बजेट नहुँदा बनेनन् भूकम्पले भत्काएका विद्यालय | Khabarhub Khabarhub

बजेट नहुँदा बनेनन् भूकम्पले भत्काएका विद्यालय



काठमाडौं– २०७२ साल वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले ३२ जिल्लामा ७ हजार ९२३ वटा विद्यालयहरुमा क्षति पुर्‍याएको थियो ।

भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको विद्यालयहरुको २१ हजार १७० कक्षाकोठा पूर्ण रुपमा क्षति भएका थिए भने १२ हजार ५२२ कक्षाकोठामा आंशिक रुपमा क्षति पुगेको थियो ।

शैक्षिक संस्थाहरु तहसनहस भएपछि स्थानीय निकायहरुले तत्कालका लागि वैकल्पिक उपायहरु अपनाएर पठनपाठनको व्यवस्था पनि मिलाए ।

लगात्तै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्थापना भयो । हाल राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले (शिक्षा) विद्यालय पुनर्निर्माण कार्य गरिरहेको छ ।

हालसम्म आइपुग्दा ६० प्रतिशत विद्यालय भवन पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको आयोजना कार्यान्वयन इकाइले जनाएको छ ।

भूकम्प गएको ४ वर्ष बितिसकेपनि इकाइले पुनर्निर्माण कार्य थालनी गरेको ३ वर्ष मात्र पुगेको छ । ३ वर्षको अवधिमा पनि सोचेअनुरुप पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको उप आयोजना निर्देशक दिलिप शेखर श्रेष्ठले बताए ।

‘३ वर्षको अवधिमा ४ हजार ४७६ वटा विद्यालय पुनर्निर्माण गरिसकेका छौँ’ उनले भने । साथै ३७० विद्यालय मर्ज भइसकेको उनले बताए ।

पुनर्निर्माण प्राविधिकरणको समयवाधि ५ वर्षको रहेको छ । जसमा सो इकाइले पनि सोही अवधिमा विद्यालय पुनर्निर्माण सक्नुपर्ने छ । काम रफ्तारमा अघि बढेको र २ वर्षभित्र क्षतिग्रस्त सम्पूर्ण विद्यालय पुनर्निर्माण भइसक्ने श्रेष्ठको दाबी छ ।

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ सम्ममा क्षतिग्रस्त सम्पुर्ण विद्यालयमा २ देखि ३ कोठासम्मको भवन निर्माणमा लागिपर्ने समेत उनले दावी गरे ।

कोठा आवश्यकता अनुसार बनाउनका लागि अर्को आर्थिक वर्ष कुर्नुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘तत्कालका लागि २ देखि ३ कोठे विद्यालय निर्माण गर्ने छौँ, आर्थिक वर्षमा बजेट आउँछ त्यसपछि आवश्यकता हेरेर कोठा थप्ने छौँ ।’

इकाइले पुनर्निर्माण गरेका विद्यालय तीन मोडालिटिमा आधारित रहेका छन् । जसमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, गैर सरकारी संस्था, निर्माण व्यवसायी रहेका छन् ।

विद्यालय निर्माणका लागि हालसम्म ६५ अर्ब रकम लागेको श्रेष्ठले बताए । निर्माण भइसकेका विद्यालयहरुमा पनि कतिपयमा कोठा थप्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

पिडिआरएफको रिपोर्टअनुसार सम्पुर्ण विद्यालय पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न १ खर्ब १९ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान रहेको उनले बताए ।

नेपाल सरकारबाट पर्याप्त मात्रामा बजेट पाउन नसक्दा कतिपय विद्यालयहरु पुनर्निर्माण कार्य रोक्नुपरेको अवस्था रहेको छ ।

साथै डोनर एजेन्सीसँग रकम सम्झौता भएको र धेरैजसो विद्यालयहरु उनीहरुबाटै पुनर्निर्माण भइरहेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘डोनरसँग विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता भएको छ, रकम प्राप्त नभएपनि निर्माण कार्य भने अघि बढिरहेको छ।’

गैरसरकारी संस्था, एनआरए, वैदेशिक स्रोत र नेपाल सरकारबाट ९० अर्ब रकम सुनिश्चित गरिएको छ’ खबरहबसँग कुरा गर्दै उनले भने ।

कुन मोडालिटीले कति गरे ?

विद्यालय पुनर्निर्माणको अवस्था हेर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समिति मार्फत ३ हजार ५८३ वटा विद्यालय पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छन् भने १ हजार २२२ विद्यालयहरु निर्माणधीन अवस्थामा रहेका छन् । हालसम्म १५ अर्ब खर्च लागेको र ६ अर्ब खर्च हुने क्रममा रहेको छ ।

त्यस्तै निर्माण व्यवसायी मार्फत १३५ वटा विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने ३३८ विद्यालयहरु निर्माणधीन अवस्थामा रहेका छन् ।

गैरसरकारी संस्था मार्फत ७५८ वटा विद्यालय पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । त्यस्तै २१२ विद्यालय निर्माणधीन अवस्थामा रहेका छन् । त्यसका लागि १० अर्ब रकम लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

के-कस्ता चुनौतीहरु

विद्यालय निर्माणका लागि नेपाल सरकार स्रोतको बजेटमा कमी रहको उनले बताए ।

त्यस्तै कर्मचारीको सरुवा, अनुगमनका लागि साधन स्रोतको कमी, सीपयुक्त कामदारहरुको कमी हुनु, निर्माण सामग्री उपलब्धतामा समस्या र विद्यार्थी संख्या कम भएका विद्यालयहरु निर्माणमा दुविधाजस्ता चुनौतीहरु रहेको इकाईले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २९ बैशाख २०७६, आइतबार  ९ : ०६ बजे

फरेस्ट तेस्रो स्थानमा पुग्दा म्यानचेस्टरका दुवै टोलीको लय खराब

लण्डन – इङ्लिस प्रिमियर सिपको बिहीबार राति भएको खेलमा नटिङ्घम

कार्यपालिकाको नियमित बैठक किरात ऐतिहासिकस्थल केपिलासगढीमा

खोटाङ – केपिलासगढी गाउँपालिकाले गाउँ कार्यपालिकाको नियमित बैठक किरात ऐतिहासिकस्थल

किन मान्छेको हत्केला र पैतालामा रौँ उम्रिदैन ?

काठमाडौं– मानव शरीरको अधिकांश अङ्गमा रौँ उम्रिएको हुन्छ । तर,

देशका विभिन्न स्थानमा हिमपातको सम्भावना

काठमाडौं – जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले

हल्दिबारीमा ३३ किलोमिटर सडक कालोपत्र

बनियानी– झापाको हल्दिबारी गाउँपालिकाले पालिका क्षेत्रमा ३३ किलोमिटर सडक कालोपत्र