काठमा‍डौं– अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठविरुद्धको छानबिन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको छ ।

श्रेष्ठमाथि परेको उजुरीको आधारमा छानबिनपछिको प्रतिवेदनलाई राष्ट्र बैंकले बुधवार अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भएलगत्तै अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले जानकारी दिए ।

गत कात्तिक ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी क्रियाकलापमा सरकारलाई सहयोग नगरेको, केन्द्रीय बैंकसम्बद्ध विभिन्न मुद्दामा विपक्षीलाई सघाएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगको मिलेमतोमा विभिन्न अनियमितता गरेको भन्दै श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो । श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पनि उजुरी परेका थिए ।

राष्ट्र बैंकका सञ्चालक श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिमा रहेका रामजी रेग्मी र सुबोधलाल कर्णले श्रेष्ठविरुद्ध परेका उजुरीको आधारमा छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार पारेका हुन् ।

छानबिन समितिले श्रेष्ठको अनियमितताबारे प्रत्येक विभागबाट प्राप्त तथ्यांक, सोधपुछ लगायतको आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेको हो । छानबिनको शुरुआतमा राष्ट्र बैंक अन्तर्गतका सबै विभागबाट श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका फाइलको विवरण संकलन गरिएको थियो ।

समितिका अनुसार प्रतिवेदनमा यसअघि तत्कालीन एपेक्स बैंक, अहिले प्रभु बैंकमा गाभिएको ग्राण्ड बैंकको फाइल लुकाएकोबारे उल्लेख छ । यसैगरी श्रेष्ठले अर्जेन्टिना, स्पेन, बंगलादेश, थाइल्यान्ड, श्रीलंका लगायतका देशमा जाँदा आर्थिक हिनामिना गरेको उजुरीको आधारमा समितिले छानबिन गरी उक्त खर्चबारे उल्लेख गरेको बताएको छ ।