काठमाडौं– कानूनको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी लिएर दलबलसहित खटिएका प्रहरीले नै कानून कुल्चिए भने के हुन्छ ? पक्कै पनि त्यस्ता प्रहरीबाट न त संगठनको शाख रहन्छ न त कानूनको रक्षा नै हुन्छ । अहिले त्यस्तै केही प्रहरी अधिकारीहरुका कारण संगठनको शाख गिर्दो छ । यतिमात्र होइन, प्रहरीको क्षमता माथिसमेत नागरिकहरुले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । यही मेसोमा सयौं प्रहरी अधिकारीहरुले आफूलाई योग्य प्रमाणीत गर्न भारतबाट नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) ल्याएर पेश गरेको रहस्य खुलेको छ ।

नक्कली सर्टिफिकेटको वास्तविकता

इलाका प्रहरी कार्यालय मैनापोखर, बर्दियामा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक होमबहादुर खड्का क्षेत्रीको सर्टिफिकेट नक्कली भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत मंसिर २३ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । उनको माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तरप्रदेश, भारतबाट प्राप्त गरेको हाइस्कूल तहको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको अख्तियारको दाबी छ । उनी त्यही प्रमाणपत्रका आधारमा प्रहरी हवल्दार पदबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा बढुवा भएका थिए ।

त्यस अघि कात्तिक १९ गते, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, तनहुँका प्रहरी नायव निरीक्षक निरबहादुर अधिकारीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यस्तै कात्तिक ११ गते प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्शालमा कार्यरत प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक रामबहादुर सिंह भण्डारी क्षेत्री विरुद्धपनि आयोगले नक्कली सर्टिफिकेट प्रकरणमै मुद्दा चलायो । उनीहरु दुबै जनाले भारतस्थित विभिन्न विश्वविद्यालयबाट नक्कली सर्टिफिकेट ल्याएको खुलेको थियो । यी घटना त पछिल्लो उदाहारण मात्र हुन । चालु आर्थिक बर्षमा मात्र नक्कली सर्टिफिकेटका कारण ९ जना प्रहरी विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।

३ सयबढी प्रहरी अधिकारी फन्दामा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा नक्कली सर्टिफिकेटधारी भन्दै १४ जना प्रहरी अधिकारी विरुद्ध मुद्दा दायर गर्यो । उनीहरुले भारतका विभिन्न विश्विद्यालयबाट नक्कली सर्टिफिकेट ल्याएको खुलेको थियो ।

यस अघिका बर्षहरुमा यो शृङ्खला झनै बढी थियो । आयोगको तथ्याङ्क हेर्दा अहिलेसम्म अख्तियारले तीन सय भन्दा धेरै प्रहरी अधिकृतको नक्कली सर्टिफिकेट भेटिएको भन्दै मुद्दा चलाइसकेको छ । अझ कतिपय शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर जागिर खाने तथा बढुवा हुनेहरु त कारबाहीमा परिने डरले अनुसन्धान शुरु भएलगत्तै राजीनामा दिएर भागेका पनि थिए । त्यसो त अझै पनि थुप्रै प्रहरी अधिकारी नक्कली सर्टिफिकेटधारी छन् ।

आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले नक्कली प्रमाणपत्रधारीको जालो अन्य सरकारी तहमा समेत भएकोले यसको नियन्त्रणमा चुनौती रहेको बताउँछन् । प्रवक्ता दंगालले भने,‘नक्कली प्रमाणपत्रधारीको जालो उच्च सरकारीतहसम्म नै झाँगिसकेको छ त्यसैले यसको नियन्त्रण चुनौतिपूर्ण देखिएको छ ।’

असईदेखि डिआइजीसम्मका शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली !

डेढ वर्ष अघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्जका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) डा. महेशमान प्रधानले प्रस्तुत गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । त्यसको केही अघि मात्र प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) बालकृष्ण थापाले जागिर खाँदादेखि पदोन्नती हुँदासम्म नक्कली प्रमाणपत्र बुझाएको भेटिएको थियो ।

एसएसपी प्रधान र डीएसपी थापा त प्रतिनिधीमूलक उदाहारण मात्र हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा असईदेखि डीआईजीसम्मको पदका प्रहरी अधिकृतहरुको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र भएको उजुरी परेको थियो । यो अवधिमा केही प्रहरी उच्च अधिकृतहरुले त नक्कली सर्टिफिकेट छानविन हुने डरले पहिले नै जागिर छाडेका थिए । अहिले पनि केही उच्च अधिकारीहरुको सर्टिफिकेट नक्कली भन्दै उजुरी परेका कारण छानविन भइरहेको अख्तियार स्रोतको दाबी छ ।

कहाँबाट आउँछ नक्कली सर्टिफिकेट ? 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिलेसम्म छानबिन गरेका आधारमा हेर्दा कर्मचारीले पेश गरेको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमध्ये अधिकांश भारत उत्तरप्रदेशका विभिन्न शैक्षिक निकायका छन् । त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका समेत केही नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र भेटिएका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सिआइवीका प्रमुख डिआइजी निरजबहादुर शाही भन्छन् – पहिले भारतको विहारलगायतका सीमा जोडिएका शैक्षिक  संस्थाबाट नक्कली प्रमाणपत्र किनवेच हुन्थ्यो । तर, अहिले नेपालकै विभिन्न स्थानमा नक्कली सर्टिफिकेट बनाउने गिरोह नै सक्रिय छन् । यद्यपी सरकारी जागिर खान तर बढुवाका लागि पेश गरेका सर्टिफिकेटहरुमा भने भारतका विभिन्न विश्व विद्यालयबाट ल्याइएका मात्र भेटिएको अख्तियारको दाबी छ ।

कमजोर कानून धन्धावालालाई खुँदो !

त्यसो त कानूनलाई कडा बनाएर किर्ते काम गर्नेलाई नक्कली मुद्रा बनाउने र ओसारपसार गर्नेलाई सरह कारवाही गर्नुपर्ने आवाज पनि बाक्लै उठेका छन् । तर, आवाजको ढोका खुलेपनि कार्यान्वयनको ढोका भने बन्द नै छ । हुनपनि हामीकहाँ नक्कली प्रमाणपत्र बनाउने र प्रयोग गर्ने जस्तो गम्भीर अपराधलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको परिभाषामा राखिएको छ । आर्थिक मामिला जोडिएर आउने भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनको व्यवस्था मुख्यत आर्थिक मामलासँग सम्बन्धित छ । त्यसैले जति भ्रष्टाचार गरे पनि तोकिएको धरौटी बुझाउन सके त्यो ‘भ्रष्टाचारी’ तारेखमा बस्न पाउँछ । नक्कली प्रमाणपत्र जस्तो सिङ्गो प्रशासन व्यवस्थालाई खोक्रो बनाउने अपराध पनि सोही ऐनको परिभाषामा परेको कारण दण्ड–सजाय पनि कम र अनुसन्धान प्रक्रिया झन्झटिलो हुने गरेको छ ।

नक्कली सर्टिफिकेट धारीको नेतृत्व दुर्भाग्यपुर्ण

एउटा विद्यार्थी तोकिएको शैक्षिक तालिका अनुसार सफल हुँदै जाने हो भने विश्वविद्यालयको पढाई सिध्याउन कम्तिमा २० वर्ष लाग्छ । त्यसमाथि परिवार, राज्य, पढ्ने निकाय र उसकै पनि मेहनत र आर्थिक लगानीको हिसाव गर्ने हो भने लाख हैन करोडको हाराहारीमा पुग्छ । तर, देशलाई मार्गनिर्देश गर्ने क्षमता बोकेको शैक्षिक क्षेत्र प्रमाणपत्र किनवेचको माध्यम बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।

सुरक्षाविद् डा. दिपकप्रकास भट्ट भन्छन् – नक्कली प्रमाणपत्रको सम्बन्ध एउटा व्यक्तिको जागिर र उन्नतीस“ग मात्र जोडिएको हुँदैन । यो राजनीतिक, प्रशासनिक पद्धति र मुलुकको समग्र छवि, कार्यदक्षता र हित तथा जनताको जीवनपद्धतिसँग जोडिएको हुन्छ । त्यस अर्थमा वर्तमान प्रणाली र राज्यव्यवस्था विरुद्ध गरिएको दुर्दान्त अपराध ठहरिनुपर्ने होे यो प्रकरण । साच्चिकै किर्ते काम पूर्णरुपमा नियन्त्रण हुने हो भने योग्य जनशक्तिले सजिलै रोजगारी मात्र पाउँदैनन्, प्रशासन परिणामदायी, चुस्तदुरुस्त, जिम्मेवार, इमान्दार र शिक्षण स्तरीय हुनसक्छ । जुन जनशक्तिले मात्र देश विकासमा अहम भूमिका खेल्ने निश्चित छ ।