काठमाडौं-त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका पदाधिकारीले ‘बदनियतपूर्वक’ कानुनविपरीतका क्रियाकलाप गरेर आफन्तलाई उत्तीर्ण गराएको भेटिएको छ। उच्च स्रोतका अनुसार प्रश्नपत्र निर्माणदेखि नतिजा प्रकाशनसम्ममा उनीहरूले अस्वाभाविक चलखेल गरेको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

सेवा आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रश्नपत्र निर्माणदेखि उत्तरपुस्तिका कोडिङ, परीक्षण र नतिजा प्रकाशनका क्रममा लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीलाई संलग्न गराएनन्। त्रिवि सेवा आयोगमा लोकसेवा आयोगका सदस्य पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ। हाल ब्रह्मदेव राय प्रतिनिधिका रूपमा छन्। उनलाई नै ‘बाइपास’ गरी परीक्षा सञ्चालन गरेको भेटिएको हो।

उत्तरपुस्तिकामा तीन पटकसम्म केरमेट गरिएका छन्। ‘पहिले ३२ नम्बर दिएको विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका रि–चेकिङका नाममा ४० नम्बर दिइएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘फेरि केरमेट गरेर ५५/६० नम्बर दिइएको छ। १० वटाभन्दा बढी उत्तरपुस्तिकामा यस्तै समस्या छ।’ उत्तरपुस्तिका परीक्षणका क्रममा हुने सम्परीक्षणमा सामान्य फेरबदल हुने भए पनि परीक्षकले दिएकै अंक केरमेट र फेरबदल गर्नु गम्भीर त्रुटि भएको हो। ‘यसरी काटेर नम्बर बढाइएका उत्तरपुस्तिका वाहक नै पछि उत्तीर्ण भएका छन्,’ सेवा आयोग स्रोतले भन्यो, ‘उत्तरपुस्तिका परीक्षणका क्रममा आधारभूत गोप्यताको सिद्धान्त पनि पालना भएको छैन।’

जानकारहरूका अनुसार सुरुमा उत्तरपुस्तिका परीक्षणका क्रममा सरसर्ती जे उत्तर छ, त्यसका आधारमा अंक दिइएको थियो। पछि सम्परीक्षणका नाममा आफूअनुकूलका विद्यार्थी पास हुने ढंगले अंक थपियो। ‘त्यतिले समेत नपुगेर जति दिएपछि मात्र पास हुने देखिन्छ, त्यति अंक हुने गरी परिवर्तन गरेको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘उत्तरपुस्तिकामा भएका विषयवस्तुकै आधारमा मूल्यांकन हुने हो भने पनि केरमेट भएका उत्तरपुस्तिकामा अंक अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको छ।’

छानबिनमा परेका टेकनाथ ढकालले आफूले उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेको स्विकार्दै अख्तियारमा समेत बयान दिएर आएको प्रतिक्रिया दिए। ‘उत्तरपुस्तिकामा गोप्य नम्बर कोडिङ गरिएको हुन्छ। कसको के नम्बर भन्ने थाहा हुँदैन। सम्परीक्षणका क्रममा केही अंक फेरबदल हुन्छ। प्राप्तांक फेरबदल भए सच्याएर सही गरिएको हुन्छ।’

पत्रिकाले लोकसेवा विज्ञापनमा सत्तापक्षमै मतभेद शीर्षकमा अर्को समाचार छापेको छ । लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले दिएको निर्देशनलाई लिएर सत्तारूढ नेकपाका सांसदहरू नै विभाजित भएका छन्। पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका सांसद लोकसेवाले समितिको निर्णय पालना गर्नुपर्ने अडानमा छन् भने पूर्वएमाले पक्षधरले आफू चर्चामा आउन विषयवस्तुको गहिराइमै नपुगी समितिले निर्णय गरेको बताएका छन्।

निर्णयमा पुग्नुअघि पटक–पटक बसेका समिति बैठकमा पनि उनीहरूबीच मतभेद रहँदै आएको थियो। फरक धारणा भएकै कारण समितिले निर्देशन दिने क्रममा एमाले पृष्ठभूमिका सांसदहरू विजय सुब्बा र झपटबहादुर रावल बाहिरिएका थिए। सुब्बाले निर्णयप्रति असहमति रहेको जानकारी नै गराएका थिए। समितिमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमेत सदस्य रहे पनि उनी कुनै बैठकमा आएनन्।

समितिका २६ सदस्यमध्ये सभापतिसहित ८ जना पूर्वमाओवादी र ५ जना पूर्वएमाले हुन्। सूर्यचिह्न लिएर जितेका ब्रिजेशकुमार गुप्ता पनि सदस्य छन्। समितिको निर्णयमा कसैले पनि लिखित असहमति भने जनाएका छैनन्।

संसद्मा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले भने आयोगद्वारा प्रकाशित विज्ञापन खारेज गर्न समितिले दिएको निर्देशन पालना गर्न सरकारसँग माग गरे। सत्तारूढ पार्टीका सांसदहरूले आफ्नै पार्टी सरकारमा भए पनि समावेशी बनाउन नसकेको बताए। उनीहरूले राज्यव्यवस्थाको निर्देशन पालना गर्न नखोजिएको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गरे। संविधान र जनआन्दोलनको मूल मर्मअनुसार समावेशिता अनिवार्य भएको उनीहरूको भनाइ छ।