काठमाडौं– आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले पहिलो पृष्ठमा प्रदेश सरकारका पहिलो निर्णय अलपत्र शीर्षकको समाचारलाई प्रथमिकताका साथ प्रकाशन गरेको छ ।  केन्द्र सरकारका निर्णय कागजमै सीमित भएको मात्र नभइ प्रदेश सरकारको अवस्था पनि उस्तै रहेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।नयाँ पत्रिकाले सातै प्रदेशमा गठन भएको प्रदेश सरकरका पहिलो निर्णय र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सामाग्री प्रकाशन गरेको छ ।

समाचारमा भनिएको छ– प्रदेश १ निर्णय– ताप्लेजुङको ढुंगेसाँघु, इलामको चमैता, झापाको सुखानी, धनकुटाको छिन्ताङ, ओखलढुंगाको रामलक्ष्मण सहिदभूमि, तेह्रथुमको आङबुङ र नेत्रप्रसाद गुरागाईं सहिदभूमि, भोजपुरको बासीखोरा, संखुवासभाको स्याबुङ, भोजपुरको हतुवागढी, तेह्रथुमको आठराई र पाँचथरको मेहेलेपुरसहितका सहिदभूमिमा नमुना बस्ती बसाउने।

प्रगति: सहिदभूमिमा नमुना बस्ती बसाउने योजना आर्थिक वर्ष ०७५र७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरियो । प्रदेश सरकारको भौतिक निर्माण परियोजनामार्फत नमुना बस्तीका लागि प्रारम्भिक अध्ययन भएको छ। सरकारले स्थान अवलोकन तथा सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग बस्ती कस्तो बनाउने भन्ने राय–सुझाब पनि लिइसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेर निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने योजना रहेको मुख्यमन्त्री शेरधन राईको सचिवालयले जनाएको छ। कति बजेटमा कति र कस्ता घर बनाउने डिपिआर बनेपछि मात्रै निश्चित हुन्छ।

प्रदेश २निर्णय: मधेस आन्दोलनका सहिद परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारी दिने र आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकालाई उपचार खर्च तथा क्षतिपूर्ति दिने।

प्रगति: मन्त्रिपरिषद्ले अहिलेसम्म मधेस आन्दोलनका ५२ सहिद परिवारका एक–एक सदस्यलाई रोजगारी दिने निर्णय गरेको छ। तर, अहिलेसम्म दुई सहिद परिवारका सदस्यले मात्र रोजगारी पाएका छन्। मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा उनीहरूलाई रोजगारी दिइएको छ। ‘सरकारले करार विधेयक ल्याउँदा संघीय सरकारले झमेला ग-यो, त्यसैले सबैलाई रोजगारी दिन सकिएको छैन, चाँडै दिन्छौँ,’ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले भने। मधेस आन्दोलनमा कति घाइते भए भन्ने सरकारसँगै आधिकारिक तथ्यांक छैन।

प्रदेश ३निर्णय: प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, कार्यसम्पादन नियमावली र प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरणसम्बन्धी नियमावली, २०७४ पारित गर्ने।
प्रगति: मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकका निर्णय दीर्घकालीन र महत्वाकांक्षी थिएनन्। दैनिक कार्यसञ्चालनका लागि आवश्यक थिए। तीनवटै नियमावली सरकारले बनाएको छ

।गण्डकी
निर्णय: दुई वर्षभित्र घरघरमा बिजुली र खानेपानी पु-याउने। पाँच वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने, प्रदेशका सबै स्थानीय तह र केन्द्रसँग सडक पहुँच विस्तार गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय खेलमैदान निर्माण गर्ने, प्रदेशमा बोलिने सबै भाषा र संस्कृतिको संरक्षण र संवद्र्धन, विभिन्न जाति–जनजातिको पहिचान झल्किने गरी बहुसांस्कृतिक ग्राम स्थापना गर्ने, अर्बुद, मुटु र मिर्गौला रोगको उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने, प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने।

प्रगति: अहिले पनि गण्डकी प्रदेशका १४ प्रतिशत जनता बिजुली र ९ प्रतिशत जनता आधारभूत खानेपानीको पहुँचबाहिर छन्। आगामी वर्ष ‘एक घर एक धारा कार्यक्रम’अन्तर्गत ३० हजार खानेपानी धारा निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ। बहुसांस्कृतिक ग्राम निर्माणका लागि अझै जग्गा खोज्न सकिएको छैन। प्राविधिक विश्वविद्यालय निर्माणका लागि केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। अर्बुद, मुटु र मिर्गौला रोगको उपचार केन्द्र स्थापना गरेर सञ्चालन गर्न पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई प्रदेशमातहत दिन आग्रह गरिएको छ। खेलमैदानका लागि जग्गा खोजिँदै छ।

प्रदेश ५निर्णय: प्रदेशअन्तर्गतका सार्वजनिक लाभको पदमा रहने व्यक्तिले गर्नुपर्ने प्रतिबद्धतापत्रको ढाँचा स्वीकृत गर्ने। यसबाहेक दैनिक कार्यसञ्चालनका लागि आवश्यक नियमावलीहरू बनाउने, सरकारको प्रवक्ता तोक्नेलगायतका सातवटा निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको थियो। प्रगति स् सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिलाई प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गराउने निर्णय मात्रै प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने खालको थियो। यो निर्णय पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन। मन्त्री, मुख्यमन्त्री र सचिवहरूले प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेका छन्, बाँकी कर्मचारीहरूले अझैँ गरेका छैनन्।

कर्णाली
निर्णय: वातावरणमैत्री अर्थतन्त्र बनाउने, अर्गानिक प्रदेश बनाउने, भू–उपयोग नीति निर्माण गरेर बस्ती विकासलाई व्यवस्थित गर्ने, लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने, डिजिटल प्रदेश बनाउने, प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा १५ शैय्याको अस्पताल बनाउने। एक गाउँपालिका एक घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक देश दर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, हुम्ला र डोल्पामा यथाशीघ्र सडक पुर्‍याउने, बृहत् नागरिक लगानी कोषको स्थापना गर्नेलगायत २१ निर्णय।

प्रगति : सबैभन्दा पहिले प्रदेशको नाम र राजधानी तोकेर ख्याति कमाएको कर्णाली प्रदेश सरकार पहिलो बैठकका निर्णय कार्यान्वयनमा भने पछि परेको छ। पहिलो बैठकका अधिकांश निर्णय अलपत्र छन्।
डिजिटल प्रदेश बनाउने निर्णय कार्यान्वयनको क्रममा रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले बताए। अर्गानिक प्रदेश बनाउन प्रांगारिक कृषि मोडल कार्यक्रम पाँच जिल्लामा सञ्चालन गरिएको छ।
कानुन अभावका कारण धेरै निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिएको सरकारको भनाइ छ।

सुदूरपश्चिम
निर्णय: भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने, दण्ड र पुरस्कारको नीतिलाई अवलम्बन गर्दै सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने। महाकाली लोकमार्ग, खुटिया–दिपायल द्रुतमार्ग र सेती लोकमार्ग गरी तीनवटा राष्ट्रिय गौरवका प्राथमिकताप्राप्त आयोजना सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने। पर्यटनको सम्भाव्य क्षेत्रहरू पहिचान गरी संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकासमा जोड दिने। कृषि उत्पादन बढाउन माटो परीक्षण गर्न सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने।

प्रगति : चालू वर्षको बजेटमा धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल पहिचान र सम्भाव्यता अध्ययन गर्न २० योजनाका लागि एक करोड विनियोजन गरिएको छ। पर्यटकीय क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार, प्रचार–प्रसार, समुदायको क्षमता विकास, पदमार्ग विस्तारलगायतका कामका लागि तीन सय योजना कार्यान्वयनमा छन्। मुख्यमन्त्री कृषि परियोजना लागू गरिएको छ । माटो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न कुनै कार्यक्रम सञ्चालनमा छैन। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अघि बढाउन केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।