काठमाडौं-उत्तरकोरियाले अबैध रुपमा नेपालमा लगानी गरि सञ्चालनमा ल्याएका सम्पूर्ण व्यवसाय बन्द गरेको छ ।

खबरहबले उत्तरकोरियाली अवैध गतिविधी र लगानीबारे निरन्तर समाचार प्रकाशन गरेसँगै सरकारले पटक–पटक ताकेता गरेर उत्तरकोरियन व्यवसाय बन्द गराएको हो ।

सरकारी पत्रपछि शुरुमा सफ्टवेर कम्पनी, अस्पताल र केही रेष्टुरेण्ट बन्द गरेपनि उत्तर कोरियालीले सम्पूर्ण व्यवसाय बन्द भने गरेका थिएनन् ।

नेपालबाट उत्तर कोरियालीको सम्पूर्ण लगानी फिर्ता भइसकेको भन्दै सरकारले संयुक्त राष्ट्रघमा पत्र पठाएपनि नेपाल छाड्न अक्टोरबर मसान्तसम्मको अन्तिम म्याद भएपनि १७ जना उत्तर कोरियालीलाई सुटुक्क डिसेम्बर अन्तिम सम्मको समय दिइएको समाचार खबरहबका प्रकाशन भएको थियो ।

काठमाडौंको दरवारमार्गस्थित राइजिङमलको माथिल्लो तलामा रहेको बोतोङगाङ रेष्टुरेन्टका प्रबन्ध निर्देशक ‘क्वाङ हो’, ब्यबस्थापक ‘च्याङनाम रि’ सहित १७ जनाको भिसाको म्याद २ महिना थप गरिएको थियो । तर खबरहवको निरन्तरको फलोअप समाचार पछि संयुक्त राष्ट्र संघ र अमेरिकासहित पश्चिमा मुलुकहरुले पुस ६ गते (डिसेम्बर २२) भित्र सम्पूर्ण उत्तरकोरियाली गतिविधि बन्द नभए कठोर कदम चाल्ने चेतावनी सरकारलाई दिएका थिए ।

यता दक्षिण कोरियाली राजदूतले समेत परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीलाई भेटेर यसबारे सचेत गराएको थिए । त्यस लगत्तै सरकारले उत्तरकोरियालाई समय सिमा तोकेर व्यवसाय बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्रसंघ दिएको अन्तिम समय नसकिँदै उत्तरकोरियालीहरुले सम्पूर्ण व्यवसाय बन्द गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार अहिले अबैध रुपमा नेपालमा बसेका १७ जा मध्य ६ जना उत्तरकोरियाली नागरिक फर्कने तयारीमा छन् भने बाँकी सबै फर्किसकेका छन् । यस अघि अवैध रुपमा नेपालमा बसेका ३३ जना उत्तरकोरियाली नागरिक स्वदेश फर्किएका थिए ।

उत्तर कोरियालीहरुले नेपाली भूमी प्रयोग गरेर ह्याकिङदेखि विविध अवैध गतिविधी सञ्चालन गरेको समाचार खबरहबले पटक–पटक सार्वजनिक गरेपछि सरकारको ध्यानाकर्षण भएको थियो ।

काठमाडौंको टोखाको एक अपार्टमेन्ट र ललितपुरस्थित एक फ्ल्याटमा बसेर उत्तर कोरियालीहरुले ह्याकिङ गर्ने गरेको खुलासा खबरहबले गरेसँगै उनीहरु उक्त स्थान छोडेर भागेका थिए ।

उद्योग विभागका निर्देशक प्रेमप्रसाद लुईंटेलका अनुसार विभागले गत साउन १५ गते व्यवसाय बन्द गर्न भन्दै पहिलोपटक उत्तरकोरियालीहरुलाई पत्राचार गरिएको थियो । त्यसपछि पुनः भदौ २४ गते पत्राचार गरिएको थियो । यो बीचमा केही व्यवसायहरु बन्द भएपनि पूर्ण रुपमा सबै व्यवसाय बन्द नभएका कारण पुनः असोज ३० गते तेस्रो पटक पत्राचार गरेको थियो ।

यो अवधिमा ४४ जना उत्तरकोरियाली नागरिकहरुले नेपाल छाडिसकेका छन् भने ६ जना छाड्ने तर्खरमा छन् । त्यसैगरी ३ वटा आईटी सम्बन्धिका कम्पनी पनि बन्द भए भने तनहुँको दमौलीमा सञ्चालन भइरहेको ‘ने कोर्यो’ अस्पताल पनि बन्द भयो । पछिल्लो केही दिन अघि मात्र दरबारमार्गस्थित बोतोङगाङ रेष्टुरेण्ट बन्द भएको हो ।

गैरकानूनी व्यवसाय

उत्तर कोरियालीले नेपालमा बसेर आइटी लगायतका नाममा अवैध गतिविधी सञ्चालन गरिरहेका थिए । प्रहरीले नेपालमा बसेर अवैध गतिविधीमा संलग्न कसैलाई पनि नछाड्ने बताएको थियो ।

‘नेपालमा गैरकानूनी रुपमा कसैले पनि व्यवसाय गर्न पाउँदैन’ नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विश्वराज पोखरेल भन्छन्,‘ यदि कसैले नेपाली भूमीमा बसेर अबैध गतिविधी गर्छ भने त्यसलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।’

उत्तर कोरियामाथि संयुक्त राष्ट्र संघले नाकाबन्दी लगाएको र नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र भएका कारण त्यसको पालन गर्नु र त्यही अनुरुप नेपालबाट उत्तर कोरियाली लगानी फिर्ता भएको अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले बताए ।

‘उत्तरकोरीयामाथि संयुक्त राष्ट्रसंघले उनाकाबन्दी लगाएको छ । नेपाल पनि संयुक्तराष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्रभएकाले नेपालको त्यसको पालना गर्नुपर्छ’ पौडेलले भने,‘सोही अनुरुप नेपालबाट उत्तरकोरियाली लगानी फिर्ता भएको हो । लगानी फिर्ता भएसँगै त्यहाँ काम गर्ने उत्तरकोरियाली नागरिक केही फर्किसके र केही फर्कने क्रममा छन् ।’

पटक–पटकको उत्तरकोरियन प्रयास असफल

उत्तर कोरियाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई भेटेर र टेलिफोन गरी नेपालमा रहेका उत्तरकोरियाली नागरिकको भिसाको म्याद थप्न निरन्तर पहल गरेका थिए ।

यतिमात्र होइन सरकारले लगानी फिर्ता लैजान २ पटक पत्राचार गरेपछि उत्तर कोरियाली राजदूतले सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरुसंग भेटगरी म्याद बढाउन लबिङसमेत गरेका स्रोतको दाबी छ ।

उत्तर कोरियाली लगानीलाई नेपालमा निरन्तरता दिनका लागि नेपालका लागि उत्तरु कोरियाली राजदूतले ठूलै कसरत गरेका थिए ।

उत्तर कोरियाली राजदूत जो योङ मेनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटी उत्तर कोरियाली लगानी र व्यवसाय निरन्तरताको पहल गर्न खोजेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न डेढ वर्षदेखि प्रयास गरेपनि भेट्न भने सकेनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरुलाई समेत उत्तर कोरियालीसँग टाँढा रहन सचेत गराएका थिए भने सुरक्षा र उनकै मातहतमा रहेका गुप्तचर निकायहरुले समेत उत्तर कोरियालीमाथि हालैका महिना यता कडा निगरानी गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली उत्तरसँग नजिकिएर अमेरिका र पश्चिमालाई चिढाउने पक्षमा नरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

‘प्रधानमन्त्री उत्तर कोरियालीसँग संगत गरेर अमेरिका र पश्चिमालाई चिढाउने पक्षमा छैनन्’ स्रोले भन्यो, ‘उत्तर कोयिरयालीले लगातार प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने प्रयास गरेपनि उनले समय दिन नै मानेन् ।’

असंलग्न राष्ट्रको १८ औं सम्मेलनमा सहभागी भएकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले उत्तर कोरियाका शीर्ष नेता चोइ रोङ हि सँग भेटवार्ता गरेका थिए । भेटका बेला दुई देशको सम्बन्ध र उत्तर कोरियाली लगानीका बारे जिज्ञासा राखेपनि ओलीले चासो दिएका थिएनन् ।

यसअघि डिसेम्बर पछि नेपालमा पुनः व्यवसाय चलाउने तयारीमा उत्तर कोरियालीहरु अहिले भने तत्काल व्यवसाय नगर्ने निश्कर्षमा पुगेका श्रोतको भनाइ छ ।

‘नेपाल सरकारले कडाई गरेका कारण पुनः लगानी डुब्ने डरले तत्काल व्यवसाय सञ्चालन नगर्ने निश्कर्षमा उत्तर कोरियाली पुगेका छन्,’ श्रोतले भन्यो ।

यद्यपी सुरज बैद्य नेपाली साझेदार रहेर धादिङको रोराङ गाउँपालिकामा निर्माणाधिक चिनियाँ कम्पनि ह्वासिन सिमेन्ट उद्योगमा भने उत्तरकोरियाली नागरिक कामदारका रुपमा ल्याउन लविङ भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।

‘उत्तर कोरियालीलाई कामदारको रुपमा ह्वासिन सिमेन्टमा ल्याउने लविङ भइरहेको छ’ स्रोतले भन्यो ।

अध्यागमन विभागका अधिकारीले उत्तर कोरियाली कामदार ल्याउने विषयमा लविङ भइरहेको विषयमा भने कुनै जानकारी नभएको बताए ।

उत्तरको लगानी फिर्ता सकारात्मक–विश्लेषक

पूर्व राजदूतसमेत रहेका परराष्ट्रविद डा. दिनेश भट्टराईले नेपालबाट उत्तर कोरियाली लगानी फिर्ता हुनु सकारात्मक भएको बताए ।

उत्तर कोरियालीहरुले अवैधरुपमा काम गर्ने र दूतावासका लागि समेत श्रोत नेपालबाट उठाउने काम गर्नु गतल भएको उनको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र भएका कारण उसको निर्णय मान्नु सकारात्मक भएको भट्टराईले बताए ।

‘राष्ट्र संघको सदस्यको नाताले नेपालले राष्ट्र संघको आदेश मान्यो यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ’ उनले भने,‘उत्तर कोरियाको लगानी बन्द गर्दा यसले विश्वमा पनि राम्रो सन्देश जान्छ ।’

प्रहरीका पूर्व नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्लले नेपालबाट उत्तर कोरियालीको लगानी फिर्ता हुनु सकारात्मक भएको बताए । यसबाट विश्व जनमतको कदर भएको उनको भनाइ छ ।

‘नेपालबाट उत्तर कोरियाली लगानी फिर्ता हुनु सकारात्मक कुरा हो’ पूर्व डीआईजी मल्लले भने,‘यसबाट विश्व जनमतको कदर भयो, त्यस्तै साइबर अपराध लगायतका गतिविधीबाट पनि नेपाल जोगिएको छ ।’

मल्लका अनुसार आइटीका नाममा उत्तर कोरियालीको नजर बैंक ह्याकिङ तर्फ पनि रहेको हुनसक्ने भन्दै उनीहरु फिर्ता भएपछि ह्याकिङबाट बैंकहरुसमेत जोगिने बताए ।

‘उनीहरु फिर्ता भएपछि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बदनाम हुनबाट जागियो’ मल्लले भने,‘नेपाल अपराधको केन्द्र हुनबाट समेत जोगियो ।’

यो पनि पढ्नुहोस्

सरकारले राष्ट्रसंघलाई झुक्काउँदै सुटुक्क थप्यो १७ जना उत्तर कोरियालीको म्याद
उत्तर कोरियालाई लगानी फिर्ता लैजान सरकारले गर्‍यो पुनः पत्राचार

नेपालमा उत्तर कोरियाली सक्रियताको अन्तर्कथा

अन्तत: बन्द हुने भए नेपालमा सञ्चालित उत्तर कोरियाली अवैध व्यवसाय

अवैध बसोबास गरिरहेकाको भिसाम्याद थप्न उत्तरकोरियाली दूतावासको लबिङ

नेपालमा बसेर संसारभर निशाना बनाउँदै उत्तर कोरियाली ह्याकर

नेपालमा उत्तर कोरियाली ह्याकरको गतिविधिप्रति अमेरिकाको ध्यानाकर्षण

ललितपुरमा उत्तर कोरियाको दोस्रो ह्याकिङ अड्डा

रोकिएन नेपाली भूमिमा उत्तर कोरियाली अवैध धन्दा

नेपालमा उत्तर कोरियाली साइबर हमलाको खतरा !

नेपालस्थित उत्तर कोरियाली दूतावासलाई सवारी बिक्रीमा रोक, राजदूतकै कार खरिद रोकियो