकिएपनि भृकटीमण्डपस्थित फनपार्क, हरितकृषि बजार र ल्यामपुचः स‌ंचालित अवस्थामै छन् भने अदालतमा २५ वर्षे सम्झौता भंग भएको भन्दै व्यवसायीले परिषदविरुद्ध मुद्दा चलाइरहेको छ।

२५ वर्षे सम्झौता कहिले भयो ?

राजधानीको भृकुटीमण्डपस्थित ६० रोपनी जग्गामा पूर्वराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले फनपार्क सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्।

वि.स. २०६९ सालमा २५ वर्षका लागि प्रति ५ वर्ष ५ प्रतिशतले वृद्धि हुने गरी मासिक ५ लाखका दरले फनपार्कको सम्झौता गुरुङसँग भएको थियो।

ल्यामापुचः (सामाजिक संस्था) ले ०७३ सालमा २५ रोपनी जग्गा भाडामा लिएको थियो। २५ वर्षसम्म सञ्चालन गर्न पाउने र मासिक रुपमा १२ हजार समाज कल्याण परिषदलाइ बुझाउने सम्झौता गरेको थियो। विशेषगरी यो संस्थाले फनपार्कभित्र रहेको रेल लिक राउन्डिङमा मनोरञ्जनका स्टलहरु सञ्चालन गरिरहेको छ।

त्यस्तै हरितकृषि सहकारी संस्थाले भृकुटीमण्डप छेउमा रहेको टुकुचा बजारको साढे ८ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर तरकारी बजार सञ्चालन गरिरहेको छ। टुकुचाले पनि मासिक रुपमा ११ लाख परिषदलाई बुझाउने गरी ०७४ सालमा २५ वर्षकै लागि सम्झौता गरेको थियो।

परिषदविरुद्ध व्यवसायीले हाले मुद्दा

परिषदले २५ वर्षका लागि सम्झौता गरेको भृकुटीमण्डपको फनपार्क, ल्यापुचः र टुकुचा बजार ३ वर्ष नपुग्दै सम्झौता पत्र खारेज गरेपछि व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिए।

त्यति मात्र होइन सम्झौता अनुसार काम गर्न पाउनुपर्छ भन्दै उनीहरुले अदालतमा मुद्दा समेत हालेका छन्। टुकुचा बजारमा रहेको हरितकृषि सहकारीमा करिब १५० भन्दा बढि स्टल छन्।

तरकारी बजारको मुद्दा समाज कल्याण परिषदले जितेको परिषदका सुचना अधिकारी दुर्गाप्रसाद भट्टराइले खबरहबलाइ जानकारी दिए। ‘हामीले मुद्दा जितेका छौँ तरकारी बजार अहिले परिषदको नियन्त्रणमै छ’ उनले भने ‘व्यवसायीले पुनरावेदन गरेका छन्’।

भट्टराइका अनुसार अहिले तरकारी बजारको भाडा परिषदका कर्मचारी टुकुचा गएर उठाउने गरेका छन्। जसअनुसार तरकारी बजार निरन्तर चलिरहेको छ।

‘फनपार्कको पनि त्यस्तै भइरहेको छ’ खबरहबसँगको कुराकानीमा भट्टराइले भने ‘व्यवसायीले स्टे अर्डर जिल्लाबाट लिएर आए, हामी पुनरावेदनमा छौँ’।

ल्यापुचःको अहिले छलफल हुन नसकेको उनले बताए।

१ अर्ब ८६ करोडको बिगोसहित मुद्दा

समाजकल्याण परिषद्का गतिविधि छानवीन गर्न २०७४ साल भदौमा विशेष अदालतका पूर्वन्यायधीस मोहन रमण भट्टराइको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले परिषदमा सम्झौताका क्रममा ऐनविपरीत प्रतिस्पर्धा नै नगराइ आफुखुसी सम्झौता गरेको भन्दै कारवाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग आयोग अनुसन्धानले गरेको छानवीनका आधारमा १ अर्ब ८६ करोड घाटा पुग्न गएको पत्ता लगाएको थियो। अख्तियारले सोही प्रकरणमा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन मन्त्री बद्री न्यौपानेदेखि परिषदका पदाधिकारीहरुमाथि विषेश अदालतले मुद्दा दायर गर्‍यो।

भ्रष्टचारमा १४ जना संलग्न रहेको तर छानवीनका क्रममा अख्तियारले ६ जनाविरुद्ध ३१ करोडको मुद्दा चलाएको परिषदले जनाएको छ।

मुद्दा दायरा गरेकाहरुमा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण परिषदका तत्कालीन मन्त्री बद्री न्यौपाने, सदस्यसचिव रवीनद्रकुमार यादव, कोषध्यक्ष कुञ्जविहारी चौधरी, उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, सदस्यद्वय मदनलाल कर्ण र हरि न्यौपाने छन्। अहिले उनीहरुको माथि मुद्दा चलिरहेको छ।