काठमाडौं– डडेल्धुरामा अनसनरत डाक्टर गोविन्द्र केसीलाई लिन गएको नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर काठमाडौं फर्किएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा भएको सर्वपक्षीय बैठकमा डा. केसीका सामर्थकले डा. केसीले डडेल्धुरा छाड्न नचाहेको बताएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यलयले नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर काठमाडौं फिर्ता पठाएका हुन् ।

डडेल्धुरा अस्तपतालले डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएको र अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएको भन्दै आइतबार विज्ञप्ति जारी गरेपछि सरकारले डा‍‍. केसीलाई काठमाडौं ल्याउन लागेको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले डा. केसीको उद्धार र उपचारका लागि गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर काठमाडौंबाट डडेल्धुरा पठाएको थियो ।

सोमबार बिहान साढे ८ बजे सेनाको हेलिकोप्टर डडेल्धुरा पुगे पनि डा केसीका समर्थकले डा केसीले डडेल्धुरा छाड्न नचाहेको भन्दै जवर्जस्ती लैजान नपाइने बताएपछि दिउँसो २ बजेपछि नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर डा केसीलाई नलिइ फर्किएको हो ।

डा. केसीका समर्थकको विरोधपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेलले डा. केसीका समर्थक तथा नागरिक समाजसँग सर्वपक्षीय बैठक समेत राखेका थिए । तर बैठकमा डा. केसीका समर्थकले जबर्जस्ती लैजान नमिल्ने भन्दै विरोध जनाएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सेनाको हेलिकोप्टर काठमाडौं फिर्ता पठाएका हुन् ।

डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि आफूले सुविधासम्मन्न अस्पतालमा लैजान प्रयास गरे पनि उनका समर्थकले असहमति जनाएपछि सेनाको हेलिकोप्टर फिर्ता पठाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले खबरहबलाई बताए ।

‘डा केसीको अवस्था अत्यन्त नाजूक भएको र अस्पतालले पनि सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा लैजानुपर्छ भनेर विज्ञप्ती निकाल्यो, यहाँ पनि सुविधासम्पन्न अस्पतालमा लैजान अनुरोध भएकाले हामीले पहल गरेर हेलिकोप्टर मगाएका थियौं, उहाँलाई लैजान हेलिकोप्टर स्ट्याण्डबाइ थियो,’ प्रजिअ पौडेलले भने, ‘तर डा केसीले अनिच्छा व्यक्त गर्नुभयो, यहाँका स्थानीयले पनि इच्छा विपरित लैजान हुन्न भनेपछि हेलिकोप्टर फर्काएका छौं ।’

एक साता अघिदेखि डडेल्धुरामा अनसनरत डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएको डडेल्धुरा अस्पतालले जनाएको छ ।

डा. केसीको स्वास्थ्य उपचारका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले काठमाडौंको वीर अस्पताल र टिचिङ अस्पताललाई तयारी अवस्थामा रहन समेत निर्देशन दिएको थियो । तर डा. केसीले आफ्नो माग पूरा गरे अनसन तोड्ने बताउँदै डडेल्धुरा नछाड्ने अडान राखेका छन् ।

कात्तिक १८ गतेदेखि डडेल्धुरा अस्पताल नजिकै एक निजी घरमा अनसन बसेका डा केसीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेपछि उनलाई सहयोगीहरुले डडेल्धुरा अस्पताल सारेका थिए ।

डडेल्धुरा अस्पतालमै रहेर अनसन बसिरहेका डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था विग्रिएको र डडेल्धुरामा उपचार सम्भव नभएको भन्दै अस्पतालले हिजो (आइतबार)मात्रै विज्ञप्तिमार्फत जनाएको थियो ।

डडेल्धुरा अस्पतालले डा केसीको मुटुको चाल बढेको, रगतमा अक्सिजनको मात्रा कम भएको, मिर्गौलामा समस्या देखिएको र शारीरिक अवस्था समेत कमजोर हुँदै गएको भन्दै अस्पतालमा डा केसीको उपचार सम्भव नभएको बताएको छ ।

एक साता अघिदेखि अनसनरत डा. गोविन्द केसीको मागप्रति डडेल्धुराका स्थानीयले साथ दिएका छन् । डडेल्धुराका स्थानीयले डा. केसीको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै डडेल्धुरामा दैनिक दवावमूलक कार्यक्रम तथा र्‍याली समेत गर्ने गरेका छन् ।

यसैबीच नेपाल चिकित्सक संघ, काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ लगायतले समेत प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै डा केसीका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । उनीहरुले डा. केसीको मागप्रति सरकार गम्भिर हुनुपर्ने र माग सम्बोधन गरी डा. केसीको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

यसैबीच शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रि गिरिराजमणि पोखरेलले डा. केसी शिक्षाको विषयलाई लिएर अनसन बस्नु असान्दर्भिक रहेको बताएका छन् ।

शिक्षा मन्त्री पोखरेलले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा सिंगो देश कालापानीको विषयतर्फ रहेको अवस्थामा डा. केसी शिक्षाको विषयलाई लिएर अनसन बस्नु असान्दर्भिक रहेको बताएका हुन् ।

‘सिंगौ देश कालापनीको विषयमा केन्द्रीत छ, यस्तो बेला अनसन बस्नु उपयुक्त होइन,’ शिक्षा मन्त्री पोखरेलले भने, ‘उहाँकै मागअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन बनेर लागू हुने क्रममा छ । लागू नभएको भए अनसन गर्न सुहाउँथ्यो ।’

डा‍ केसीका मुख्य मागहरु,

१. हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस ।

२. विश्वबिद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस ।

३. आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरियोस। अरबौंको ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका संचालकहरुलाई फौजदारी कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस। नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाण्डु विश्वविद्यालयको आंगिक कलेज तथा विस्तारित कार्यक्रममा तत्काल ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियोस।

४. संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा बृद्वि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस् ।

५. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर MBBS कार्यक्रम संचालन गरियोस। कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा MDGP कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अडकाएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्विकृती दिँदै शीघ्र MBBS कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था गरियोस् । प्रदेश नं दुई र चार तथा डोटी/डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम/पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।

६. क्यान्सर लगायतका महंगा औषधिहरु भारतभन्दा ४-५ गुणा महंगो भएकाले सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस। कर्मचारी समायोजनका कारण सेवा नै अवरुद्ध भएका डडेल्धुरा लगायतका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा तत्काल दरबंदीअनुसार चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरियोस् ।

७. संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागवंडाबाट रोकी पीड़ितहरुको माग अनुसार सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्दै पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञहरुलाई नियुक्त गरियोस् ।