एन– (नन) जी– (गभर्मेन्ट) ओ–(अर्गनाइजेशन) अर्थात गैर सरकारी संस्था (गैसस)को आवश्यकता र महत्व प्रभावकारी सेवा प्रबाहको अभाव र वैधानिक जनप्रतिनिधि र तिनिहरुको संस्थाको अनुपस्थितिमा जन्मेको अवधारणा हो । खास गरी मित्र राष्ट्र, दातृ राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुले केहि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग विकासोन्मुख तथा विकासमा पछि परेका राष्ट्रहरुलाई सहयोग गर्ने प्रथा शुुरु भएपछि गैससहरु सक्रिय र सर्वव्यापी एवं छ्याप छ्याप्ती सञ्चालन हुन थालेका छन्/हुन् ।

हालका एनजीओहरु खास (मौलीक) समाजका नागरिक समाज (सिएसओ)का संगठनहरु होइनन् । जस्तैः नेपालमा यिनिहरु थकालीको धुकुटी र तेह्रथर प्रथा, शहर बजारमा भेटिने गुठी, परोपकार दानबिहार वा गाउँघरमा संञ्चालनमा रहेका धर्मभकारी र वर्तमान आमा समुहहरु होइनन् । नेपाली माटो, रहनसहन, नेपाली संस्कृति, परम्परा, रितिथिति र आवश्यकतामा जन्मेका–मलामी गुठी, आर्य समाज, सनातन धर्म गुठीहरु, चर्खा प्रचार, युवा क्लव, नेपाल नागरिक समाज, पर्म प्रणाली र साझा सहकारी पनि होइनन् ।

विदेशी दाताको पैसामा बर्षादमा उम्रेका च्याउ सरह उम्रेका एनजिओहरु विगतमा निर्दलीय पञ्चायती शासन ढाल्न र हाल केही एनजिओहरु क्रिश्चियन धर्म प्रचार प्रसार गर्न सक्रिय संस्थाहरुका रुपमा भेटिन्छन् र राजनीतिक दलहरुलाई पथभ्रष्ट गर्न सक्रिय संस्थाहरुका रुपमा भेटिन्छन् । अव यि एनजीओहरुले निर्वाचित जनप्रतिधिहरु र तिनिहरुको संस्था–स्थानीय तहरसरकारलाई प्यारलाइज अर्थात शक्ती क्षिण बनाई समानान्तर सरकार चलाउने काम गर्न सक्छन् । किनभने हिजो यिनीहरु गाउँ ठाउँमा विकासे ठेकेदारका रुपमा सञ्चालनमा थिए ।

विगतमा नेपालमा लामो समयसम्म स्थानीय सरकार (स्थानीय निकाय ( गाविस, नपा र जिविस)हरुको निर्वाचन नहुँदा दातृ निकाय र विकास साझेदार (डिपिज)हरुले यी एनजीओमार्फत विकास बजेट विनियोजन (बाँडफाँड), योजना, परियोजना तर्जुमा र कार्यक्रमहरु संञ्चालन गरी आफ्नो देशको आर्थिक सहयोगको उपलव्धि आफ्नो सरकार र निकायहरुलाई प्रगती विवरणका रुपमा बुझाउने गरेका हुन् ।

अधिकांश यी सहयोग वजेट र ऋण सहयोगलाई (स्थानीय जनताको प्रथमिकता र आवश्यकता बाहिर) खर्च गर्ने गर्थे भनी व्यापक गुनासो र चासो थियो र छ । नेपाल सरकारको ८० प्रतिशत र एडिवि लगायत १४ दुई पक्षिय र ६ बहुपक्षिय (बाईलेटरल एण्ड मल्टिलेटरल) विकास समुदायहरुले स्थानीय शासन र सामुदायीक विकास कार्यक्रम–एल्जीसीडीपी स्थानीय विकास मन्त्रालय हाल (मोफाल्ड) मार्फत सन् २००८ देखि २०१७ सम्म संञ्चालनमा रहे तर अरु अधिकांश विकास सहयोग बजेट आफुखुसी आफैंले प्रवद्र्धन गरेका एनजीओ मार्फत खर्च गर्दै आईरहेका छन् ।

यी कार्यक्रमहरुमा यो कलमकार पनि प्रत्यक्ष एवं परोक्ष आंशिक रुपमा संलग्न थियो । यो कुनै समय केहि कारण आवश्यकता पनि थियो । किनभने जनोदित स्थानीय सरकार थिएन, कर्मचारीको भरमा स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्नु थियो र एउटा तदार्थ जनसहभागीता जुटाई विकास खर्च (पूँजीगत बजेट) गर्नु/चलाउनु थियो । त्यस समय धेरै ठाउँहरुमा यी एनजीओहरुले केही राम्रा कामहरु गर्दै पनि आएका हुन् ।

केहि जिल्लाहरुमा यी एनजीओहरुको वार्षिक बजेट स्थानीय निकायहरुको हाराहारी (समानान्तर) र बढि पनि भेटिन्छ/भेटिन्थ्यो । दाता र विकास साझेदारहरु भन्ने गर्थे ‘नेपालमा सरकारसँग भन्दा त एनजीओ मार्फत काम गर्न सजिलो र प्रभावकारी भै रहेको छ’ । यो परिस्थिति निर्वाचित जनप्रतिनिधि र तिनिहरुको सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरुको अभावमा स्वभाविकै हुँदो हो ।

नेपाली स्थानीय नागरिक संघ संगठन र सार्वजनिक संघ संस्थाहरुलाई अधिकार एवं स्रोत साधन सम्पन्न गरी बढि भन्दा बढि सहभागी गराउने प्रावधान र वातावरण स्थानीय तहरसरकारले गर्नु पर्दंछ । नेपाल र नेपालीको विकासको मोडेल आफ्नै मौलिकता र सीप अनुभवमा हुनु पर्दछ ।

हिजो एकात्मक, केन्द्रिकृत शासन प्रणाली थियो, विषयगत मन्त्रालयहरुले विकेन्द्रिकृत (प्रत्यायोजीत, निक्षेपित) अवस्थामा सम्भव थियो । तर आज संघात्मक शासन प्रणाली छ, गाउँपालिका र नरपालिकाहरु स्वतन्त्ररुपमा झण्डै दुई दर्जन विषय क्षेत्रमा निर्वाद रुपमा नीति, नियम, योजना, बजेट, प्रशासनिक र न्यायीक कार्यसम्पादन गर्न स्वायत्त छन् र स्वशासन गर्न सक्दछन् । दिगो विकास लोकतन्त्रको जग(जराधार) मजबुत गराउन स्थानीय तहलाई संवैधानिक रुपमा आर्थिक र सेवा प्रवाह गर्न सक्षम संस्थाको साथै यिनीहरुको कार्यक्षेत्रमा सशक्तिकरण गर्न उनिहरुकै क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्दछ ।

गैससहरु भविश्यमा पनि स्थानीय सरकारका औजार (टुल्स) हुन सक्दछन्, नकि सार्वजनिक संस्थाहरुको नेतृत्व हुन सक्दैनन् । विधानत उनीहरु ननपोलिटिकल, ननप्रोफिटमेकिङ्ग (अराजनीतिक र नाफा रहित भनिएता पनि, विशुद्ध आफ्नो पेशा र क्षेत्रमा तटस्थ नभेटिने, आफ्नो राजनीति आस्थाका जनमत प्रभावपार्ने कृयाकलापमा सम्लग्न भेटिन्थे) बरु नेपाली समाजमा मौलिक नागरिक समाज र संघ संगठनहरु जनउत्तरदायी र जिम्मेवार रहन सक्छन् ।

त्यसैले ती (मौलिक एवं गैर राजनीतिक समाजहरु) संघ संस्थाहरुलाई स्थानीय स्रोत र साधनले सशक्तिकरण र परिचालन गरी आवश्यकता अनुसारको कार्यजिम्मेवारी दिने र विकास निर्माण र योजना परियोजना तर्जुमा लगायत जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु र उपभोक्ता समितिको रुपमा नीतिगत व्यवस्था गरी आफ्नो मातहतमा परिचालन गर्नु पर्दछ । यो नेपाली मौलिकता हुनेछ ।

नेपालको विकास आफ्नै मौलिकतामा सम्पन्न गर्नु पर्दछ । १० वर्षे द्वन्द्व नेपाली आफैले समाधान गरे झैं वन सम्पदा संरक्षण, उपभोक्ताको सक्रियतामा सिंचाई व्यवस्थापन र स्थानीय विकास र समस्या(झैझगडा) पञ्चकचरी र मान्यजन कचरी, पञ्चायति बसेर वा हिमाली भेगको मुखीया प्रथा झैं आफैं समाधान गर्नु पर्दछ । आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगको नाममा काँचा, (अदक्ष र अर्धदक्ष) नेपाल र नेपाली समाज, मौलिकता, भु–राजनीति नबुझेका विदेशी प्राविधिज्ञ र विज्ञको नाममा अरबौँ सहयोग रकम (दाताकै कर्मचारीहरुलाई ५० प्रतिशत बन्दा बढि) खर्च गराएर नेपालीको टाउकोमा ऋण थुपार्नु छैन ।

एनजिओनै बनाई काम गर्नुछ भने हाम्रै परम्परागतका मौलिक नागरिक समाजहरुको रुपान्तरण गरी किन अघि नवढ्ने ? बरु बिदेसिएका युवा शक्ति र विशेषज्ञहरुलाई नेपाल फर्काउने अभिप्रेरणाको थालनी गर्नुपर्दछ । हामी छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट धेरै सिक्नु छ । आफ्नो उत्पादनलाई ती दुई देशको बजारलाई लक्षित गरी उत्पादन गर्नु पर्दछ । आज गाउँ गाउँमा बाटो घाटो (मोटर बाटो) कसले पुर्‍यायो ? सामाजिक भत्ताको व्यवस्था कसले गर्‍यो ? द्वन्द्वको समाधान र पुनः संरचना कसले गर्‍यो ? ढिलै भएपनि (१५ बर्ष पछि) व्यापक सहभागीता (७० प्रतिशत भन्दा बढि मतदान)मा स्थानीय सरकारको निर्वाचन आईरएनजीओले गर्‍यो ? नेपालीमा आफ्नो समस्या आफै समाधान गर्न सक्ने क्षमता छ ।

विकसित मुलुकहरुमा एनजीओ किन छैनन् ? अफ्रिका र एसियाका मुलुक र केहि लेटिन अमेरिकी मुलुकमा मात्र एनजिओहरु फैलिनु, विकसित मुलुकहरुले ति मुलुकहरुमा परिक्षण गरी राम्रा (सफल) कार्यहरुबाट आफुहरु कति लाभान्वित छन् ?

यो पर निर्भर र उपनिदेशीबाट पीडित मुलक होइन । आफ्नो गाउँ ठाउँको विकास आफ्नै स्रोत साधनमा आधारित योजना र रणनीतिबाट गर्न सकिन्छ । सामाजिक सद्भाव, सामाजिक एवं धार्मिक सहिष्णुता र समय परिस्थिति एवं आवश्यता अनुसार सदिऔं वर्षसम्म (२४० बर्ष) राज्य संञ्चालन गरेको राजतन्त्र (शाह वंश)ले पनि शान्तिपूर्ण तरिकाले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने मुलुक हो ।

यो देशको छुट्टै बिशेषता र मौलिकता छ । सिर्फ विदेशी अनुकरण र निर्देशनले मात्रै पथ भ्रम भएका छौ । विदेशीको हस्तक्षेप, घुसपैठ, उक्साहटबाट प्रभावित हुनु हुँदैन । त्यसैले नेपालको विकास आफ्नै मौलिकतामा हुन सक्दछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न, सुशासन कायम गर्न, समृद्ध र सम्पन्न नेपाल बनाउन नेपाली जनताले निर्वाचित गरेको जनप्रतिनिधिलाई नै अगुवा बनाउनु पर्दछ । विकासे संस्था भनिने एनजीओ/आईएनजीको कुनै आवश्यकता छैन । नेपालको विकास नेपालीको मौलिक नागरिक समाजहरुले सम्पादन गर्दछन् र गर्दछ ।

एनजीओले विगतको जनसहभागीता घटाएको छ । आत्मनिर्भरतामा ह्रास आएको छ । आफ्नो विकासमा परनिर्भरता (माथि हेर्ने) संस्कृति र बानी बसालेको छ । सरकारलाई कहाँ कति एनजीओ छन्, के काम गर्दैछन्, अत्तो पत्तो छैन । उनीहरु पारदर्शी र उत्तरदायी पनि छैनन् । अरुलाई उत्तरदायी, पारदर्शी र समाबेशीको पाठ सिकाउने विकास साझेदारहरु आफैं चुकेको भेटिन्छन् ।

के कति बजेट को कसलाई दिइयो ? त्यसको लेखापरिक्षण भयो भएन ? कामको सम्पन्नता पछि सरोकार निकायहरु र प्रत्यक्ष उपभोक्ताहरुको निगरानीमा अनुगमन मुल्याङ्कन भयो भएन र सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक परीक्षण आदि नगरी एनजीओलाई पैसा दिइन्छ । कन्सलट्यान्टलाई सहि नगरि (पैसा बुझेको) मनपरि पारिश्रमिक दिने, दाता मुलुक र अन्तरर्राष्ट्रिय सहयोगी निकायहरुलाई सवै सकारात्मक प्रतिवेदन बुझाउने काम भैरहेको छ ।

राजनीतिक दलका नेताका परिवार सदस्य, नातापाता र आसेपासेलाई विदेश घुमाउने एनजीओ सिर्जना गराई अदृष्य बजेट उपलब्ध गराई खर्च गराउने र चर्चा परिचर्चा गर्ने थामथुम (संचारकर्मीलाई) गरे पुगी हालेको छ । यो कलमकारले युएनडीपी, डिएफआइडी, एसडीसी लगाएत केहि जिविसहरुमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष परामर्शदाता र परियोजना सम्पादन गरेको छ र केहि रकम लिएको पनि छ तर कतै रकम बुझेको भरपाई गरेको छैन ।

के यो सम्भव होला ? सम्भव भयो किन भने आई/एनजिओहरु यसैगरि संञ्चालनमा छन् । त्यसैले अव एनजिओहरुको विकल्प होइन स्थानीय जननिर्वाचित सरकारको चिम्टा (टुल्स) मात्र हुन सक्ला । अन्यथा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरु पनि एनजीओ लिड (नेत्तृृत्व)मा लतारिने छन् र एनजीओकरण बन्ने छन् । विकास साझेदार र विकास साझेदारकर्मिहरुले सिधै स्थानीय सरकारलाई बजेट उपलब्ध गराई प्राविधिज्ञको खटानपटानमा स्थानीय सरकार भित्र रहेर काम गर्ने वातावरण नीतिनियम बनाउनु पर्दछ ।

चुनाव जित्दा लगाईदिएको फुलमाला र खाँदामा मख्ख परि ऋण तिर्नु छैन । केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले यसबारे स्पष्ट नीति पारित गर्नु पर्दछ । होइन भने आई/एनजीओहरुले माथिबाट सेटलाइट (भुउपग्रह) मै स्थानीय सरकारको काममा विकासका असमान अवरोहहरु सिर्जना गरी स्थानीय सरकारलाई अपाङ्ग र पथभ्रम सिर्जना गर्ने छन् ।

विकसित मुलुकहरुमा एनजीओ किन छैनन् ? अफ्रिका र एसियाका मुलुक र केहि लेटिन अमेरिकी मुलुकमा मात्र एनजिओहरु फैलिनु, विकसित मुलुकहरुले ति मुलुकहरुमा परिक्षण गरी राम्रा (सफल) कार्यहरुबाट आफुहरु कति लाभान्वित छन् ? आफ्ना देशमा नबिकेका नवशिकारु जनशक्तिलाई विकासोन्मुख देशमा काम, दाम र मान एवं सीप हासील गरी आफ्नो मुलुकको उच्च सिपयुक्त र अनुभवि जनशक्ति प्रशिक्षणको रुपमा पनि आइएनजिओहरु सक्रिय छन् ।

अबको विकास जननिर्वाचित स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष सहभागीता र मार्गनिर्देशनमा स्थानीय स्रोत साधनमा आधारित स्थानीय आवश्यकता र मागको आधारमा हुनु पर्दछ । एनजीओको निर्देशन र राजनीति सस्तो लोकप्रियतामा होइन ।

यी आइएनजिओहरुलाई सिधै स्थानीय सरकारहरु मार्फत काम गर्ने अर्थात जसरी पिसकोर्पहरु गाउँ गाउँका विद्यालयहरुमा सामाजिक सचेतना कार्यक्रममा संलग्न छन् । त्यसैगरि उनिहरुको प्राविधिक सहयोगलाई (यदि आवश्यक परे) जनसहभागीता मुलक परियोजना र कार्यक्रममा सहजकर्ताको भुमिकाको रुपमा परिचालन गराउनु पर्दछ ।

तिनिहरुलाई गुजारा खर्चमा बस्न खान र सरसुविधा स्थानीय सरकारले मिलाउने तर उच्न वेतन र पारिश्रमीक उपलब्ध गराएर नतिजा उन्मुख काम नै नगरी खर्च गर्नु छैन । नेपाली स्थानीय नागरिक संघ संगठन र सार्वजनिक संघ संस्थाहरुलाई अधिकार एवं स्रोत साधन सम्पन्न गरी बढि भन्दा बढि सहभागी गराउने प्रावधान र वातावरण स्थानीय तहरसरकारले गर्नु पर्दंछ । नेपाल र नेपालीको विकासको मोडेल आफ्नै मौलिकता र सीप अनुभवमा हुनु पर्दछ ।

विगतमा हामी जे जति कारण अर्थात राजनितिक परिवर्तन र सरकारको अस्थिरताका कारण विकास निर्माणमा पछि पर्‍यौं, एनजीओको अगुवाईमा पछि लाग्नु पर्‍यो दुःखत छ, कति विदेशी मोडल र अवधारणाहरु परिक्षण र अभ्यास गरियो ? ल्बक, डेभलपमेण्ट, एकिकृत विकास, आय आर्जन, स्वावलम्बन, सामुदायीक विकास, पञ्चायत विकास, ग्रामीण विकास, पूर्वाधार विकास आदि आदिका नामले धेरै असफल प्रयासहरु अभ्यास गरियो यी कार्यक्रम किन सफल भएनन् ?

उत्तर एउटै छ तिनिहरु जनताको आवश्यकता, प्राथमिकिकरणमा, जनवस्तिस्तरबाट उठान, सम्पादन र ओनरसिप (अपनत्व) गरिएका थिएनन् । माथिबाट थोपारिएका विदेशी अवधारणाहरु थिए त्यसले नत नेपालमा विकास भयो नत प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली स्थायित्व भै अगाडी बढ्न सकियो । त्यसैले अवको विकास जननिर्वाचित स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष सहभागीता र मार्गनिर्देशनमा स्थानीय स्रोत साधनमा आधारित स्थानीय आवश्यकता र मागको आधारमा हुनु पर्दछ । एनजीओको निर्देशन र राजनीति सस्तो लोकप्रियतामा होइन ।