काठमाडौं– सरकारले वार्षिक सय जनाभन्दा कम वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनी खारेज गर्ने भएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐनमा २०६४ संशोधन गरेर वार्षिक सय जनाभन्दा कम कामदार विदेश पठाउने म्यानपावर कम्पनी खारेज गर्ने कानूनी व्यवस्था ल्याएको छ ।

सोमबार बसेको कानून न्याय तथा मानव आधिकार समितिको बैठकले वर्षमा सय जना कामदार विदेश पठाउन नसक्ने म्यानपवार व्यवसायीलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल ऐनमार्फत वैदेशिक रोजगार ऐनमा संशोधन गरेको संशोधन प्रस्तावमा समितिले कम्पनीलाई एक पटक मर्जर गर्ने अवसर दिने र अर्को पटक पनि सयभन्दा बढी कामदार पठाउन नसकेमा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

समितिको उक्त निर्णयपछि वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भइ एक सयभन्दा कम कामदार रोजगारीमा पठाउन नसक्ने ४ सय ११ वटा म्यानपावर कम्पनी बन्द हुनेछन् । यी म्यानपावरले वर्षमा सयभन्दा कम कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउदै आएको विभागका तंथ्याकमा उल्लेख गरिएको छ ।

हाल, विभागबाट १ हजार ७२ वटा म्यानपावरले इजाजत पत्र लिएका छन् ।

सरकारसँग इजाजत लिएर कार्यालय पनि नखोल्न र वर्षमा सय जनासम्म वैदेशिक रोजगारीमा कामदार नपठाउने म्यानपावर कम्पनी धेरै रहेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दिलिपकुमार चाँपगाई बताउँछन् । उनले भने, ‘राज्यले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र सुधार्न वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्ने लागेको हो । पछिल्लो समय रोजगारीका नाममा धेरै नेपाली युवायुवती ठगिने क्रम बढदै गएको छ । रोजगारीका नाममा भइरहेको विकृति रोक्न पनि कडा कानून आवश्यक छ ।’

सरकारले ऐन संशोधन गरेर रोजगार व्यवसायी धराशयी बनाउन खोजेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व उपाध्यक्ष कुमुद खनालको आरोप छ । ‘ऐन संशोधन गरेर व्यवसाय व्यवस्थीत गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा म्यानपावर व्यवसायी पनि सहमत छन् । तर, संशोधित ऐनमा व्यवसायीलाई मात्र बन्देज लगाउने कानून बनाइँदै छ । सरकारले कानून बनाएर व्यवसाय गर्ने अधिकार खोस्नु हुँदैन’ उनले भने ।

समितिको बैठकले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्दै म्यानपावर कम्पनीलाई तीन तहमा वर्गीकरण गर्दै धरौटी रकम समेत परिमार्जन गर्ने सहमति जनाएको छ ।

समितिले वर्षमा ३ हजारसम्म कामदार पठाउनेलाई ५० लाख नगद र १ करोड ५० लाख बैंक ग्यारेन्टी, ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म कामदार पठाउनेलाई १ करोड नगद ३ करोड बैंक ग्यारेन्टी र पाँच हजारभन्दा बढी कामदार पठाउनेलाई २ करोड नगद र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने श्रम मन्त्रालयका प्रस्तावलाई बैठकबाट सहमति गरिएको हो । यस्तै, एकाघरका परिवारले एउटाभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी सञ्चालन गर्न नपाउने र त्यस्तो भए ६ महिनाभित्रमा मर्ज गर्न समय दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

समितिले पारित गरेको विधेयक संघीय संसदको बैठकमा पेश गरिनेछ । संसदबाट विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै म्यानपावरसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू हुनेछ ।

हाल, रोजगाीका खोजीमा मासिक संस्थागत (म्यानपावरमार्फत) ३० हजार युवा विभिन्न देश जाने गरेको विभागको तंथ्याक छ । नेपालबाट रोजगारीको खोजीमा संस्थागत १ सय १० देश र व्यक्तिगत १ सय ७२ देशमा श्रम स्वीकृति लिएर नेपाली जाने गरेका छन् ।