काठमाडौं–वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि सरकारले २१ असार २०७२ देखि फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गरेको थियो । फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू भएयता करिब २२ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।

तर, सरकारले लागू गरेको फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको व्यवस्थापछि यो सुविधा लिएर कति नेपाली विदेश गए भन्ने तथ्यांक सरकारको कुनै निकायसँग छैन । यसको विवरण म्यानपावर व्यवसायीले पनि सरकारलाई बुझाएका छैनन् । म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा भएको आर्थिक आयव्याय बुझाउदाँ कामदारसँग १० हजार रुपैयाँ लिइएको मात्र विवरण बुझाउने गरेका छन् ।

नेपालबाट फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमा कति कामदार विदेसिए भनेर सरकारले म्यानपावर व्यवसायीसँग २०७३ सालमा विवरण मागेको थियो । त्यसबेला केही सीमित म्यानपावरले मात्र वैदेशिक रोजगार विभागमा विवरण बुझाएका थिए । अन्य बुझाउन मानेका थिएन । त्यसपछि विभागले म्यानपावर कम्पनीसँग फ्रि भिसा फ्रि टिकटको विवरण मागेको पनि पाइदैन ।

जसका कारण कति नेपाली कामदार निःशूल्क भिसा र टिकट पाएर बाहिरिए भन्ने तथ्याङ्क न विभागसँग छ न त म्यानपावर व्यवसायीसँग नै । सरकारले मलेसिया, साउदी, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत, जोर्डन र ओमनमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गरेको थियो ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा खाडीका देश र मलेसिया जाने कामदारका हकमा लागू गरेको फ्रि भिसा र फ्रि टिकट कार्यन्यवनका लागि विषेश पहल गरिहेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुषालले जानकारी दिए । विभागले चालु आर्थिक बर्षदेखि कुन कम्पनीमा कस्तो काममा कति सेवा शुल्क लिएर कामदार पठाएको हो भनेर सवै विवरण म्यानपावरसँग माग्ने र अनलाइन प्रणालीमा राख्ने महानिर्देशक भुषालले बताए ।

कामदारले म्यानपावरलाई ७० हजारदेखि ४ लाखसम्म रकम तिरेर जानुपरेको गुनासो दिनहुँ वैदेशिक रोजगार विभागमा लिएर रोजगार पीडित आउने गरेका छन् । सरकारले भने सबै जानकारी सहित उजुरी परे पनि त्यस उपर केही गर्न सकेको छैन

उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई रोजगारदाता कम्पनीले कस्तो सेवा सुविधा दिन्छ भने विषयमा सरकारले पनि तंथ्याक आवश्यक ठानेको छ । भविष्यमा कामदार पठाउदाँ यस्तो तंथ्याकले सरकारलाई सहयोग हुन्छ । यो विषयमा हामी पनि सचेत छौं । कसरी काम गर्नुपर्छ भने विषयमा अध्ययन पनि भइरहेको छ ।’

वैदेशिक रोजागरीका नाममा हुने सम्पूर्ण कामको नियमत गर्ने निकाय राज्य नै हो । उचित नीति बनाएर राज्यले विदेश जानेको विवरण, उनीहरले प्राप्त गरेको उपलब्धी तथा को कसरी विदेश गए भन्ने तथ्यांक सरकारले लिनुपर्ने रोजगार रोजगारविज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो क्षेत्रमा देखिएको विकृति तथा फ्रि भिसा र टिकटको अवस्था कस्तो छ भनेर लेखाजोखा गर्ने अधिकार राज्यसँग जहिले गर्नुपर्छ । यो राज्यले अधिकार भित्र पर्छ ।’

राज्यले दिने श्रम स्वीकृतिका आधारमा हेर्न हो भने फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमै कामदार गइरहेको देखिन्छ । तर, वास्तवमा रोजगारीका जाने कामदार भने निःशूल्क रुपमा बिदेन जान पाएका छैनन् ।

१० हजारको रसिद दिएर लाखौ ठगी

तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले १० हजार मात्रै सेवा शूल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेका थिए । त्यसविरुद्ध व्यवसायीहरूले लामो समय धर्ना र आन्दोलन पनि गरेका थिए । तर, सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि नहटेपछि व्यवसायीहरू निःशूल्क रूपमा कामदार विदेश पठाउन तयार भएको देखाउन फर्जी रसिद बनाएर भित्रभित्रै ठगिरहेकै थिए । अहिलेसम्म निःशूल्क रूपमा नेपाली कामदार विदेश गएको पाइएको छैन ।

कामदारले म्यानपावरलाई ७० हजारदेखि ४ लाखसम्म रकम तिरेर जानुपरेको गुनासो दिनहुँ वैदेशिक रोजगार विभागमा लिएर रोजगार पीडित आउने गरेका छन् । सरकारले भने सबै जानकारी सहित उजुरी परे पनि त्यस उपर केही गर्न सकेको छैन ।

कामदारहरूले विदेश जानुपूर्व म्यानपावर कम्पनीलाई लाखौं बुझाए पनि १० हजारको मात्र रसिद लिएर विदेश जान बाध्य छन् । म्यानपावरले दिने १० हजारको फर्जी रसिदले गर्दा कानुनी लडाइँ लड्न पनि गाह्रो भइरहेको पीडित पक्षको गुनासो छ ।

अनुगमन फितलो

श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार विभागको अनुगमन फितलो हुँदा यो क्षेत्रमा म्यानपावर व्यवसायीले मनपरी गर्ने गरेको देखिएको छ । सरकारले नाम मात्रको अनुगमन गर्दा व्यवसायीले रोजगारीमा जाने कामदारसँग चर्को रकम उठाउने गरेको यो क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संस्थाले बताउदै आएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्र राज्यको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएकाले मनपरि देखा परेको छ । वार्षिक वैदेशिक रोजगारीमा ६ लाख युवा जाने गरेका छन् । पर्याप्त अनुगमन नहुँदा कैयौं युवा ठगीको सिकार बन्ने गरेका छन् । राज्य कानुन बनाएर ढुक्क बसेको छ ।

विभागमा कम जनशाक्ति भएकाले अनुगमनमा भनेजस्तो गर्न नसकेको वैदेशिक रोजगार विभाग निर्देशक तथा सूचना अधिकारी भोलानाथ गुरागाईँले बताउँछन् । राज्यले चाहेमा यो क्षेत्रलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन समय नलाग्ने रोजगारविज्ञहश्रले बताउदै आएका छन् । सरकारले पछिल्लो समय अनुगमन र ठगीमाथि निगरानी बढाइरहेको निर्देशक गुरागाईँको भनाइ छ ।

फ्रि भिसा र फ्रि टिकट प्रति कामदारकै अविश्वास

कुनकुन देशमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकट छ भन्नेमा विदेश जाने कामदार जानकार भएपनि पैसा नतिरी जान नपाइने बाध्यता उनीहरुलाई छ । जसका कारण फ्रि भिसा, फ्रि टिकट भन्ने भनाईमात्र हुने उनीहरु बताउछन् ।

सरकारले मलेसिया, साउदी, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत, जोर्डन र ओमनमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गरेको छ । यी देशबाट फ्रि भिसा र फ्रि टिकट आउने गरेको भन्दै ति देशका जाने कामदारले पैसा तिर्नु पर्दैन । अर्थात प्रक्रिया शुल्क भनेर एक कामदारले तिर्ने १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लागत पर्दैन ।

सरकारले घोषणा गरेपनि प्रभावकारी कार्यानवयन नभएको भन्दै फ्रि भिसा र फ्रि टिकटलाई कामदारले नै पत्याएका छैनन् । कामदारहरु अझै पनि बढी रकम तिरेर जान बाध्य छन्। म्यानपावर व्यवसायीको दबदबा र कामदार ठगिएको दृश्य सरकारले समाधान गर्ने विकल्प निकाल्न सकेको छैन । अझै पनि सरकारले फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गरेकै देशमा जाने कामदारसँग मनपरी पैसा म्यानपावर कम्पनीले लिइरहेका छन् ।