वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र सचिव डा.विश्वनाथ वली बीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत मन्त्रालयका ७५ क्रियाकलाप र २६१ परिवर्तनका सूचकलाई आधार मानेर वार्षिक कार्यक्रम सम्पादनकालागि करार सम्झौता भएको छ । त्यस्तै सचिव डा.वलीले मन्त्रालय अन्तर्गतका महाशाखा र विभागिय प्रमुखहरु बीच सोहि अनुरुप करार गरेका छन् ।

यसैगरि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालसँग पशुपन्छी तर्फबाट सचिव प्रकाश माथेमा, कृषि तर्फबाट डा.युवकध्वज जी.सी. र प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव रघुराम बिष्टले आर्थिक वर्षसम्मलाई करार सम्झौता गरेका छन् ।

यो भन्दा पहिला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले साउन १५ गते विभिन्न मन्त्रालयका विभागीय मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता (करार) गरेका थिए । यी लिखित सम्झौताहरुको अवधि एक आर्थिक वर्ष, अर्थात २०७७ आसार मसान्तसम्म तोकिएको छ । कर्मचारी भर्ना शैलीमा गरिएको यो करार सम्झौताले कम्तिमा एक वर्षकालागि मन्त्रीहरु ढुक्क भएका छन् ।

नेपाली राजनीतिकालागि नौलो कदम भएको यो सम्झौता कुनै नयाँ ऐन/नियमानुसार नभएर मौजुदा ‘नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावली २०७४’ मै टेकेर गरिएको हो । प्रधानमन्त्री ओली र सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भएका कार्यहरु गर्ने’ भनिएको छ ।

मन्त्रीको काम कारबाहीबाट सन्तुष्ट नभए प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै बेला पदमुक्त गर्न सक्ने अवस्था छदैछ । त्यस्तै सचिव र कर्मचारीको हकमा विभागिय कारबाहीको व्यवस्था कानुन मै छ । करार सम्झौताका आधार खोज्नै पर्दैन । स्पष्ट छ कि यो सम्झौता आवश्कता नभएर कारणवश गरिएको हो ।

सम्झौता अनुसार काम गर्न नसकेका मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले पदमुक्त गर्न सकिने व्यवस्था समेत सो करारमा उल्लेखित छ । ‘नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावली २०७४’ पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवाली द्वारा २०७१ साल पुस मा ‘युएनडिपी’ को सहयोगमा तयार पारिएको ‘कार्य सम्पादन करार दिग्दर्शन’ प्रतिवेदनमा आधारित छ। ‘राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम’बाट सहयोगप्राप्त सो प्रतिवेदन ‘शासकीय सुधारका लागि सार्वजनिक प्रशासनको तयारी आयोजना’ अन्तर्गतको एउटा कार्यका रुपमा तयार पारिएको थियो ।

आवश्यक संविधान र ऐन/कानून हुँदाहुदै सरकार प्रमुखले मन्त्रिपरिषद मार्फत राज्य सञ्चालनकालागि करार व्यवस्थामा प्रवेश गर्नु परेको बाध्यता बारे स्पष्ट पार्न सकेका छैन । यहाँसम्म कि सत्ताधारी दल नेकपा भित्र पनि यो व्यवस्था प्रति मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पक्षधरले मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवार बनाउन यो व्यवस्था अवलम्बन गरिएको तर्क गरेका छन् भने आलोचकहरुको दृष्टिकोणमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको दबावबाट उम्कन प्रधानमन्त्रीले यो छद्म बाटो रोजेको दावी गरिएको छ । नेकपा नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्रीको उक्त कार्यलाई प्रणाली विपरीतको काम भनेर आलोचना गरेका छन् ।

संसदबाट निर्वाचित हुने (वेस्ट मिनिस्टिरियल) राज्य प्रणालीमा सरकार पूर्णतः प्रधानमन्त्रीमा निहित हुने गर्छ । कुनैपनि मन्त्रीको कार्य प्रणाली वा क्षमताबाट सन्तुष्ट नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले जुन सुकै बखत मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न सक्ने अधिकार निजमा सुरक्षित भएको हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई सरकार विघटन मानिने गरिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीसँग सुरक्षित विशेषाधिकार हुँदाहुदै अकस्मात नयाँ प्रणालीमा प्रवेश गर्नु आफैंमा रहस्यमयी भएको छ । यसै सन्दर्भमा नेकपाका स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्माले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल हुँदा मुख्य सचिव पनि करारमा नियुक्तगर्न प्रस्ताव गरेको विषय विचारणीय हुन जान्छ ।

प्रधानमन्त्रीदेखि सहायक मन्त्रीसम्मले पद तथा गोपनीयताको शपथ गरेर पदबहाली गरेका हुन्छन् भने सबै तहका सरकारी कर्मचारी पनि सरकारले अह्राए/खटाएका कामगर्ने शर्तमा नियुक्तिपत्र बुझेका हुन्छन ।

पछिल्लो वर्षको कार्य सम्पादन मुल्याङ्कनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले धेरै जसो मन्त्रालय मापदण्ड पूरा गर्न असफल भएको तथ्यगत आधारमा जिम्मेवारीको स्पष्ट व्याख्या र बोध नभए पछि दण्डित हुने प्रावधान अर्थहीन रहेको प्रमाणित भएकै हो । दायित्व पूरा गर्न नसक्ने मन्त्री वा कर्मचारीलाई नसीहत, दण्डित र बर्खास्तगी सम्मको संविधानतः र कानूनी अवस्थालाई पछाडि़ पार्ने कोशिस शंकाको घेरामा आएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले दायित्व पूरा नगरेको अवस्थामा समस्त मन्त्री परिषद नै दामासाहीले गैर जिम्मेवार मानिने छन् । अहिलेको करार व्यवस्था अनुसार दायित्व पूरा गर्न नसक्ने मन्त्री वा पदाधिकारीहरुको लागि कानुनमा तोकिएको बाहेक छुट्टै दण्डको व्यवस्था सम्भव नभएकोले प्रचलित नियम, कानून र परम्रागत व्यवस्थाबाट इतरको कार्य प्रणाली अवलम्बन पछाडि़को अभिष्ट गम्भीर प्रकृतिका हुन सक्छ ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा मन्त्रीहरुसँग करार सम्झौता गरिए पछि माथिदेखि तलसम्म करार सम्झौतागर्ने लहर चलेको छ । प्रधानमन्त्री पछि अहिले मन्त्रीहरुले सचिव संग, सचिवहरुले मातहतका विभागिय र आयोजना प्रमुखहरुसँग धमाधम करार गरी रहेका छन् । करार सम्झौता भएकै कारण समयबद्घ र उत्कृष्ट कार्य सम्पादन भएको उदाहरण छैन, न त कसैले सम्झौतानुसार काम नगरेको खण्डमा कारबाही भएको रेकर्ड नै छ । प्रधानमन्त्रीदेखि सहायक मन्त्रीसम्मले पद तथा गोपनीयताको शपथ गरेर पदबहाली गरेका हुन्छन् भने सबै तहका सरकारी कर्मचारी पनि सरकारले अह्राए/खटाएका कामगर्ने शर्तमा नियुक्तिपत्र बुझेका हुन्छन ।

यस अर्थमा भन्नु पर्दा मन्त्रीहरु र कर्मचारीतन्त्रले पदबहाली हुँदा करार गरिसकेका हुन्छन । मन्त्रीको काम कारबाहीबाट सन्तुष्ट नभए प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै बेला पदमुक्त गर्न सक्ने अवस्था छदैछ । त्यस्तै सचिव र कर्मचारीको हकमा विभागिय कारबाहीको व्यवस्था कानुन मै छ । करार सम्झौताका आधार खोज्नै पर्दैन । स्पष्ट छ कि यो सम्झौता आवश्कता नभएर कारणवश गरिएको हो ।

आफ्नै दलबाट आलोचित सरकारलाई तत्कालकालागि मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठन गर्ने बाध्यात्मकतालाई यो करारले केहि पर सारेको छ । भागबण्डाबाट चल्दै आएको नेपाली राजनीतिक क्षेत्रले अब सरकारलाई करारबाट सञ्चालनको बाटो देखाएको छ । यस्ले संविधान र ऐन/कानुनको समानान्तर व्यवस्था अवलम्बन गर्न खोजेको छ । आउने दिनमा करारको सरकारले सम्झौता अनुरुप परिणाम दिन नसकेको खण्डमा प्रणाली बाहिरको वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि अभ्यासहरु गरिए अनौठो नमान्नु पर्ला ।