काठमाडौं– कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थ उत्पादनको अभियोग लागेका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा ‘निलम्बित सांसद’ मोहम्मद अफताव आलममाथि अहिले रौतहट जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस चलिरहेको छ ।

आलममाथि संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन (२८ चैत २०६४)लाई विथोल्न बनाउँदै गरिएको बम विस्फोट भइ घाइते भएका व्यक्तिलाई इटाभट्टामा हाली जलाएर मारेको आरोप छ ।

करिब १२ वर्ष अगाडि (२७ चैत २०६४) मा भएको घटनाको सन्दर्भमा जिल्ला सरकारी वकिलले आलमसहित ११ जनालाई अभियुक्त बनाएर गत सोमबार जिल्ला अदालत रौतहटमा अभियोग पत्र दायर गरेको थियो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले आलमसहितका १० जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थ उत्पादनको कसुर गरेको अभियोगमा आजीवन काराबासको सजाय मागदाबी गरेको छ । एकजनालाई भने मतियारको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले दायर गरेको अभियोग पत्रमा अभियुक्त बनाइएकामध्येका १० जना फरार छन् भने आलम मात्रै प्रहरीको नियन्त्रणमा छन् । ‘सम्पर्कमा रहेका’ प्रतिवादी आलमको अदालतबी बयान सकिसकिएको छ भने अहिले थुनछेक बहस चलिरहेको छ ।

जिल्ला न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलाशमा बहस जारी रहेकै अवस्थामा आलमको विपक्षमा साविती बयान दिएकाहरु भने धमाधम आफ्नो बयान फेर्न लागेका छन् ।

यसअघि घटनाको प्रत्यक्षदर्शीका रुपमा घटनाको साक्षी बनेका तथा पीडित भनिएका व्यक्तिले आलमलाई नै सहयोग पुग्ने गरी अदालतमा निवेदन दिएका छन् ।

केही दिन अगाडि मात्रै बम विस्फोटमा घाइते भएर इटाभट्टामा जलाइएका भनिएका ओशी अख्तरकी श्रीमती अमना खातुनले आफ्ना पति वैदेशिक रोजगारीमा गएको भन्दै निवेदन दिएकी थिइन् ।

अमनाले अदालतमा दिएको निवेदनमा पति ओशी इटाभट्टामा जलाएर मारिएको नभइ वैदेशिक रोजगारीबाट नफर्किएको बताएकी छन् ।

अदालतमा थुनछेक बहस सकिनै लाग्दा अर्का एकजना सरकारी साक्षीले पनि बयान फेरेका छन् ।

एकजना भारतीय नागरिक गौरी शंकर रामले २७ चैत २०६४ मा भएको बम विस्फोटमा परी आफू घाइते भएको भन्दै प्रहरीमा साविती बयान दिएका थिए । तर, अदालतले थुनछेक आदेश जारी गर्ने समय नजिकिँदै गर्दा सोमबार भने उनले बयान फेरेर जिल्ला अदालत रौतहटमा निवेदन दिएका छन् ।

अदालतमा दिएको निवेदनमा उनले प्रहरीले आफूबाट जवर्जस्ती बयान गराएको पनि जिकिर गरेका छन् ।

पीडित पक्षका वकिललाई इजलाशमै ‘सेक्युरिटी थ्रेट’

१२ वर्षपछि न्यायिक प्रक्रिया थालिएको घटनामा पीडित पक्षले भने पुनः आफूहरु न्यायबाट बञ्चित हुनु पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

आफूहरुलाई ‘आलमका मान्छेहरु’ले दिनदिनै दवाव दिने गरेको भन्दै घटनाका पीडित पक्षहरुले सुरक्षा चुनौती बढेको प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका एक अधिकारीले पीडित पक्षमाथि सुरक्षा चुनौती बढेका कारण आवश्यक सबै सुरक्षा प्रवन्ध मिलाइएको बताए ।

‘पीडित पक्षले हामीहरुलाई थ्रेट बढ्यो भनेर भनेका कारण सुरक्षा व्यवस्था थप कडा पारिएको छ,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका एक अधिकारीले भने, ‘पीडितको पक्षबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीलाई पनि सुरक्षा चुनौती रहेको देखिएकाले उहाँहरुको सुरक्षाका लागि पनि हामीले सबै प्रबन्ध गरेका छौं ।’

आलमविरुद्धको मुद्दामा सरकारी वकिलको तर्फबाट ५ जनाले बहस गरेका छन् । यस्तै, पीडित पक्षका तर्फबाट ८ जना कानून व्यवसायीले बहस गरेका छन् ।

पूर्वमहान्यायाधीवक्ता डा. युवराज संगौलाको नेतृत्वमा करिब ८ जना कानून व्यवसायीहरुले पीडित पक्षको तर्फबाट अदालतमा बहस गरेका हुन् ।

पूर्वमहान्यायाधीवक्ता डा. संग्रौलाले आलमविरुद्धको थुनछेक बहसको प्रसंग उल्लेख गर्दै बहसका क्रममा अदालतको इजालशमै सुरक्षा थ्रेटको अनुभूति गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

संग्रौलाले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा एक सन्देश लेख्दै भनेका छन्– ‘आलमजीको दबदवा त गज्जवै लाग्यो…., पहिलो चोटी प्रहरीको सुरक्षामा बसेर बहस गर्नुपर्ने अवस्था । वकिलहरु बसेको वरिपरि सबैतरि प्रहरी । राज्यका पदमा बस्नेहरुको विरुद्ध गाउँका सामान्य मानिसले न्याय माग्न त कनि रहेछ ।’