कालापानीको विषयलाई तत्कालै अन्तर्राष्ट्रियकरण नगरौं– प्रचण्ड | Khabarhub Khabarhub

कालापानीको विषयलाई तत्कालै अन्तर्राष्ट्रियकरण नगरौं– प्रचण्ड


२५ कार्तिक २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयलाई तत्काल अन्तर्राष्ट्रिकरण गर्न उपयुक्त नहुने बताएका छन् ।

भारतबाट मिचिएका क्षेत्रमा पहिले भारतसँगै वार्ता गर्नु उपयुक्त हुने पनि प्रचण्डको भनाइ छ ।

सोमबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बेठकमा उपस्थित भएका प्रचण्डले भारतसँग गम्भीर वार्ता गर्दा पनि समाधान नभए मात्रै उक्त विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताए ।

‘कालापानी, लिपुलेकको विषयलाई अहिले नै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भनेर नभनौं,’ प्रचण्डले भने, ‘यदि भारतसँग गम्भीर वार्ता गर्दा पनि समाधान निस्किएन भने मात्रै पछि हेरौंला ।’

बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र दस्तावेदका आधारमा लिम्पियाधुरा पूर्वको क्षेत्र नेपाल र पश्चिमको क्षेत्र भारतको रहेकोमा कुनै अन्योल नरहेको बताए । महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा भएको र त्यसको पूर्व नेपाल तथा पश्चिमतर्फको भाग भारतको भएको प्रचण्डले बताए ।

प्रचण्डले विगतमा स्थिर सरकार नभएका कारण पनि यसमा विवाद भएको बताए । प्रचण्डले भने, ‘विगतमा स्थिर प्रकारको सरकार नभएका कारण यो विषयमा समस्या भएको थियो । हामी नेपालको एक इञ्च पनि जमिन छाड्दैनौं र अर्काको भूमि पनि लिँदैनौं ।’

प्रकाशित मिति : २५ कार्तिक २०७६, सोमबार  १ : ०३ बजे

‘नेतृत्व सचेत नभए अब सिस्टमबाहिरबाट नेतृत्व आउँछ’

हुन त अहिले हामीसँग संविधान छ, सरकार छ । हामी

कोदोखेतीले धानेको खोरियागाउँ

सिरहा– मिर्चैया बजारबाट १० किलोमिटर उत्तरपट्टि चुरेको फेदमा अवस्थित छ

तपाईंलाई थाहा छ, कुन कपडा तातोपानीले धुनु हुँदैन ?

‍काठमाडौं– मौसम परिवर्तनसँगै जाडोयाम भित्रिसकेको छ। जाडोयाम छिप्पिँदै जाँदा पानी

ईशनाथ नगरपालिका –१ का वडाध्यक्ष साहको निधन

चन्द्रपुर– मिर्गौलापीडित ईशनाथ नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष बिगु साहको उपचारका क्रममा

छुर्पीको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्डको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने

काठमाडौं– छुर्पीको अनिवार्य गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव लैजान