भारत सरकारले ऐतिहासिक कदम चाल्दै जम्मू-कश्मीरलाई दिइएको विशेष राज्यको मान्यता खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । भारत सरकारले भारतीय संविधानको धारा ३७० र ३५ ए खारेज गरी जम्मू-कश्मीरको विशेष राज्यका मान्यता खारेज गरिएको हो । त्यस्तै, भारत सरकारले जम्मू-कश्मीर राज्यलाई जम्मू-कश्मीर र लद्दाख गरी दुई केन्द्र शासित प्रदेशमा पुनर्गठन गर्ने भारत सरकारको निर्णय छ । भारत सरकारको कदमअनुसार अब जम्मू-कश्मीरको केन्द्र शासित प्रदेशमा विधानसभा रहने छ तर, लद्दाखमा भने यस्तो व्यवस्था रहनेछैन ।

भारतको यो कदमपछि छिमेकी मुलुक पाकिस्तान भने चिढिएको छ । पाकिस्तानले भारतसँगको कूटनीतिक दर्जा घटाउने देखि द्विपक्षीय व्यापार बन्द गर्ने घोषणा समेत गरेको छ । कश्मीरका विषयलाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीच दुई पटक युद्ध समेत भइसकेको छ । यसै सन्दर्भमा हामीले भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत तथा राजनीतिशास्त्री प्रा. डा. लोकराज बरालसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश :-

भारत र पाकिस्तानका बिचमा पछिल्लो समय देखिएको विवादको रुप कुन हदसम्म पुग्नसक्छ ? भारतलाई राम्ररी बुझ्नुभएको छ।

पाकिस्तान र भारतबिचको विभाजनपछि नै विवादित क्षेत्र हो कश्मीर भनेको । यो क्षेत्र मुसलमान बहुसंख्यक भएको क्षेत्र पनि हो । कुनै समय थियो, भारतका सबै प्रान्तमा राजाहरु रहेका थिए । कश्मीरमा समेत राजा हरिसिंह थिए । विभाजन हुँदा मुसलमानहरुले पाकिस्तानसँग हुनुपर्ने भनेको भएपनि राजा हरिसिंह हिन्दु भएका कारणले उनले दुबैतिर मिल्न सक्दैनौ भनेपछि मुसलमान समुदायले पाकिस्तानसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेपछि उनी भारतको शरणमा परेका थिए । भारतसँग सहयोग मागेका थिए, त्यही शिलशिलामा भारतपट्टि पनि कश्मीर र पाकिस्तानतिर पनि कश्मीर रहेको थियो ।

त्यही क्रममा १९४७ मा युद्ध समेत भएको थियो । त्यसपछि १९५४ तिर कश्मीरीहरुलाई विषेशाधिकार सहितको व्यवस्था गरिएको धारा ३ सय ७० भारतको संविधानमा राखिएको थियो । शेख अब्दुल्लाहले बिलय गर्नुहुँदैन भनेपछि भारतको संविधान समेत लागू नगरेर कस्मिरलाई नयाँ स्वरुप दिइयो । संविधानको धारा ३ सय ७० को ३५ ए अनुसार कश्मीरीहरुबाहेक अन्यलाई कश्मीरमा जग्गा खरिद गर्न नपाउने लगाएतका कैयौँ व्यवस्था संविधानमै राखिएको थियो । भारतको अंगका रुपमा रहेपनि कश्मीरलाई विषेश सुबिधा दिने व्यवस्था राखिएको थियो ।

पहिला अहिलेको भारतीय जनता पार्टी भन्ने दल थिएन, जनसंघ भन्ने थियो, भारतीय जनसंघ श्यामाप्रसाद मुखर्जीले स्थापना गरको दल थियो । मुसलमानहरुको दबदबा रहेका कारण त्यो बेलादेखि नै जनसंघ अखण्ड भारतको सन्दर्भमा र हिन्दु राष्ट्रको सवालमा समेत उनले विषेशाधिकार नदिने पक्षमा रहेको देखिन्छ । त्यसको सँगसँगै आरएसएसले हिन्दु राष्ट्र, प्राचिन सभ्यता संस्कार खत्तम पारे भन्ने आधारमा अघि बढ्यो, कट्टर राष्ट्रवादी शक्तिका रुपमा ।

मिल भन्नेबाहेक नेपालले अरु केही भन्न सक्दैन । केही भन्नका लागि कि त तागत हुनुपर्‍यो, तागतै भएपनि नेपाललाई के चासो छ र ? सिमाना जोडिएको पनि हैन, पर्‍यो भने भारतमा पर्ने हो असर । नेपालको तराईमा भएका मुसलमान र हिन्दुका बिचमा दुरी बढ्ला भन्ने पनि छैन, त्यो पनि नेपालको अबस्था धेरै राम्रो छ

भनेपछि भारतीय जनता पार्टीले स्थापना कालदेखि नै बनाएको एक एजेन्डा कश्मीरलाई दिइएको अधिकारको विपक्षमै थियो ?

जनसंघ खडा भएको बेलादेखि नै हो । धारा ३ सय ७० त पछि आएको हो । भारतीय जनता पार्टी आएपछि सन् १९७५ मा इन्दिरा गान्धीको विरुद्धमा जनसंघ समेत भाजपामा गाभियो । त्यसपछि जनता पार्टी भयो । त्यो पनि विलय भयो, जनशेखर अध्यक्ष भए, मुरारी शेखर प्रधानमन्त्री भए, जयप्रकाशको आन्दोलनपछि । ती पार्टीहरु टुटेनन्, त्यसपछि भारतीय जनता पार्टी गठन भएको थियो ।

पुरानो भारतीय जनसंघ भयो, त्यसपछि भारतीय जनता पार्टी गठन भएको थियो । १९८० मा आएपछि भाजपा भयो । उसले ३ सय ७० धारा हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डता विरोधी भयोमात्रै भनेन, भारतको एउटा राज्यमा किन अर्को कानून लागू गर्ने भन्ने पहिलैको एजेण्डाअुनसार आफ्नो अडान राख्यो ।

विषेशाधिकार दिने धारा गलत रहेको भन्ने गरेको थियो । आर्थिक रुपमा विषेश सहयोग गर्ने विषय उचित भएपनि संविधान नै लागू नहुने अबस्था गलत भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । जुन कुरा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले समेत राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने समयमा भनेका छन् । एउटै मुलुकभित्र किन दुईवटा शासन भन्ने विषयमा र किन भारतको संविधान लागू नगर्ने भन्ने विषयमा विजेपीको शुरुदेखिकै एजेण्डा हो । उसले मौका नपाएर मात्रै हो ।

पहिलोपटक नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री हुँदा समेत आँट गरेनन्, यसपाली म्याण्डेट लिएर आएका कारण अहिले भारतले कदम चालेको हो । जुन निर्णयको बहुसंख्यक भारतीयले समर्थन गरेको देखिन्छ । तरपनि प्रजातन्त्रमा अल्पमतको बिचार पनि सुनिने भएका कारण कतिपयले विरोध गरेको समेत देखिएको छ । भारतीय कांग्रेसले नेहरुकै पालामा ३ सय ७० धाराको व्यवस्था भएका कारणले लोकसभामा मतविभान हुँदा ३ सय ७० पक्षमा र ७० विपक्षमा देखिएको छ ।

अहिलेको भाजपा नेतृत्वको सरकारको विपक्षमा रहेको मायावती नेतृत्वको विएसपीले समेत समर्थन गरेको देखिएको छ । प्रतिपक्ष समेत विभाजित भएको छ । भारतको आन्तरिक मामला समेत हो । कश्मीरलाई समेत संयुक्त राष्ट्रसंघमा समेत पुर्‍याइएको थियो । जनमत संग्रह गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई लिएर । जुनबेला भारत र पाकिस्तानका बिचमा युद्ध भएको थियो ।

केही समय भारतले समेत जनमत संग्रह गर्ने पाकिस्तानको प्रस्तावमा सहमति जनाएपछि पछि भारतले नमानेका कारण जनमत संग्रह हुन सकेन । राष्ट्रसंघको कुनै पनि निर्णय नमान्ने, मिल्यो भने भारत–पाकिस्तानको बिचमा हुने सहमति मात्रै मान्ने भारतले अडान लिएपछि अन्ततः राष्ट्रसंघले समेत केही गर्न सकेन ।

धारा ३ सय ७० खारेज भएपछि भारत–पास्किस्तानको सम्बन्धमा केही चिसोपना आएजस्तो देखिन्छ । पाकिस्तानले भारतीय कुटनीतिज्ञलाई पाकिस्तान छाड्न भनिसकेको र भारतमा रहेका पाकिस्तानी कुटनीतिज्ञलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिसकेको छ । यो द्वन्द्वले कुन रुप लिने सम्भावना देखिन्छ ?

मेरो विचारमा यसबाट लडाइँ पनि हुँदैन । सन् १९४८ देखि नै ४ पटकसम्म दुई देशका बिचमा बेलाबेलामा लडाईको स्थिति देखिएको थियो । सन् १९४८, १९६५, १९७१ र कार्गिल गरी चार पटकसम्म युद्ध भइसकेको छ । तर अहिलेको परिस्थितीपछि त्यस्तो लडाइ नै हुँदैन, तर स्थानीय स्तरमा केही समस्या देखिनसक्छ ।

आतंकवादीहरुलाई लखेट्ने र झडपका क्रममा ज्यान जाने कुरा हिजो ३ सय ७० धारा संविधानमा रहेका बेला पनि समयसमयमा हुने गरेको थियो त्यो चलिरहन्छ । पाकिस्तानको पक्षमा मुस्लिम देशहरु रहेका कारण गुरिल्ला युद्ध त स्थानीयस्तरमा केही समय होला तर मेरो बिचमा अहिले भावनात्मक रुपमा प्रतिक्रियामात्रै हो । विस्तारै भारत–पाक सम्बन्ध सामान्यिकरण हुन्छ । फेरि राजदुत आदानप्रदान हुन्छ केही हुँदैन ।

तर पाकिस्तानले संयुक्त राष्ट्रसंघमा समेत आवाज उठाउने भनिसकेको छ ? यसले कुनै प्रभाव पार्दैन ?

संयुक्त राष्ट्रसंघमा उजुरी गरेर के हुन्छ र ? सुरक्षा परिषद्मा रहेका ५ वटा देशहरुमध्ये चीनले मात्रै औपचारिक रुपमा बोलेको छ । एकदम सावधानीपूर्वक प्रतिक्रिया दिएको छ । तर भारतले आफ्नो देशको आन्तरिक मामिलामा चासो नदिन भनिसकेको छ । चीनले भारतलाई बिच्क्याउन चाँहदैन, त्यसको कारण भनेको भारतीय बजारका कारण भएको हो ।

अमेरिकासँग चीनको सम्बन्ध बिग्रिएका बेला भारतलाई समेत चिढ्याउन चाँहदैन । भारतसँग सहकार्य गर्न चाहेको छ । यदि भारतलाई समस्यामा पार्न चीनले चाहँदा अमेरिकासहितका अन्य युरोपेली मुलुकहरुसँग भारतले मिलेर चीनलाई पनि समस्यामा पार्नसक्छ नि । पाकिस्तानसँग मित्रता देखाउने गरेको कारणले मात्रै बोल्नका लागि मात्रै बोलेको हो ।

भारत–पाक तनावले सिधा असर केही पर्दैन, भारतमा हिन्दु र मुसलमानका बिचमा ध्रुविकरण हुन्छ कि भन्ने मात्रै हो । त्यो पनि यसो हेर्दा देखिन्न । विस्तार विस्तार सामान्यीकरण हुदै जान्छ ।

मतलव, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कुनै भुमिका रहँदैन ?

केही हुँदैन । राष्ट्रसंघमा लगेपनि त्यहाँ हुने भनेको भाषणबाजी मात्रै त हो नी । सा् १९७१ को भारत–पाकिस्तानको युद्धमा समेत राष्ट्रसंघमा बहस भएको थियो, राष्ट्रसंघमा मतदान भएको थियो, १ सय ४ वटा मुलुकले युद्ध बन्द गर्न भनेका थिए । नेपालसहितका ११ वटा मुलुकले तटस्थ बस्ने निर्णय गरेका थिए । अमेरिकासहितका ४/५ वटा देशले विरोध गरेका थिए, तर त्यसको परिणाम के आयो त ? केही पनि भएन ।

सुरक्षा परिषद्ले पनि चासो राख्दैन भन्न खोज्नुभएको हो ?

हो त । रुस बोल्दैन, भारतको विरोधमा । चीनले औपचारिकताका लागि मात्रै बोल्यो । बेलायत पनि बोलेको छैन, फ्रान्स पनि बोलेको छैन त्यतिमात्रै होइन, अमेरिकाले समेत केही बोलेको छैन । अनि के हुन्छ र ? अमेरिकाले हामी नजिकबाट हेरिरहेका छौँ मात्रै भनेको छ । खाली मानवअधिकारको हनन नहोस् भन्ने मात्रै त भनिरहेको छ । अमेरिकाले पनि इश्युमा बोलेको छैननी ।

अघि यहाँले भनेजस्तो नेपालले ७१ मा भएको भारत–पाक युद्धमा तटस्थ बसेको इतिहास रहेको बेला अहिले त नेपाल सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र समेत हो । नेपालले भारत–पाकिस्तानको चिसोपनाका विषयमा बोल्नुपर्ने आवश्यकता छ कि छैन ?

अहिलेको भन्दा सन् १९७१ को अबस्था धेरै जटिल थियो । जुनबेला बंगलादेश नयाँ देश बन्ने अबस्था थियो । त्यो बेलामा भारतको आन्तरिक मामिला भनेको थियो नेपालले । तर अन्तिममा बंगलादेश नयाँ राष्ट्रको रुपमा रहने भएपछि नेपालको सिमाना नजिक पर्ने देशसँग किन शत्रुता कायम गर्ने भन्ने हिसाबले होला सायद पाकिस्तानलाई किन समर्थन गर्ने भन्ने नीति लिएको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय स्वार्थका हिसाबले राजा महेन्द्रले राष्ट्रसंघमा नेपाली प्रतिनिधि पठाएर तटस्थ मतदान गर्नु भनेका थिए । १ सय ४ मुलुकले बंगलादेश र पाकिस्तान अलग्गिने विषयमा भएको पक्ष–विपक्षमा मतदान गरेपनि नेपाल तटस्थ बसेको थियो । त्यसको मतलव के भने त्यति ठुलो युद्धका बेला, जुनबेला पाकिस्तान र बंगलादेश वेग्लै राष्ट्र बन्ने विषय थियो, त्यस्तो बेलामा त नेपाल तटस्थ बसेको थियो ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री किर्तिनिधि विष्टले पाकिस्तानको आन्तरिक मामिला भनेका थिए । तर अन्तिममा भारतसँगको सम्बन्धका कारण नेपालले बंगलादेश टुक्रिएको केहीदिनमै मान्यता दिएको थियो । त्यो अबस्था फरक थियो, तर अहिलेको अबस्था फरक छ । हामीले यसमा हाम फाल्नुपर्ने कुनै काम छैन ।

तर केहीले भनिरहेका छन्, सात समुद्रपारिको भेनेजुयलाका विषयमा बोल्ने नेपालले छिमेकी देशहरुमा देखिएको समस्याका बारेमा किन मौन पनि भनिरहेका छन् ?

त्यो भेनेजुयलाका विषयमा नेपालले किन बोल्यो ? बेला न कुबेला भेनेजुयला भन्छन् नी नेपालीहरु त्यस्तै हो । प्रचण्डले किन बोलेका हुन्, अमेरिकासँगको सम्बन्धमा नै समस्या आउनेगरी । न भेनेजुयलाको तेल नेपालमा आउने हो । नेपालीहरुको त्यस्तै त हो नि के कारणले बोले भनेर भन्न सकिन्न, तर हामीले हेर्दा चाँहि कुटनीतिक मर्यादाविपरित गरेको थियो भन्ने नै हो ।

भारत पाकिस्तानका बिचमा भइरहेको विवादका कारण नेपालमा त्यसको केही असर पर्ने सम्भावना चाँहि कति छ ?

नेपालको असर केही पनि पर्दैन । सार्क भन्छौँ हामी, मेरो बिचारमा सार्क उहिल्यै मरिसक्यो, सार्कको कुनै काम नै छैन । यो रिजनमा । लहैलहैमा लागेर क्षेत्रियता, क्षेत्रीय संगठन भनेर आयो तर आसियान भनियो, युरोपियन युनियन भनियो, उनीहरुको देखेर सार्क भनिएको हो । खासगरी बंगलादेशको ज्याहु रहमानले प्रस्ताव ल्याएको थियो, भारतले उहिबेला नै मन पराएको थिएन, तर पछि उसले ठिकै छ भन्यो । जसका कारण सार्क जन्मियो, तर यो क्षेत्रको वातावरण त्यस्तो छैन, क्षेत्रीय सहयोगका लागि एकअर्कामा शंका उपशंका देखिने गरेको छ ।

हामीलाई नै भारतप्रति विश्वास छैन, नेपाल, बंगलादेश, भुटानका बिचमा केन्द्र छ । त्यसैले सबैले भारतलाई शंकाले हेर्ने गरेका छन् । त्यस्तो डर, शंका, उपशंकाले कसरी क्षेत्रीय सहयोगको काम हुन्छ ? युरोयिन युनियनजस्तो त पछाडि फर्किसकेको छ । बेलायत बाहिर निस्कने क्रममा छ । संसारमा नयाँ ट्रेण्ड आइरहेको छ, उल्टो ट्रेण्ड । कुनैबेला थियो, क्षेत्रीय संगठन भन्ने, तर अहिले त्यस्तो छैन ।

त्यती धेरै विकसित भइरहेको युरोपियन युनियनमा त समस्या आइरहेको छ, यो क्षेत्रमा शंका, उपशंका, लडाइ, डर त्रास चलिरहेका बेला कसरी हुनसक्छ । त्यसकारण भारत–पाक तनावले सिधा असर केही पर्दैन, भारतमा हिन्दु र मुसलमानका बिचमा ध्रुविकरण हुन्छ कि भन्ने मात्रै हो । त्यो पनि यसो हेर्दा देखिन्न । विस्तार विस्तार सामान्यीकरण हुदै जान्छ ।

नेपालमा कुनै पनि हिसाबले प्रभाव पर्दैन त्यसो भए ? भारत–पाकिस्तान तनावले ?

केही पनि हुँदैन, नेपाल सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र भएका कारणले दुबै देशलाई मिल्नुस् भन्ने मात्रै त हो । नेपालका लागि भारत पाकिस्तान दुबै देश मित्रराष्ट्र हुन् । भारतले समेत पाकिस्तानलाई राजदुत फिर्ता बोलाउने निर्णयमा पुर्नविचार गर्न भनेकै छ ।

मिल भन्नेबाहेक नेपालले अरु केही भन्न सक्दैन । केही भन्नका लागि कि त तागत हुनुपर्‍यो, तागतै भएपनि नेपाललाई के चासो छ र ? सिमाना जोडिएको पनि हैन, पर्‍यो भने भारतमा पर्ने हो असर । नेपालको तराईमा भएका मुसलमान र हिन्दुका बिचमा दुरी बढ्ला भन्ने पनि छैन, त्यो पनि नेपालको अबस्था धेरै राम्रो छ नि ।