चक्रीय प्रणाली अनुसार सवै प्रदेशमा खेलकुद: मन्त्री विश्वकर्मा « Khabarhub

चक्रीय प्रणाली अनुसार सवै प्रदेशमा खेलकुद: मन्त्री विश्वकर्मा


२६ श्रावण २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सरकारले हरेक दुई वर्षमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्माले हरेक २ वर्षमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।  आइतबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले काठमाडौंमा आयोजना गरेको चालु आर्थिक वर्षको खेलकुद भौतिक पूर्वाधार तथा योजना सम्बन्धी गोष्ठीमा बोल्दै उनले सो खेलकुद प्रतियोगिता सबै प्रदेशमा चक्रीय प्रणाली अनुसार आयोजना गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरे ।

सबै प्रदेशको खेलकुद क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माण पनि हुने भएकाले सरकारले सबै प्रदेशमा चक्रीय प्रणाली अनुसार राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको पनि स्पष्ट पारे । मन्त्री विश्वकर्माले अवको डेढ वर्ष भित्र गण्डकी प्रदेशमा नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना हुने गरी आवश्यक योजना तय गरिएको पनि बए ।

उनले १३ औं दक्षिण एशीयाली खेलकुद प्रतियोगिताको तयारीको कामलाई तीब्रता दिन पनि मातहतका सबै निकायलाई सचेत गराए । मन्त्री विश्वकर्माले सरकारले खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि विद्यालय तहमा खेलकुद ग्रामको विकास गर्न चाहेको पनि स्पष्ट पारे ।

कार्यक्रममा उनले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका पदाधिकारीलाई सुशासनमा जोड दिन पनि निर्देशन दिए ।

प्रकाशित मिति : २६ श्रावण २०७६, आइतबार  ६ : ४६ बजे

मध्यपूर्वको तनावप्रति सरकार गम्भीर, प्रधानमन्त्रीले भनिन्: आकस्मिक परिस्थितिका लागि कदम चाल्न तयार छौँ

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले इजरायल र अमेरिकाद्वारा इरानमाथि आक्रमणपछि मध्यपूर्व

आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति माथि सुझाव माग

काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटमार्फत अवलम्बन गरिने करका

मतदातालाई प्रधानमन्त्रीको अपिल : काम छोडेर भए पनि भोट हाल्न जानूस् (सम्बोधनको पूर्णपाठ)

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा

इजरायल–इरान द्वन्द्व मध्यपूर्वभर फैलियो

एजेन्सी– इजरायलले इरान समर्थित हिजबुल्लाहका लक्ष्यहरूमा लेबनानभरि व्यापक बमबारी गरेपछि

आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति माथि सुझाव माग

काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अवलम्बन गरिने करका