काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि सार्वजनिक हुने नयाँ बजेटमा कर्मचारीको तलब १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म बढ्ने भएको छ । आगामी आवको बजेटमा निजामती कर्मचारीको मासिक तलब हाल खाइपाइ आएको भन्दा करिब १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म बढउने तयारी थालिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने अत्यधिक दबाब छ । मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा रहने तलब पुनरावलोकन समितिले पनि कर्मचारीको तलब वृद्धिको सिफारिस गर्ने भएको छ । तलब १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म बढ्ने गरी आन्तरिक गृहकार्य र छलफल थालिएको पुनरावलोकन समितिका एक सदस्यले जानकारी दिएको खबर राजधानी दैनिकले छापेको छ ।

कर्मचारीको तलब वृद्धि तीन वर्षदेखि भएको छैन । बजारको महंगीअनुसार कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि तीन वर्षदेखि सरकारले कर्मचारीको तलब बढाउन सकेको थिएन । तीन वर्षदेखि कर्मचारीको तलब वृद्धि नभएकाले यसपटक बढ्ने सरकारकै उच्च अधिकारीले बताउँदै आएका छन् । सामाजिक सुरक्षाको रूपमा रहेको वृद्धवृद्धाको भत्ता पनि यसपटक करिब १ हजार बढाउने तयारी गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी बजेटमा वृद्धभत्ता बढ्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले हरेक वर्ष १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सोही प्रावधानअनुसार आगामी आवको बजेट ल्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिएसँगै अहिले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी व्यस्तताका साथ बजेट निर्माण कार्यमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले चालू आर्थिक वर्षलाई समृद्धिको जग हाल्ने वर्षका रूपमा लिएको बताउँदै आएका छन् । आगामी आवदेखि समृद्धिको जगमा इँटा थप्ने काम गर्नुपर्ने भएकाले पनि आगामी बजेट निकै मेहनतका साथ बनाउनुपर्ने अर्थविद्हरूको सुझाव छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङअनुसार यतिबेला आगामी आवका लागि करिब १५ खर्बको बजेट ल्याउने तयारीमा अर्थका अधिकारीहरू जुटिरहेका छन् । बजेट अधिवेशनका रूपमा संघीय संसद्का दुवै सदनको चौथो अधिवेशन गत २० वैशाखबाट शुरु भएको छ । सोही अधिवेशनभन्दा केही दिनअघि सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गरिसकेको छ ।

सोही नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा आगामी नयाँ बजेट निर्माण गरिने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले १ असारमा र स्थानीय तहले १० असारभित्र बजेट ल्याउने प्रावधान छ ।

पछिल्लो समय नेपालको आर्थिक विकास तीव्र गतिमा भइरहेको छ । पछिल्लो दुई वर्षमा आर्थिक वृद्धिको गति केही उच्च छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्तुत गरेको १५औं योजनाको आधारपत्रअनुसार आगामी आवको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ८ दशमलव ५ प्रतिशत छ । चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ८ प्रतिशत राखिएको छ ।