प्रदेश नं २ सरकारले आफ्नै गुप्तचर राख्न विधेयक ल्याउँदै | Khabarhub Khabarhub

प्रदेश नं २ सरकारले आफ्नै गुप्तचर राख्न विधेयक ल्याउँदै


२६ कार्तिक २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुर- प्रदेश नं २ को सरकारले आफ्नो छुट्टै अनुसन्धान ब्यूरो (गुप्तचर) राख्न विधेयक ल्याइरहेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश नं २ का आन्तरिक मामिला तथा कानून राज्यमन्त्री सरोजसिंह कुशवाहाले वर्तमान संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो गठन गर्न विधेयक ल्याउन लागिएको बताए । यसअघि प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित गरिसकेको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो गठनका लागि चाहिने विधेयक निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाइसकिएको भन्दै राज्यमन्त्री कुशवाहाले भने, ‘विधेयक अहिले कार्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएर कानून मन्त्रालयमा आइसकेको र अब प्रदेशसभामा दर्ता हुनेछ ।’ केन्द्रमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान ब्यूरोले गर्ने प्रवृत्तिकै काम प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरोले गर्नेछ ।

केन्द्रीय ब्यूरोले देशभरि काम गर्छ भने प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरोले प्रदेशभरि सूचना सङ्कलनलगायतका काम गर्ने उल्लेख गर्दै उनले संविधानमा उल्लेख भएअनुसार नै प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो गठन हुन लागेकाले यसमा विवाद गर्ने ठाउँ नरहेको बताए ।

अहिलेसम्म प्रदेशसभाबाट विभिन्न शीर्षकका २१ विधेयक पारित भई कानूनको रुप लिइसकेको र अझ दर्जनौं विधेयक दर्ता हुने अवस्थामा रहेका सो मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २६ कार्तिक २०७६, मंगलबार  ७ : २४ बजे

भुर्तेलको अर्धशतकमा नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध नेपाल ६ विकेटले विजयी

काठमाडौं – स्कटल्याण्ड्समा जारी त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गतको खेलमा नेपालले

विद्युत् कटौतीले वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योग समस्यामा

पर्सा – वीरगञ्जका उद्योगी/व्यवसायीले अघोषित विद्युत् भार कटौती र विद्युत्

नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध कुशल भुर्तेलको अर्धशतक

काठमाडौं – त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गत नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको

नेपालको दोस्रो विकेट गुम्यो, भीम सार्की २७ रन बनाएर आउट

काठमाडौं – त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गत नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको

गण्डकीको बजेटमा माओवादीको असन्तुष्टि, सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी

पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको