प्रदेश नं २ सरकारले आफ्नै गुप्तचर राख्न विधेयक ल्याउँदै | Khabarhub Khabarhub

प्रदेश नं २ सरकारले आफ्नै गुप्तचर राख्न विधेयक ल्याउँदै


२६ कार्तिक २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुर- प्रदेश नं २ को सरकारले आफ्नो छुट्टै अनुसन्धान ब्यूरो (गुप्तचर) राख्न विधेयक ल्याइरहेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश नं २ का आन्तरिक मामिला तथा कानून राज्यमन्त्री सरोजसिंह कुशवाहाले वर्तमान संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो गठन गर्न विधेयक ल्याउन लागिएको बताए । यसअघि प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित गरिसकेको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो गठनका लागि चाहिने विधेयक निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाइसकिएको भन्दै राज्यमन्त्री कुशवाहाले भने, ‘विधेयक अहिले कार्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएर कानून मन्त्रालयमा आइसकेको र अब प्रदेशसभामा दर्ता हुनेछ ।’ केन्द्रमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान ब्यूरोले गर्ने प्रवृत्तिकै काम प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरोले गर्नेछ ।

केन्द्रीय ब्यूरोले देशभरि काम गर्छ भने प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरोले प्रदेशभरि सूचना सङ्कलनलगायतका काम गर्ने उल्लेख गर्दै उनले संविधानमा उल्लेख भएअनुसार नै प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो गठन हुन लागेकाले यसमा विवाद गर्ने ठाउँ नरहेको बताए ।

अहिलेसम्म प्रदेशसभाबाट विभिन्न शीर्षकका २१ विधेयक पारित भई कानूनको रुप लिइसकेको र अझ दर्जनौं विधेयक दर्ता हुने अवस्थामा रहेका सो मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २६ कार्तिक २०७६, मंगलबार  ७ : २४ बजे

कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा

‘गृहमन्त्रीको हकमा प्रधानमन्त्रीलाई न्यायाधीश हुने अधिकार छैन’

माओवादी नेतृत्वको सरकारमा खम्बा भएर उभिएको नेपाली कांग्रेस अनपेक्षित घटनाक्रमले

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदका ८ निर्णय

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि प्रदेशका

सुदूरपश्चिम सरकारबाट बाहिरिन नाउपाको संसदीय दललाई निर्देशन

काठमाडौं – नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन

प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हटाउने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी