आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले विखण्डनको नारा लगाउँदै आएको सीके राउतसँग ११ बुँदे सहमति गरेपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र भुसको आगो सल्किएको छ । सीकेसँगको यही सहमतिकै कारण नेकपाका शीर्ष नेताहरु स्पष्ट दुई धारमा विभाजित भएका छन् ।

सीकेसँगको सहमतिलाई लिएर विरोध जनाइरहेका नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्वगृह तथा रक्षामन्त्री भीम रावलको मंगलबारमात्रै ट्वीटमा लेखे– ‘नेपाल आमालाई लागिगलौज गर्दै टुक्र्याउन विदेशीसँग समेत साँठगाँठ गर्ने सीके राउतलाई राष्ट्रिय हिरोको सम्मान दिंदै अलग देशको नेतासँग झैँ सम्झौता गरी स्वतन्त्र मधेश र स्वशासन जस्ता संविधान विपरिताका कुरा मेरो विरुद्धको कुप्रचारको थोत्रा बर्काले छोपिने छैनन् ।’

राउतलाई दार्शनिकको रुपमा उभ्याउँदै उनले गरेका विगतका गतिविधिलाई संवैधानिक मान्यता दिने गरी सहमति गरिएको भन्दै नेपाली राजनीति समेत केही दिन यता यही विवादको वरिपरि घुमिरहेको छ ।

राष्ट्रिय सभागृहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘सीके राउतको नाममा रोटी सेक्नेको दिन गए ।’ भनेको केहि घण्टाभित्रै आफ्नै दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रबाटै आलोचना शुरु भएको हो ।  सर्वोच्च अदालतको आदेशमा रिहा भएको चौबीस घण्टा नबित्दै भएको सहमतिमा उल्लेख भाषा र प्रक्रियालाई लिएर प्रधानमन्त्रीले नै नेतृत्व गरेको नेकपा दुई धारमा विभाजन भएको छ ।

सचिवालय बैठकमा नेताहरुको आशंका र सुझावविपरित राउत नेतृत्वको गठबन्धनसँग सहमति भएको भन्दै वरिष्ठ नेताहरुको नै साथ नपाएका ओलीले एक पछि अर्को आलोचना खेपिरहेका छन् । सहमतिको दुई घण्टा नबित्दै नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए– ‘सरकार र सीके राउतकाबीच भएको सम्झौता दुई देशबीच भएको सम्झौताको भाषामा किन गरियो ? देश टुक्र्याउने घोषणाका सामाग्रीहरु हटाउने कुनै कुरा नगरिनु तथा सम्झौता र भाषणमा राउतले कहीँ पनि देश टुक्र्याउने भनि गरिएका कुरा गलत थिए, भन्दिन वा फिर्ता लिन्छु भनी नभनिनुको रहस्य खोजौं ।’  रावलको यही अभिव्यक्तिबाट शुरु सहमतिको भाव र अर्थले नेकपाभित्र मात्रै होइन अन्य राजनीतिक दललाई समेत अछुतो राखेको छैन ।

पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक कार्यक्रममै सरकारले सीके राउतसँग गरेको सम्झौता राष्ट्रघाति रहेको अभिव्यक्ति दिंदै पृथकतावादी आन्दोलन गर्नेसँग सम्झौता गर्नु सकारात्मक भएपनि जनमत संग्रहका लागि तयार हुनु राष्ट्रघाति हुने बताएका छन् ।

त्यस्तै नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले पनि सरकार र सीके राउतबीच भएको ११ बुँदे सहमतिमा धेरै अस्पष्टता रहेको बताउँदै पछिल्लो जनकपुर गतिविधिले समेत सशंकित बनाएके बताएका छन् ।

यता नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले  भने सीके राउतसँगको सहमति मुलुकको हितमा रहेको भन्दै भनेका छन्– ‘विखण्डवादीहरुलाई संविधान स्वीकार्यतामा ल्याउनु सकारात्मक पक्ष हो, सरकारको निर्णयमा समर्थन छ ।’ गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पनि स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनसँग ‘जनमतसङ्ग्रह’ नभई ‘जनअभिमत’ भन्ने सम्झौता भएको स्पष्ट पारेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समेत सीके प्रकरणले सिर्जित विवाद प्रवेश भएपछि प्रधानमन्त्री ओली निकट केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले ‘सहमतिले स्वार्थ बाझिएका सेलीब्रेटी नेताको टाउको किन दुख्यो’ भन्ने सम्मको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रतिपक्षी दल मात्र नभएर सत्तारुढ दलभित्रकै मतअभिमतले सीकेसँगको सहमतिले नेकपा भित्र कुन तहको विवाद सिर्जना भइरहेछ भन्ने समेत प्रष्ट हुन्छ ।

२०६४ सालमा तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एक मधेश, एक प्रदेश स्वीकार गर्ने भनि गरिएको सहमतिले जुन हलचल ल्याएको थियो ठिक त्यही प्रकृतिको हलचल अहिले ‘जनअभिमत’ शब्दले पछिल्लो राजनीतिमा निम्त्याएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालका नजरमा सहमतिका बुँदाहरु एक आपसमा बाझिएका छन् । खबरहबसँग कुरा गर्दै उनी भन्छन् ‘सहमति आफैंमा सकरात्मक हो तर सीके राउतसँगको सहमतिमा जुन शब्द र भाषा प्रयोग भयो त्यो नितान्त गलत छ ।’ त्यसो भए समाधान के त ? खनाल भन्छन् ‘भाषा सच्याउनुपर्छ, सहमति अक्षरसः कार्यान्वयनमा गर्नुपर्छ ।’

सहमतिको बुँदा नम्बर २ मा रहेको ‘तराई–मधेस लगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्ने ।’ यो वाक्यांशले सिंगो नेपाली राजनीतिलाई तरंगित बनाइरहेको छ । यही बहसले सदनदेखि सडकसम्म तातिरहेको छ । अनि राउतको समर्थनमा जनकपुरमा देखिएको दृष्यले थप संसय सिर्जना गरिदिएको छ ।

२०६४ सालमा तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एक मधेश, एक प्रदेश स्वीकार गर्ने भनि गरिएको सहमतिले जुन हलचल ल्याएको थियो ठिक त्यही प्रकृतिको हलचल अहिले ‘जनअभिमत’ शब्दले पछिल्लो राजनीतिमा निम्त्याएको छ । तर, सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटा भन्छन्– दुई पक्षबीच हस्ताक्षर भएको सम्झौतामात्र आधिकारीक हो, अन्य व्याख्या वा श्रृंङगार सस्तो लोकप्रियताको प्रपञ्च हो ।’

त्यसो त फुट्न जान्ने जुट्न नजान्ने अनौठो रोगबाट नेपालको कम्युनिष्ट इतिहास ग्रसित छ । अरुले नभएर आफ्नै सहकर्मीहरुको त्रासले नेताहरुको राजनीतिक भविष्य धरापमा पर्दै आएको छ ।

राजनीतिमा देखिएको विवाद र जुन तहमा सरकारको नेतृत्व गरेकै दलभित्र विवाद बढ्दै छ त्यसले पक्कै पनि सकरात्मक सन्देश दिन सकेको छैन । त्यसो त फुट्न जान्ने जुट्न नजान्ने अनौठो रोगबाट नेपालको कम्युनिष्ट इतिहास ग्रसित छ । अरुले नभएर आफ्नै सहकर्मीहरुको त्रासले नेताहरुको राजनीतिक भविष्य धरापमा पर्दै आएको छ ।

कम्युनिष्टहरु विज्ञानमा विश्वास गर्छन् । विज्ञानले सबैभन्दा शक्तिशाली अणुलाई स्वीकार्छ अर्थात अणु वस्तुको सबैभन्दा सानो अंश हो । यसकारण पनि कम्युनिष्टहरु टुक्रा टुक्रा हुन्छन् भन्ने भनाइलाई नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले पुष्टि गर्दै आएको छ ।

एउटा क्रान्तिकारी पार्टीमा दुई लाईन संघर्ष अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्ने कम्युनिष्टहरु व्यक्तिवाद र संकीर्णताका कारण फुट्ने गरेको इतिहास छ । अझै भन्ने हो भने नेपालका कम्युनिष्टहरु स्थापनाकालदेखि नै चीन र रुसलाई हेर्ने दृष्टिकोणका कारण मात्र होइन, माओ र स्टालिन, सशस्त्र क्रान्ति र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन वा विद्रोहका नाममा समेत विभाजित भइरहेका छन् ।

भारत परस्तको विशेषण अझ खतरनाक रोगका रुपमा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा झाँगिएको ऐंजेरु हो भन्दा फरक पर्दैन । यी विषयलाई सैद्धान्तिक बनाएर विभाजित हुने गरेका कम्युनिष्टहरु सारमा व्यक्तिगत टकराव, इलाकीय दृष्टिकोण, गुटगत मानसिकता र सत्तालिप्सा नै प्रमुख रहेको इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ ।