काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण रुपमा केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई जिम्मा लगाएको छ।

विगतमा महाधिवेशनको अन्तिम चरणमा मात्र गठन हुने र महधिवेशन सकिएपछि स्वत विघटन हुने निर्वाचन समितिलाई गत वर्ष मसिर २९ देखि पुष ९ गतेसम्म जारी कांग्रेसको महासमिति बैठकले विधान नै संशोधन गरी निर्वाचन समितिलाई स्थायी संयन्त्रका रुपमा स्थापित गरेको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी निर्वाचन समितिको संयोजक बनेका छन् भने निर्वाचन समितिले आफ्नो काम पनि थालिसकेको छ। स्थानीय तह, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, र संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा यही समितिले अन्तरिम संरचना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ।

अन्तरिम संरचना निर्माणको काम सकेलगत्तै समितिले केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशनको मिति तोक्न आग्रह गरे महाधिवेशन तालिका आफै बनाउने छ।

‘अहिलेसम्म सिरहा बाहेक अधिकांश जिल्लामा समायोजनको काम सकिएको छ, केही जिल्लामा पार्टी एकतामा आएका मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) अखण्ड नेपाल राष्ट्रिय पार्टी, नयाँ शक्तिबाट आएका समुहको समायोजनमा प्राविधक समस्या भएका केही स्थानको मात्र काम बाँकी छ,’ केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘कात्तिक भित्रमा बाँकी समायोजनको कामलाई पूर्णता दिने तयारी गरेका छौ।’

अहिले समायोजन भएर बनेका समितिलाई नै कांग्रेस केन्द्रीय समितिले पारित गरेको निर्देशिकाले अन्तरिम संरचना मानेको छ। केन्द्रीय समितिले महाधिवेशनको मिति घोषणा गरेपछि यीनै अन्तरिम संचनाले अधिवेशन आयोजक समितिका रुपमा निर्वाचन समितिलाई महाधिवेशनको प्रक्रियामा सघाउने छन्।

नेपाली कांग्रेसको विधान-२०१७ ले यस अघि आफैंले क्रियाशील र साधारण सदस्यता वितरण गर्ने र ती सद्यबाट आफै निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको थियो। तर, त्यो लोकतान्त्रिक विधि अनुरुप नभएको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट भएका टिप्पणी र पार्टीभित्रको बहसमा स्वीकार भएपछि सदस्यता वितरण र निर्वाचित हुने व्यक्तिलाई छुट्याउने गरी विधानमा यो व्यवस्था गरिएको हो।

विधानको यो व्यवस्थाको अभ्याससँगै नेपाली कांग्रेसमा अव आफै क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने, सम्भावित बलियो उम्मेदवारलाई सदस्यतामै बञ्चित गरेर प्रतिनिधि हुन रोक्ने, स्थानीय तहको नेतृत्वले नईच्छाएको व्यक्तिलाई प्रारम्भमै सिध्याउने तथा सदस्यता बितरक नै सँधै बलियो हुने व्यवस्थाको अन्त्य गरिदिएको छ। यो व्यवस्थाले जसरी निर्वाचन आयोगले गरेको निर्वाचनलाई निष्पक्ष मानिन्छ, त्यसरी नै निर्वाचन समितिले काम गर्ने छ।

‘अहिलेसम्म समायोजन निर्देशिका अनुरुप हामीले समायोजनको अनुगमन गरेर ठीक छ छैन भन्ने हेर्नेमात्र गरेका हौ,’ केन्द्रीय निर्वाचन समिति संयोजक अधिकारीले भने, ‘अव महाधिवेशनको घोषणापछि सम्पूर्ण प्रक्रियामा नियन्त्रण हुनेछ।’

उनले महाधिवेशनको मिति घोषणा पछि क्रियाशील सदस्यता वितरण, महाधिवेशन तालिका निर्माण, स्थानीय तह देखि प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, संघीय निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला प्रदेश र संघको अधिवेशन निर्वाचन समितिले नै गर्ने बताए।

‘विधानको व्यवस्था अनुरुप भए नभएको हेर्ने मात्र होइन महाधिवेशनको प्रक्रिया शुरु भएपछि हामी हस्तक्षेप नै गरेर विधि र प्रक्रिया भित्र अधिवेशन संचालन गर्छौ,’ अधिकारीले भने।

यो प्रक्रियासँगै नेपाली कांग्रेसमा सदस्यता वितरण गर्ने, राजनीतिमा क्रियाशील नभएका घरपरिवारका सबैलाई सदस्यता बाँडेर आफू बलियो हुने तथा क्रियाशील भएका प्रतिस्पर्धीलाई सदस्यता नै नदिएर प्रक्रियामै बञ्चित गर्ने राजनीति अन्त्य हुने अपेक्षा निर्वाचन समितिको छ। यसले सदस्यता बाड्ने र शुल्क तिर्ने क्षमतावाल भन्दा कार्यकर्तामाझ एजेण्डाको राजनीतिमा अव्वल व्यक्तिलाई नेतृत्वमा पुग्न सहज हुने छ।

अझै सुधार आवश्यक छ

कांग्रेसका पुराना नेता तीर्थराम डंगोल विधानको व्यवस्थाले केही सुधार गरेपनि अझै लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियामा विधानको व्यवस्था अपूर्ण भएको मान्छन्।

‘अझै पनि बुथ समिति/वडासमितिको सभापतिको ईच्छा विपरित प्रतिनिधि बन्ने अवस्था छैन,’ कांग्रेसको केन्द्रीय निधि अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सदस्यसमेत रहेका डंगोलले भने, ‘त्यसैले कांग्रेसमा संलग्न भएर उसले पुर्‍याएको योगदान हेरेर अवधि तोक्ने र प्रतिनिधभन्दा बाहिरबाट पनि सबैलाई उम्मेदवार बन्ने र चुनाव लड्ने छुट दिइनुपर्छ।’

उनले निर्वाचन समितिलाई सबै अधिकार दिइँदैमा लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियाले पूर्णता नपाउने बताए। ‘हिजो आफै क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने र आफै निर्वाचित हुने व्यवस्था भन्दा यो व्यवस्था थप लोकतान्त्रिक त छ तर यो पनि पूर्ण मान्न सकिदैन,’ डंगोलले भने, ‘अव फेरि निर्वाचन समितिको अधिनायकत्त्व आउन पनि भएन। त्यसलाई रोक्ने भनेको निर्वाचन लड्न प्रतिनिधि हुनु नपर्ने व्यवस्था नै हो।’ उनले कांग्रेसको सबै तहको निर्वाचनलाई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव जस्तो बनाउनुपर्ने बताए।

‘राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन कुनैपनि संसदको सदस्य हुनुपर्दैन तर, भोटर चाही प्रदेश र संघीय संसदको सदस्य हुनुपर्छ,’ डंगोलले भने, ‘त्यसरी नै स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म उम्मेदवार बन्न कांग्रेसको सदस्यले पाउनुपर्छ। भोटरको रुपमा मात्र प्रतिनिधिले अभिमत प्रकट गरुन्।’