काठमाडौं– यातायात व्यवस्था विभागमा अहिले अहिले प्रिन्ट हुन बाँकी स्मार्ट लाइसेन्स (चालक अनुमति पत्र) को संख्या ५ लाखभन्दा माथि छ ।

ठूलो संख्यामा प्रिन्ट हुन बाँकी रहेका स्मार्ट लाइसेन्सलाई लक्षित गर्दै सरकारले करोडौं लगानीमा ‘मास प्रिन्टर’ पनि ल्यायो ।

विभागसँग यसअघि नै रहेका १० वटा ‘साना’ प्रिन्टरले ‘लोड थेग्न’ नसकेको भन्दै गत साउनमा ‘मास प्रिन्टर’ भित्र्याइएको थियो । भदौ अन्तिम सातासम्म जडान कार्य सम्पन्न गरेर मास प्रिन्टरबाटै स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने भनिएको थियो ।

नयाँ ल्याएको मास प्रिन्टरले प्रतिघण्टा ५ सयदेखि ६ सय (दैनिक १० हजार) सम्म स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने भनिएको थियो । तर, नयाँ ल्याइएको मेसिन जडान गरेर पनि प्रयोगमा भने ल्याइएको छैन ।

दैनिक १० हजार लाइसेन्स छाप्ने भनिएको मास प्रिन्टर भने अहिले बिग्रिएर थन्किएको छ ।

सरकारले मास प्रिन्टरको खरिदका लागि गत वर्ष (२०७५ मंसिर)मा ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । विभागले मास प्रिन्टरसँगै लाइसेन्स छाप्नका लागि १० लाख स्मार्ट कार्ड समेत आपूर्ति गर्ने गरी ३४ करोड रुपैयाँ लागत ‘इस्टिमेट’ गरेर ग्लोबल टेन्टर आह्वान गरेको थियो ।

नेपाल सरकारलाई मास प्रिन्ट उपलब्ध गराउनका लागि २ वटा फ्रान्सेली र एउटा भारतीय कम्पनी ईच्छुक देखिएका थिए । पछि सबैभन्दा कम रकम (१९ करोड ७० रुपैयाँ)  बोलकबोल गर्ने भारतीय कम्पनी मद्रास प्रिन्टरसँग मास प्रिन्टर खरिदका लागि ठेक्का सम्झौता भयो ।

ठेक्का सम्झौता भएको करिब ४ महिनापछि मद्रासले विभागलाई मास प्रिन्टर उपलब्ध गराएको थियो । मेसिनको मात्रै लागत मूल्य ४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ रहेको जनाइको छ ।

तर, जडान गरिएको ४ महिना पुग्दा समेत मेसिन सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार अहिले मास प्रिन्टरको सफ्टवेयरमा एरर (त्रुटी) देखिएको छ ।

‘लाइसेन्स छाप्ने भनेर काम शुरु गर्नै लाग्दा सफ्टवेयरमा समस्या देखियो । पछिल्लो समय मेसिनमा ‘सिस्टम एरर’ भन्ने समस्या देखिएको छ,’ विभागको विशेष स्रोतले खबरहबसँग भन्यो ।

तर, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमाल भने प्रिन्टरले दैनिक २ हजार ५ सय स्मार्ट चालक अनुमति पत्र छापिरहेको दाबी गर्छन् ।

खबरहबको सम्पर्कमा आएको विभागको विशेष स्रोत भने अहिले भारतीय कम्पनीका केही प्राविधिकलाई बोलाएर  प्रिन्टरमा देखिएको समस्या समाधानको काम भइरहेको बताउँछ ।

‘हामीले काम गर्ने खोज्दा लगातार सिस्टम एरर देखाएपछि अहिले मद्रास प्रिन्टर्सबाट प्राविधिकहरु मगाएर समस्या समाधानको काम भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले मास प्रिन्टर पूर्ण रुपमा बन्द छ । दैनिक १५ सय २ हजार लाइसेन्स त यसअघि पनि पुरानै मेसिनबाट प्रिन्ट हुँदै आएको थियो ।’

विभागका कर्मचारीको अर्कै ‘मस्ती’

भारतीय कम्पनी मद्रास पिन्टर्सले इटालीको माटिका कम्पनीले निर्माण गरेको मास प्रिन्टर आपूर्ति गरेर विभागलाई बेचेको थियो ।

मद्रास पिन्टर्सका प्राविधिक पनि आफैंमा उक्त प्रिन्टरबारे ‘जानकार’ थिएनन् । मेसिन सञ्चालन र त्यसको प्रणाली (सफ्टवेयर)बारे जानकारी दिन इटालीको माटिका कम्पनीले यातायात व्यवस्था विभागका केही प्राविधिकलाई इटालीमै बोलायो ।

तर, तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले आफ्ना निजी सचिव सोमराज बरालसहित अप्राविधिक कर्मचारीलाई इटाली पठाए ।

मेसिन सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा जानकारी लिन प्राविधिक कर्मचारी जानुपर्ने भ्रमणमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव राजेश्वर ज्ञवाली, यातायात महाशाखाका सहसचिव प्रमिला बज्राचार्य, यातायात विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमाल, विभागका निर्देशक बन्धु बास्तोला, तत्कालीन मन्त्री महासेठका निजी सचिव सोमराज बराल र एकमात्रै प्राविधिक यातायात व्यवस्था विभागका कम्प्युटर इन्जिनियर केशव गौतम इटाली पुगे ।

इटाली पुगेको टोलीले मेसिन सञ्चालनबारे कुनै जानकारी नै नलिएको यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिकहरु गुनासो गर्छन् ।

‘नियमित रुपमा मेसिनमै काम गर्ने कर्मचारीलाई तालिम लिनका लागि पठाउनुपर्नेमा मन्त्रालयका सहसचिव र विभागका महानिर्देशक आफैं इटाली जानुभयो,’ यातायात व्यवस्था विभागका एक प्राविधिक कर्मचारीले भने, ‘उहाँहरुले इटाली पुगेर घुमफिर गर्ने, मस्ती गर्ने काम मात्रै गर्नुभयो । त्यतिबेला प्राविधिकलाई पठाएको भए अहिले मेसिन बिग्रिएको बेला आफैं बनाउन सकिन्थ्यो नि !’

तर, विभागका महानिर्देशक हमाल भने आफूसहित प्रशासनका कर्मचारीहरु भ्रमणमा जानु सही भएको ‘जिकिर’ गर्छन् । ‘त्यहाँ तालिम लिन गएको हैन नि, नेतृत्व तहका व्यक्ति गएका हौं,’ हमालले भने ।

इटाली भ्रमणको फाइदा के भयो त ? भन्ने खबरहबको प्रश्नमा हमालले कुनै जवाफ दिएनन् ।

लाखौं सेवाग्राही मारमा

अहिले विभागमा ५ वटा पुरानामध्ये मुस्किलले ३ वटा मेसिनले मात्रै कार्ड प्रिन्ट गरिरहेका छन् । अन्य उपकरण बिग्रिएर थन्किएका छन् । चलेका मेसिनमा पनि पटकपटक समस्या आउने गरेको विभागले जनाएको छ ।

विभागको यस्तो अवस्थामा प्रक्रिया पूरा गरेका सेवाग्राहीलाई समेत लाइसेन्स प्राप्त गर्न २ वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ ।

देशभरका १७ वटा यातायात कार्यालयबाट लाइसेन्स वितरण हुन्छ । प्रिन्ट भने काठमाडौंको मीनभवनस्थित विभागको कार्यालयमा मात्र हुन्छ । सबै कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप रहेकाले लाइसेन्सको माग पनि ठूलो दरमा बढिरहेको छ ।

तर त्यो माग धान्नका लागि विभागले खरिद गरेको नयाँ मास प्रिन्टर समेत थन्किएर बसेको छ ।

सरकारले कागजी लाइसेन्स हटाएर देशव्यापी रुपमा स्मार्ट लाइसेन्सको वितरण थालेसँगै यसको माग र छपाइको सन्तुलन भने मिलेको छैन । जसकारण वर्षदिनसम्म पनि सेवाग्राहीले लाइसेन्स नपाउने समस्या रहेको छ ।

त्यति मात्र होइन विभागमा समय–समयमा छपाइ गर्ने कार्ड समेत सकिने समस्या भइरहने गर्छ । अहिले झण्डै ५ लाख सेवाग्राही सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पनि लाइसेन्स नपाएर विभागलाई पैसा तिरेको रसिदका भरमा सवारी चलाइरहेका छन् ।

विभागले उपत्यकामा यातायात कार्यालयबाट २०७२ सालबाट स्मार्ट लाइसेन्स वितरण शुरु गरेको थियो भने अन्य यातायात कार्यालयबाट २०७४ मंसिरदेखि शुरु गरेको थियो ।